राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या ६ हजार ७०५ जना रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल ७,४६,४६३ मध्ये ७,३९,७५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको र ६,७०५ जनाले निर्धारित समयभित्र नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अघिल्ला आर्थिक बर्षभन्दा गत आर्थिक बर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या बृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा ७ लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात् ९८ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा ७ लाख ३९ हजार ७५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत प्रतिशत पुगेको केन्द्रको भनाइ छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या ९ हजार ५९० जना अर्थात १ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेकामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनु र नबुझाउनेको सङ्ख्या एक प्रतिशत भन्दा कम हुन सुखद पक्ष रहेको केन्द्रले भनेको छ ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिन भित्र र त्यस पछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिन भित्र कानुन वमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५० (३) अनुसार पाँच हजारसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।