इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचन : १ लाख ८७ हजार मतदाताले छान्नेछन् दुई सांसद

इलाम र बझाङको उपनिर्वाचन अन्तर्गत आज मतदान शुरु भएको छ । बिहान ७ बजेदेखि उपनिर्वाचन अन्तर्गत इलाम र बझाङमा मतदान शुरु भएको हो । इलाम–२ मा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका सुहाङ नेम्वाङले मतदान गरेका छन् । उनले महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

निर्वाचन आयोगका अनुसार बझाङ १ (१) मा कुल ६१ हजार सात सय ४८ मतदाता छन् भने ७४ मतदानस्थल र ९३ मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसमध्ये ३१ केन्द्र सामान्य, ३० संवेदनशील र ३२ अतिसंवेदनशील छन् । यस्तै इलाममा यस अघि ४२२ जना मतदाता थपिएका छन् । आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख १५ हजार ८८९ जना मतदाता छन्। यो चुनावमा एक लाख १५ हजार आठ सय ८९ मतदाता कायम भएका छन् । आयोगका अनुसार ५९ हजार १८ पुरुष, ५६ हजार आठ सय ६९ महिला र दुई जना तेस्रो लिङ्गी छन् ।

बिज्ञापन

बझाङमा १२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।इलाममा १८ जना चुनावी मैदानमा छ । दुई निर्वाचन क्षेत्रमा ३० जना चुनाव लड्दै छन्। इलाम २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएकाले त्यहाँ उपचुनाव हुन लागेको हो। त्यस्तै बझाङको प्रदेश सभा (१) पनि त्यहाँबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदानको समय बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष