संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वर्ष उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा प्रयोजनको निम्ति विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । तर, त्यसमा केही पद संख्या छुटेको भन्दै कर्मचारीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । गत फागुन ३० गते परमादेश वा उपयुक्त आदेश माग गर्दै दर्ता रिट निवेदनमा उच्चले वैशाख १० गते ‘यथाशीघ्र बढुवा प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू’ भन्ने आदेश दियो ।
बिज्ञापन
सोहीअनुरुप मन्त्रालयले आयोगलाई नयाँ विज्ञापनका लागि पत्राचार पनि गरिसकेको छ । तर, आयोगले हालसम्म विज्ञापन प्रकाशित गरेको छैन । उल्टै पुनरावेदन गर्न आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको अवस्था छ ।
बिज्ञापन
जसका कारण गत कात्तिकमै सहसचिवमा उक्लिसक्नुपर्ने सात जना उपसचिव मर्कामा परेका छन् । एक जना उपसचिवले भने, ‘हामी साह्रै मर्कामा पर्यौं । योग्यता पुगेपनि बढुवा भएन । कार्यक्षमताको फाइल हेर्ने हो भने बढुवा अंक एक सयमा एक सय नै पाएका छौं । तर, आयोग अनिर्णित हुँदा अन्यायमा परियो ।’
बढुवामा छुटेका कर्मचारीहरुमा सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक भरत गौतम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका चन्द्रबहादुर शिवकोटी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका भूमिश्वर पाण्डे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका हेमराज भुसाल, कृषि मन्त्रालयका युवराज अधिकारी हुन् ।
बिज्ञापन
आयोगले भने आफ्नो कार्यसूची बाहिर रहेकाले पदपूर्तिको आदेश पालना गर्न सम्भव नरहेको जनाएको छ । आयोगले आगामी असोजमा मात्रै नयाँ बढुवा खोल्ने अवस्था रहेकाले त्यसअघि केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । जबकि सिँचाई र परराष्ट्र मन्त्रालयका दुइ उपसचिवलाई भने सहसचिवमा बढुवा गरिएको छ ।
बढुवाबाट वञ्चित अरु कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवासँग माग्नुपर्ने सात सिट लुकाइदिएको आरोप लगाएका छन् । जसका कारण सेवानिवृत्त सहसचिव पदपूर्तिका लागि माग भएन । समस्या सुरुवात नै यहाँबाट भएको उनीहरुको तर्क छ ।
त्यसविरुद्ध पाण्डेलगायत कर्मचारी अदालत पुगे । र, उनीहरुको मागअनुसार नै अदालतबाट आदेश जारी पनि भएको छ । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै कर्मचारीहरु आयोगविरुद्ध मानहानीको मुद्दा लिएर पुनः अदालत पुगेका छन् ।
जेठ २५ गते मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । योग्य उपसचिवहरु सरकारी निकायको बेवास्ताको शिकार बनेको आरोप लागिरहँदा अदालतले न्याय दिने कर्मचारीहरुले विश्वास लिएको बताउँछन् ।
