सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक जग्गामा कसरी रजाई गर्छन् भन्ने उदाहरण खोज्न दुरदराज होइन राजधानीको मुटु,सिंहदरबार र ववरमहल आसपासतिरै हेरे पुग्छ । राजनीतिक दलका आडमा कर्मचारी संगठनले दशौं बर्षदेखि सरकारी जग्गा हडपिरहेका मात्रै छैनन्, बंगला ठडाएर नियम विपरित भाडासमेत असुलीरहेका छन् । मुख्य दल सम्बद्ध कर्मचारीका संगठनले सरकारी भवनलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा मात्र होइन पार्टीको कार्यालय खडा गरेर भाडा उठाएर खाइरहेको भेटिन्छ ।
बिज्ञापन
सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भाडा असुलेर खानेमा नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र,एकीकृत सरकारी कर्मचारी र मधेशी कर्मचारी मञ्च समेत छ । सरकारले यी कर्मचारी संगठनलाई भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गामा भव्य बंगला ठडाएर उनीहरुले मासिक भाडा उठाएर खाइरहेको पाइएको छ । जतिखेर झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री थिए १ असार ०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने’ निर्णय ठोक्यो । सोही निर्णयका टेकेर एमाले,काँग्रेस,माओवादी र मधेसी चार निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले एक–एक रोपनीका दरले जग्गा पाए । कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि भवन बनाउन पाएको जग्गामा अहिले नियमविपरीत भाडामा लगाएर भाडा उठाएर खाइरहेको भेटिएको छ । कोहीले उक्त जग्गा पार्टीका लागि प्रयोग गर्न दिएका छन् । चारवटै संगठनहरुले काठमाडौंकै मुटु मानिने सिंहदरबार र बबरमहल क्षेत्रमै बहुमूल्य जग्गाको भोगाधिकार गर्दै आएका छन् ।
बिज्ञापन
जस्तो एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सिंहदरबार मुखैको एक रोपनीभन्दा बढी (१४ आना) जग्गामा आलिसान महल ठडाएको छ । झण्डै सात करोड लागतमा खडा गरिएको बंगलामा संगठनले विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न पक्षलाई भाडामा दिएको छ । एमालेको संगठनको तल्लो तलामा ट्रेड युनियन इनटरनेशनल पब्लिक सर्भिसेज एन्ड सप्लायर्स सञ्चालन गरेको छ । जस्ले मासिक ८० हजार भाडा तिर्दै आएको छ । जस्ले सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा सामान सप्लाई गर्नेदेखि सफ्टवेयर बेच्ने काम गर्दै आएको छ ।
यस्तै माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले जिल्ला अदालत काठमाडौं अगाडि सात आना दुई पैसा जग्गामा १ करोड २५ लाखको ४ तले भवन बनाएर त्यस्का भुँइ तला भाडामा लगाएर खाइरहेको छ ।राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावल हुँदा ववरमहलमै १ करोड ५० लाखमा संगठनको भव्य बंगला ठडाएर कार्यालयको भुँइतला भाडामा लगाएका छन् । क्याफेका लागि भाडामा दिएर मासिक ६० हजार उठाउँदै आएका छन् । यो मामलामा काँग्रेसी कर्मचारी संगठन अलि इमान्दार देखिएको छ ।
बिज्ञापन
निजामती क्षेत्रमा बहाल रहँदा विनोद सिंह २ करोड अकुत आर्जनमा डामिए । जस्ले लोसपाबाट प्रदेश सभाको टिकट पनि पाए र सेटिङमै विशेष अदालतबाट सफाई पाए । उनै सिंह नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष हुँदा बबरमहलस्थित वन तथा भूसंरक्षण विभागको पछाडिपट्टि पाँचतले बंगला मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको एक रोपनी जग्गामा एक करोड लागतमा खडा गरिएको बंगला महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई दिने काम भएको थियो । सरकारले कर्मचारी संगठनलाई दिएको जग्गामा बंगला ठडाएर पार्टीलाई उपहार दिए वापत पार्टीले उनलाई केन्द्रीय सदस्यमात्र बनाएन,चुनावमा टिकट दियो तर जमानत समेत जोगाउन सकेनन् ।अहिले मधेसी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् भुवनेश्वर चौधरी,पार्टी र कर्मचारी संगठनको लफडा उत्कर्षमा छ । एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि छुट्टै ‘एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन’ खोलेपछि उक्त संगठनका लागि पनि सिंहदरबार सामुन्ने भवन विभागको संरचनामा राखिएको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय काठमाडौंका अनुसार सो स्थानमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना करिब ५० लाख पर्न जान्छ । यसरी हेर्दा भवन निर्माणका लागि प्रदान गरिएको जग्गाको मूल्य करिब ४० करोडको सम्पत्ति कर्मचारी संगठनले मोज गरिरहेका छन् । सरकारबाट निःशुल्क लिएको जग्गा भाडामा लगाउनु सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा लगाएर गैह्रकानुनी तवरले कर्मचारी संगठनहरुले भाडा उठाएर खाइ रहेका छन् ।
कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल सरकारले नै भोगाधिकार दिएर त्यसमा संरचना बनाई बसेकाले अहिले आएर यसमा विवाद गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।
यस्का अलवा नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल शिक्षक संघले सरकारबाट पाएको जग्गामा भवन ठडाएर भाडा उठाएर खाइ रहेका छन् काँग्रेस निकट शिक्षक संघले एक रोपनी सात आना सरकारी जग्गामा निर्माण भएको व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको छ । यसरी सरकारी जग्गा भोगाधिकार गर्ने संस्थाको संख्या ३५१ पुगेको छ र तिनले झण्डै १८ हजार ८०५ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् ।
