नेपालको पूरानो रोगै हो,निर्णय हुने कार्यन्वयन नहुने । गत पुसमै क्याविनेटले एउटा निर्णय गर्यो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गर्ने ।
सोही निर्णय कार्यन्वयन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकै पटक सचिवालयका १८ जना कर्मचारी एकै पटक कटौती गरे । जसमा जनसम्पर्क सल्लाहका देवेन्द्र पराजुली, प्रशासन सल्लाहकार रामदीप आचार्यदेखि प्रेस संयोजक नारायणप्रसाद ढुंगानाका अलवा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका स्वकीय उपसचिव रमेशप्रसाद गुरागाईं, ओमकुमारी पौडेल र सावित्रीकुमारी अधिकारी पनि हटाइए ।
बिज्ञापन
आफ्ना सचिवालयका कर्मचारी हटाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका कर्मचारी कटौती गर्न भने सकेका छैनन् । पुसमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय भयो । विद्यमान संगठन संरचनाअनुसार हाल कार्यालयमा २३५ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । ओएन्डएम स्वीकृत भएपछि अब यो दरबन्दी १६७ मा सीमित पार्न खोजिएको थियो ओएण्डएमबाट । गत पुस १२ को क्याविनेटले प्रम कार्यालयका ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
हाल सात सचिव रहेकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तीन जना सचिव,हाल ११ सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा उक्त संख्या पनि घटाउने तयारी थियो । त्यहाँ ३० जना उपसचिवको दरबन्दी छ, ५६ जना शाखा अधिकृत छन् । तर, अब यी पदहरुमा पनि व्यापक कटौतीको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर कार्यान्वयन भने भएको छैन ।तर निर्णय भएको तीन महिना समय बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय कार्यन्वयनमा जान सकेको छैन ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित प्रशासनका ४, न्याय र इन्जिनियरिङका एक एक तथा विशेष दरबन्दीमा एक जना सचिवको दरबन्दी छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने गरी लीलादेवी गड्तौलाप्रशासन, नतिजा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन हेर्ने गरी गणेश पाण्डे,विशेष दरबन्दीका खगेन्द्र नेपाल,सरजुकुमार वैद्य (इन्जिनियरिङ्ग) हालैमात्र उद्योग,वाणिज्यबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका नारायण शर्मा दुवाडीसहित ५ जनाका सचिवको दरबन्दीलाई ३ वटामा झार्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा त्यहाँ ११ सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा अहिले लोकनाथ पौड्याल र प्रशासन महाशाखामा नारायणप्रसाद भट्टका अलवा खोमराज कोइराला, किरण रुपाखेती, निर्मला अधिकारी भट्टराई, राजेन्द्र थापा, शिवादेवी दाहाल, नमराज घिमिरे, विपिन आचार्यका साथैं रेखा दास, हीरामणि शर्मा, संगीता ओझा र अर्जुन भण्डारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयमा कार्यरत छन् । क्याविनेटबाट आफैंले गरेको एउटा निर्णय चार महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नहुनुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कर्मचारीका अगाडि निरीह ठहरिएको पूर्व प्रशासकहरुको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्का अलवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नयाँ ओएण्डएम सर्भेको प्रस्ताव क्याविनेटमा पुगेर अल्झिरहेको छ । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १ सय ७२ जना कर्मचरीको दरबन्दी छ । मन्त्रालयले २० बढी कर्मचारी कटौतीका गरि १५०मा झार्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो ।
प्रस्तावित नयाँ संगठन संरचनामा प्रशासनतर्फका ६ जना सहसचिव कायमै रहने र एक जना प्राविधिक सहसचिव (सुई) थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयमा रहेका उपसचिव र सोभन्दा तल्ला तहहरुमा दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा लगिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेका कतिपय परियोजना सञ्चालन गर्न एक महाशाखा स्थापना गर्न एक जना सुईसहित करिब १२ जनाको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।
