अन्तत लामो रस्साकस्सी पछि सरकारले सहकारी ठगी छानबिन समिति बनाउने भएको छ । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान नगरी संसदीय छानबिन समिति बन्ने गरी शनिवार वालुवाटारमा नेताहरुबीच सहमति जुटेको हो । शनिबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको छलफलमा कुनैपनि व्यक्तिको नाम किटान नगरी समिति बनाउने सहमति भएको हो । काँग्रेसले ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सहकारी संस्थाको छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । बालुवाटारमा समग्र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई छानबिनमा समेट्ने कोणबाट छलफल भएको हो ।
बिज्ञापन
छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार मस्यौदा तयार पार्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोकत्वमा बनाइने कार्यदलमा तीन जना सदस्य तोकिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका जीवन परियार,एमालेका महेश बर्तौला र रास्वपाका शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ । कार्यदलको बैठक अहिले बिहान ८ बजेलाई राखिएको छ ।
बिज्ञापन
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काँग्रेस नेताहरु गगन थापा,रमेश लेखक र कृष्ण सिटौला सहभागी थिए ।
सहकारीको वचत रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । तर सरकार र सत्ता गठबन्धनले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । २८ वैशाखमा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदन लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । उसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भनेपछि दलहरुबीच संसदको अवरोध खोल्ने बारेमा छलफल सुरु भएको थियो ।
बिज्ञापन
