एकै पटक ६ हजार ७०५ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कारवाहीमा पर्दे

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या ६ हजार ७०५ जना रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल ७,४६,४६३ मध्ये ७,३९,७५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको र ६,७०५ जनाले निर्धारित समयभित्र नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अघिल्ला आर्थिक बर्षभन्दा गत आर्थिक बर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या बृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा ७ लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात् ९८ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा ७ लाख ३९ हजार ७५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत प्रतिशत पुगेको केन्द्रको भनाइ छ ।

बिज्ञापन

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या ९ हजार ५९० जना अर्थात १ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेकामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनु र नबुझाउनेको सङ्ख्या एक प्रतिशत भन्दा कम हुन सुखद पक्ष रहेको केन्द्रले भनेको छ ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिन भित्र र त्यस पछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिन भित्र कानुन वमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५० (३) अनुसार पाँच हजारसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

बिज्ञापन

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

अपरान्ह मन्त्रिपरिषद्को बैठक,अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने तयारी

सुकुम्बासी राजनीतिले काठमाडौँ कुरूप बन्यो : पूर्वसचिव भीम उपाध्याय

स्थानीय तह जान अटेरी गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कदम, मन्त्री रावलको निर्देशनपछि यी उपसचिवमाथि कारबाहीको सिफारिस

संघीय निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको प्रयासप्रति कर्मचारी संगठनहरुको आपत्ति

सुधारका फाइल थन्किँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अस्तव्यस्त : सचिव काफ्ले आलोचनामा

उत्कृष्टको सम्मान पाएका प्रहरी घुससहित पक्राउ

नैतिकता र डिजिटल अस्तित्वको द्वन्द्व   

बिशेष