बिज्ञापन

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएको पछिल्लो मस्यौदामा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था पहिलेको भन्दा फरक ढंगले अघि सारिएको हो। यसअघि चर्चामा रहेको ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरको प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिँदै त्यसमा अर्को छुट्टै अवस्था थपिएको बताइएको छ। जसअनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी सेवा अवधि जति नै भए पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यस्तै, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई पनि अवकाश दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसको अर्थ ‘३०–५५’ हटाएर ‘३०–५१’ कायम गरिएको भने होइन। दुवैलाई छुट्टाछुट्टै आधारका रूपमा राखिएको बुझिएको छ। यही कारण पछिल्लो मस्यौदाको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारी प्रशासनमा निकै अर्थपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा पूरा गरिसकेको भए पनि ५१ वर्ष उमेर पुगेको छैन भने केवल ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा तत्काल अवकाश हुने छैन। उदाहरणका लागि ३१, ३२ वा ३३ वर्ष सेवा गरिसकेको कर्मचारीको उमेर ५१ वर्ष पुगेको छैन भने उनी तत्काल अवकाशमा जाने छैनन्। तर त्यही कर्मचारी ५१ वर्ष पुगेको छ भने ३० वर्ष सेवा पूरा गरेको आधारमा अवकाशको दायरामा पर्न सक्नेछ। अर्कोतर्फ, ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी भने उनले कति वर्ष सेवा गरेका छन् भन्ने कुराले फरक नपार्ने गरी अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी हेर्दा नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाश व्यवस्थालाई दुई फरक आधारमा बाँडेको देखिन्छ। एकातर्फ ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवा अवधि नहेरी अवकाश हुने व्यवस्था छ भने अर्कोतर्फ ३० वर्ष सेवा र ५१ वर्ष उमेर दुवै पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेकाले विधेयक अब लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यससँगै लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयबीचको सहमति र असहमतिका कारण रोकिएको विधेयक अब ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

तर विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारीसँगै यसको भित्री विषयवस्तुमा भएको फेरबदलले भने थप प्रश्न जन्माएको छ। विशेषगरी अवकाशको उमेर र सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधानमा पटक–पटक परिवर्तन हुनु तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनासम्बन्धी व्यवस्था पुनः समावेश भएको दाबीले विधेयकलाई थप विवादित बनाउने देखिएको छ।

पछिल्लो मस्यौदामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा ३० वर्षसम्मको सेवा अवधिलाई मात्रै आधार मान्ने व्यवस्था पुनः समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ। यसअघि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदामा उक्त व्यवस्था हटाइएको भए पनि विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ फर्किने क्रममा पुनः समेटिएको बताइएको छ।

यदि यो व्यवस्था अन्तिम रूपमा कानुन बनेर लागू भयो भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सन गणनामा नसमेटिन सक्छ। अर्थात् ३२, ३३ वा ३५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले पनि पेन्सन गणनाका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिमात्रै आधार पाउने अवस्था आउन सक्छ। यसले लामो समय सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीको अवकाशपछिको आर्थिक सुविधामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी यी दुई व्यवस्थाले विधेयकको बहसलाई अझ पेचिलो बनाउने देखिएको छ। एकातर्फ पुराना कर्मचारीलाई एकपटक ठूलो संख्यामा सेवाबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्य राखिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ लामो सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन सुविधा सीमित गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो प्रस्तावित व्यवस्थाको उद्देश्य एकपटकका लागि विद्यमान कर्मचारी संरचनामा ठूलो फेरबदल गर्ने र पुरानो पुस्ताका कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर निकालेर नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्नु रहेको बुझिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, संघीय संरचनाअनुसार संगठन पुनर्संरचना र निजामती सेवामा नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई सहज बनाउने तर्कका आधारमा यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको बताइन्छ।

तर यही व्यवस्थाले एउटै निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीबीच अवकाशको फरक आधार सिर्जना गर्ने देखिन्छ। ५५ वर्ष पुगेको कर्मचारी सेवा अवधि कम भए पनि अवकाशमा जाने, तर ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेको कर्मचारी ५१ वर्ष नपुगेका कारण सेवामा रहन पाउने अवस्थाले अवकाश प्रणालीको समानतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। अझ ३० वर्ष सेवा र ५१ वर्ष उमेर दुवै पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्थाले सेवा अवधिलाई मात्रै आधार बनाउने पुरानो बहसलाई नयाँ स्वरूप दिएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशको उमेरसम्बन्धी विषय सुरुदेखि नै सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एक रहँदै आएको छ। सरकारले कर्मचारीको संख्या व्यवस्थापन गर्न ५५ वर्षको उमेर हदको प्रस्ताव अघि सारेपछि कर्मचारी संगठन तथा प्रशासन क्षेत्रमा यसको पक्ष–विपक्षमा बहस चर्किएको थियो। कानुन मन्त्रालयमा पुगेपछि पनि यही विषयले विधेयकको प्रक्रिया प्रभावित गरेको थियो। अहिले फेरि ५१ वर्षको अर्को संयोजन थपिएपछि अवकाशसम्बन्धी बहस थप जटिल बनेको हो।

पछिल्लो मस्यौदाले तत्कालका लागि ठूलो संख्यामा पुराना कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर निकाल्ने र त्यसपछि नियमित निजामती सेवाको अवकाश उमेर पुनः ६० वर्ष कायम गर्ने तयारी त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। यद्यपि यस्तो व्यवस्था अन्तिम रूपमा विधेयकमा कायम रहने वा नरहने स्पष्ट भइसकेको छैन। विधेयक अझै परामर्श, कानुनी परीक्षण र राजनीतिक निर्णयको प्रक्रियामै रहेकाले संसद्मा पुग्दासम्म प्रावधानहरू फेरि परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः सहमति मागेपछि अर्थबाट सहमति आएको हो। अर्थको सहमतिपछि विधेयकलाई अब लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयको राय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संसद्को प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढ्नेछ।

यसरी संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुग्ने बाटो खुले पनि यसको सबैभन्दा संवेदनशील विषय भने अझै अवकाश र पेन्सनमै केन्द्रित हुने देखिएको छ। ‘३०–५५’ को बहस नसकिँदै त्यसमा ‘३०–५१’ को अर्को संयोजन थपिनु र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सनसमेत ३० वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि आउनुले विधेयकलाई प्रशासनिक सुधारभन्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा सुरक्षाको ठूलो बहसमा तान्ने सम्भावना बढेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएर विधेयक लोकसेवा आयोग हुँदै मन्त्रिपरिषद् र संसद्को यात्रामा अघि बढे पनि अहिले मस्यौदामा देखिएका अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन। संसद्मा पुग्नुअघि नै सम्बन्धित मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग तथा मन्त्रिपरिषद् तहमा थप छलफल र संशोधन हुन सक्ने भएकाले संघीय निजामती सेवामा ‘कसले कहिले अवकाश पाउने’ र ‘कति वर्षको सेवा पेन्सनमा गणना हुने’ भन्ने प्रश्नको अन्तिम उत्तर भने विधेयकले कानुनी रूप लिएपछि मात्रै निश्चित हुनेछ।