६० सहसचिवको सरुवा :- गृहबाट ७ ‘आउट’,६ को ‘इन्ट्री’

सरकारले एकै पटक ६० जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत २७ वैशाखको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय,निकायमा रहेका ६० सहसचिवहरुको सरुवा गरेको हो ।जसमध्ये केहीको पदस्थापन गरिएको हो ।सरुवाको सूची अनुसार प्रशासन सेवाका ४३,कृषि सेवाका ४,इञ्जिनियरिङ सेवातर्फका ६,स्वास्थ्य सेवाका ४ र बन सेवाका ३ गरेर ६० सहसचिवको सरुवा भएको हो ।
सरुवाको सूची अनुसार,उद्योगमा कार्यरत सहसचिव रामचन्द्र तिवारी र तीर्थराज चिलुवाल,मधेसी आयोगमा कार्यरत बसन्त अधिकारी गृहमा भित्रिएका छन् । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय,बाग्मती प्रदेशका सचिव डा भीष्मकुमार भुषाल,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत विष्णु प्रसाद कोइरालाले पनि गृहमा इन्ट्री पाएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशबाट तिर्थराज भट्टराई,सहरी मन्त्रालयमा कार्यरत अर्जुन कुमार वम पनि गृहमा भित्रिएका छन् ।
गृहबाट महादेव पन्थ,श्रवणकुमार पोखरेल,रामेश्वर मरहठ्ठा,रुद्रप्रसाद पण्डित,बद्रीनाथ गैह्रे र वेदप्रसाद खरेलहरु बाहिरिएका छन् । सरुवाको सूची अनुसार,७ सहसचिव गृहमा भित्रिएका छन् भने ६ सहसचिव गृहबाट बाहिरिएका छन् ।

बिज्ञापन

मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्ट र नवराज ढुंगानालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुर्याइएको छ । अबको केही दिनमा ढुगनालाई वाणिज्यदूतको रुपमा खटाउने तयारी छ । सामान्य प्रशासनको प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका कमलप्रसाद भट्टराई प्रधामनन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।

बिज्ञापन

 

सरुवा सूची

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

बिशेष