यस अघि अधिकृतस्तर अर्थात छैंटौं तहलाई राजपत्र अनंकित तहमा झार्न खोजिएको भन्दै अधिकृत छैटौं मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकृतस्तरको छैटौँ तहलाई सहायकस्तरमा झार्न खोजिएको भन्दै अधिकृत छैटौँ तह संरक्षण मञ्च, नेपालले आपत्ति जनाएको हो ।

बिज्ञापन

हाल राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसरह मान्यता पाउँदै आएको छैटौँ तहलाई सहायकस्तरमा झार्ने प्रस्तावप्रति मञ्चले आपत्ति जनाएको हो । निजामतीमा तहगत प्रणाली लागू हुँदा अधिकृतस्तरको वर्गीकरणमा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई समेटिएको उल्लेख गर्दै विगतमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा समेत ६ औँ, ७ औँ र ८ औँ तहलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीअन्तर्गत राखिएको जनाइएको छ। स्थापित अभ्यास, दुवै सदनको यसअघिको स्वीकारोक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको अभ्यासविपरीत छैटौँ तहलाई अनंकित सहायक श्रेणीमा झार्ने प्रस्तावले सार्वजनिक प्रशासनमा अन्योल सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
यस्का अलवा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार छैटौँ तहलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृतस्तर मानेर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो। हाल सातवटै प्रदेश र देशभरका ७५३ स्थानीय तहसहित सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा छैटौँ तहका कर्मचारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।