कर्मचारीको तलब भत्ता नबढ्ने

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुरुप आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले अन्तिम रुप पाउँदैछ ।

बिज्ञापन

बजेट कस्तो आउँछ भन्ने सबैका लागि चासो त बनिरहेकै छ । आफ्नो क्षेत्र अनुरुप सबैको आफ्नै चासो छन् । सरकारी कर्मचारीका लागि पनि बजेट भाषणले तलब बृद्धि गर्ला कि नगर्ला ? भन्ने चासो स्वाभाविक नै हो । तर, यसपटक सरकारले तलब नबढाउने संकेत गरेको छ ।

बिज्ञापन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता नबढाउने भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वित्तीय स्रोतको कमी हुने स्पष्ट रहेकाले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी गराएकाे छ । । ‘यो वर्ष तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छैन, स्रोतको पनि अभाव छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तलबभत्ता वृद्धि गरेर आर्थिक दायित्व बढाउनसक्ने स्थितिमा छैन,’ उनले भने । सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तलबभत्तामा वृद्धि गरेको थियो । त्यसबेला सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वित्तीय स्रोतको कमी हुने स्पष्ट रहेकाले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तलब भत्तामा वृद्धि गरेको थियो । त्यसबेला सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्दा राजस्वको वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या तथा विगत तीन वर्षको मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाइने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि दुई वर्षअघि २०७९ तलबभत्तामा पुनरावलोकन गरिएको हुनाले सरकारले गत वर्ष ल्याएको बजेटमार्फत पनि तलब बढाएको थिएन भने यस वर्ष पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।

आगामी २०८२/८३ को बजेटमार्फत भने तलबभत्ता बढाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुनेछ । तर, पुनरावलोकन समितिले हरेक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि ऐनले दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

उत्तरगया–४ मा फोहोर व्यवस्थापनदेखि विश्रामस्थलसम्म : युवाले गरे, पालिका र वडा ‘दर्शक’ मात्र

अमर्यादित शब्द प्रयोग प्रकरण : महेश बस्नेत थप अनुसन्धानमा तानिए

रुपान्तरण, बहिर्गमन र बहिष्करण

अस्थायी र करार सेवा सम्झौता रद्द

काठमाडौंका सडक खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउन सडक डिभिजनको अभियान तीव्र

ब्रेन ट्युमर पीडित मोक्तानलाई थाङ्दोर युवा समाजको आर्थिक सहयोग

इटहरी सवारी परीक्षण कार्यालयमा अनियमितता खुलासा : प्रमुख र लेखापाल मन्त्रालयमा तानिए

शेरबहादुर देउवाका साला भूषण राणाको घरमा प्रहरीको छापा

बिशेष