काठमाडौंकै मुटु,प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायधीशदेखि सभामुखसम्म बस्ने स्थानको जग्गा हिनामिना प्रकरण सार्वजनिक गर्ने एक खरा पूर्व प्रशासकको काँधमा त्रिविको जग्गा अध्ययन र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जग्गाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान, छानविन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पतीको खोजी गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
बिज्ञापन
समिति सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव द्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीवल्लभ अधिकारी रहेका छन्। त्रिताल अवकाशप्राप्त सचिव हुन । उनकै संयोजक रहेको ललिता निवासको जग्गा अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भएको बदमासी सहतमा ल्याएको थियो । उक्त समितिमा महेन्द्र थापा सदस्य अनि मन्त्रालयकै तत्कालीन उपसचिव गणेशकुमार आचार्य सदस्य–सचिव रहेका थिए । पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वकै समितिले पाँच् महिना लगाएर ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको छानविन गरेको थियो । सोही छानविन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास रहेकै क्षेत्र (ललिता निवास) वालुवाटारको १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला आएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुने गरी फैसला गरेको हो ।
बिज्ञापन
