संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निकम्मापनका कारण दुई दर्जन अफिसर पाँच बर्षदेखि कामकाजविहिन बनेका छन् । सरकारले तिनैलाई जिम्मेवारी दिएर खटाउन सकेको छैन । त्यही अरु १६ अधिकृत थपिएका छन् ।
७५ सालमै कर्मचारी समायोजन हुँदा विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएका २६ अधिकृतहरु अझैंसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन् । हालैमात्र स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएका कारण सामान्यमा फर्किएका १६ अधिकृतले कहिले जिम्मेवारी पाउने हो केही टुंगो छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठताका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका आसपास पायक पर्ने गरी स्थानीय तहमा समायोजन भएका २६ कर्मचारी स्थानीय तहले नलिएपछि र मन्त्रालयले पनि अर्को जिम्मेवारी नदिएका कारण बेकामे बनेको पाँच बर्ष भयो । यसरी फ्रेस कर्मचारीहरुलाई राज्यले पाँच बर्षसम्म बेकम्मा बनाएर तलब मात्र खुवाउँदै आइरहेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले काम, जिम्मेवारी नदिलाई पाँच बर्षभन्दा लामो समयदेखि सामान्य प्रशासनको कौशीमा मणिराम नेपालका अलवा विवेक भट्टराई, नितु भट्टराई, शेरबहादुर बस्नेत, रामचन्द्र ढकाल, अञ्जु ढुङ्गाना, भोला पोखरेल लगायतलाई हाजिर गराउँदै आएको छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तह रोजेको र पठाएको स्थानीय तहमा दरबन्दी छैन भनेर जिम्मेवारी नदिएको, अर्को स्थानीय तहमा जान पनि दोहोरो सहमति चाहिने व्यवस्थाका कारण दोहोरो सहमति जुटाउन नसक्दा उनीहरुको दैनिकी बनेको हाजिर गर्ने र फर्कने ।
बिज्ञापन
यसरी मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका तर जिम्मेवारी नपाएका अधिकृतहरु कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएर स्थानीय तह रोजेका जेष्ठ कर्मचारीहरुहरु हुन । उनीहरुसँगै समायोजन भएर स्थानीय तहमा जानेहरू बढुवा पनि भए, ग्रेड पनि पाए तर यी २६ कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासका सबै कुराहरू ठप्प बनेको गुनासो पोख्छन् । अहिले त्यही थप १६ अधिकृतहरु थपिएका छन् । हालैमात्र लोकसेवा पास गरेर अधिकृत भएका २९ जनालाई प्रमुख प्रशसकीय अधिकृतका रुपमा खटाइएकोमा १६ जनालाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाइदिएपछि उनीहरुको दैनिकी हाजिर गर्ने र फर्कनेमा सीमित हुन थालेको छ । यसरी फिर्ता भएका अधिकृतहरूमा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाबाट सन्तोष राय, बागमती गाउँपालिका (मकवानपुर) पवन केशरी, तिलाठी कोईलाडीबाट सरोजकुमार खड्कादेखि रामनगर गाउँपालिका अमितकुमार साह, लमजुङको मर्स्याङ्गदी गाउँपालिका विवेक परियार, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका समीर गौतमलगायत छन् ।
चालु आर्थिक बर्षमा कर्मचारीलाई जगेडामा राखेर सरकारले १० करोड ३२ लाख भुक्तानी दिएकोमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि बरण्डा विभागमा ११ करोड ५० लाख बजेट छुट्टाउने तयारी भइरहेको छ ।
बिज्ञापन
