चालु आर्थिक बर्ष सकिन अब दुई महिना बाँकी छ । संसदको बजेट अधिवेशन समेत प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको किचलोका कारण कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने अन्योलता छ तर बाहलवाला मन्त्री पूर्व मन्त्रीहरुले झैं यही अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने जिकिर गर्न छाडेका छैनन् ।मुलुक संघीयतामा गएको आठ बर्ष बित्यो । संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिन्छ,कर्मचारीको कानुनलाई तर यो ऐन आठ बर्षदेखि आउन सकेको छैन । यो बीचमा आधा दर्जन बढी मन्त्री र उति नै संख्यामा सचिवहरु परिवर्तन भए । सबैले आफ्नै पालामा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने उद्घोष गरे पनि कर्मचारीको मूल कानुन अलपत्र छ ।
बिज्ञापन
संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन यही आर्थिक बर्षभित्र आउने गरी प्रयास गरिरहेको बताउन छाडेका छैनन्,मन्त्री भानुभक्त जोशीले । संघीय निजामती सेवा ऐन नभएका कारण काम गर्न समस्या परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले चालु आर्थिक वर्षभित्र ऐन ल्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताएका हुन । उनले चालु आर्थिक बर्ष ८०/ ८१ मैं संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका हुन ।
सङ्घीय निजामती ऐन नआएसम्म मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको र कतिपय काम गर्न समस्या रहेको महसुस गरी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भए पनि दफावार छलफलको समय सर्दै आएको जनाए ।
बिज्ञापन
यस्तै मन्त्री जोशीले मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशमा सेवा गर्न जान कर्मचारी नमान्ने गरेको चर्चा गर्दै नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यक्रममा तालमेल हुन नसकेको र तीनै तहका सरकार एक ठाउँमा बसेर कुन सरकारले के काम गर्ने भनेर त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बिज्ञापन
