५ लाख भूमिहीनलाई जग्गा वितरण,मालपोतको काम अनलाइनबाटै तमाम

सरकारले देशभरका ५ लाख भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

बिज्ञापन

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संसद्‍को संयुक्त बैठकमा भूमिहीनहरुलाई आवास सुनिश्चित हुने गरी जग्गा दिने सरकारको योजना घोषणा गर्नुभएको हो । भू–उपयोग सम्बन्धी नीति बनाई तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

बिज्ञापन

त्यस्तै, ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिंचाईं परियोजना निर्माणमा जोड दिने सरकारको नीति रहेको छ।

सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने सरकारको योजना राष्ट्रपतिले संसदमा सुनाउनुभयो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

स्थानीय तह सेवा तथा सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार

निजामती विद्येयक उपर ४३ संशोधन प्रस्ताव दर्ता

शासकीय सुधार आयोगसँग एक पूर्व प्रशासकको अपेक्षा

सिडिओ र एसपीको कार्यसम्पादन चित्त बुझेन जनप्रतिनिधिलाई

कासमू भर्नेदेखि मूंल्याकनसमेत विद्युतीय प्रणालीबाटै,विद्युत प्राधिकरणले बनायो रेकर्ड

नेपालमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन: अवधारणा, प्रयोग, सफलता, कमजोरी र सुझाव

फेरि सुरु भयो सरुवाको खेलः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फेरि विवादमा

राजनीतिक दल र उनीहरुको नीतिले देश विकासमा पार्ने प्रभाव

बिशेष