अन्तत लामो रस्साकस्सी पछि सरकारले सहकारी ठगी छानबिन समिति बनाउने भएको छ । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान नगरी संसदीय छानबिन समिति बन्ने गरी शनिवार वालुवाटारमा नेताहरुबीच सहमति जुटेको हो । शनिबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको छलफलमा कुनैपनि व्यक्तिको नाम किटान नगरी समिति बनाउने सहमति भएको हो । काँग्रेसले ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सहकारी संस्थाको छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । बालुवाटारमा समग्र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई छानबिनमा समेट्ने कोणबाट छलफल भएको हो ।

बिज्ञापन

छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार मस्यौदा तयार पार्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोकत्वमा बनाइने कार्यदलमा तीन जना सदस्य तोकिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका जीवन परियार,एमालेका महेश बर्तौला र रास्वपाका शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ । कार्यदलको बैठक अहिले बिहान ८ बजेलाई राखिएको छ ।