जलाधार र चियामा दुई करोडको भ्रष्टाचार,पाँचविरुद्ध मुद्धा

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लम्कीका जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत प्रभात पालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको जनाइएको छ । आयोगको नेपालगञ्जबाट खटिएको टोलीले वैशाख ५ गते उनलाई एक लाख २० हजार रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बिज्ञापन

अनुसन्धानको क्रममा तटबन्ध निर्माण योजनामा पेश्की रकम निकासा, पहिलो रनिङ्ग बिल भुक्तानी तथा योजनाको सहजीकरण प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अनुसन्धानमा खुल्न आएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम एक लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।

बिज्ञापन

त्यस्तै, नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड बिर्तामोडका तत्कालीन सिनियर एकाउण्टेण्ट सञ्जय बिलोटियासहित चार जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियारले बिलोटियासहित तत्कालीन लेखापाल मनिषकुमार कर्ण, अफिस क्लर्क गुणराज श्रेष्ठ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भद्रपुर वितरण केन्द्रका तत्कालीन लेखापाल बेदबहादुर रानाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

उनीहरुले आपसी मिलेमतोमा विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकमको बिल विद्युत प्राधिकरणबाट ल्याएर रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

प्राधिकरणबाट जारी वास्तविक बिलअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९–०७० देखि २०७२–०७३ सम्मको विद्युत महसुल एक करोड ९३ लाख ६५ हजार ६५१ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा नक्कली बिल भरपाई पेश गरी दुई करोड ३३ लाख ५५ हजार ३२९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

बिशेष