बिज्ञापन

बिज्ञापन

मध्यकालिन खर्च संरचनाको अवधारणा:
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले सरकारसँग उपलब्ध सीमित स्रोत-साधनको वस्तुनिष्ठ आकलन गर्दै त्यसलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मध्यम अवधिका लागि विनियोजन गर्छ। यसअन्तर्गत पहिलो आर्थिक वर्षका लागि बजेटको वास्तविक स्रोत तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ। पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसको उपलब्धि समीक्षा गर्दै पुनः आगामी दुई वर्षका लागि स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ। यसरी चक्रिय रूपमा प्रत्येक वर्ष आगामी तीन वर्षको बजेट आकलन गरिने भएकाले मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक, वस्तुनिष्ठ र नतिजामुखी बनाउन विशेष मद्दत पुर्‍याउँछ।

कानूनी व्यवस्था:
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, विषयक्षेत्रगत, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ ले सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना अनिवार्य गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रस्तावित योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य, सम्भाव्यता अध्ययन र खर्च विनियोजनको औचित्य पुष्टि, आगामी दुई वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफल तथा उपलब्धि र आवश्यक पर्ने अनुमानित खर्चको विवरण समावेश गर्नुपर्ने बलियो र बाध्यकारी कानुनी प्रावधान रहेको छ।
यी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थिति मापन तथा परीक्षण (Audit) गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ( LGPAS) र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका सूचकहरूभित्र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तर्जुमा र प्रयोगलाई प्रमुख मापदण्डका रूपमा समावेश गरेका छन्।उल्लेखित कानूनी कार्यान्वयलाइ संघ तथा प्रदेशहरुले कार्यसम्पादनको आधारमा स्थानीय तहलाइ प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्य:
मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) को मुख्य उद्देश्य उपलब्ध स्रोत-साधनलाई नीति, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रमबीच तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु हो। यसका अतिरिक्त, नीति, योजना र बजेटबीच तादात्म्य मिलाएर स्रोत-साधनको विनियोजनलाई प्रतिफलमुखी बनाउनु, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि बजेट सुनिश्चित गर्नु तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वस्तुनिष्ठ अनुमान गरी बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक बनाउनु यसका अन्य उद्देश्य हुन्। साथै, सार्वजनिक खर्चलाई बढी प्रभावकारी र कुशल बनाई लक्षित नतिजा हासिल गर्नु पनि MTEF को प्रमुख ध्येय रहेको हुन्छ।

मध्यकालिन खर्च संरचनाका अवयवहरु
समष्टिगत वित्त खाका:
अवयवले आगामी तीन वर्षको बजेटको कुल स्रोत र खर्चको सीमा तय गर्नुका साथै आय र व्ययको यथार्थपरक प्रक्षेपण गरी बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउँछ। स्रोतको प्रक्षेपणअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड पर्छन् भने खर्चलाई चालु र पुँजीगत खर्च गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ।
आन्तरिक स्रोतातर्फ नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरबहाल कर, र व्यवसाय करजस्ता कर तथा गैर-कर राजस्व पर्छन्। त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत सङ्घीय र प्रदेश-स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम समावेश हुन्छ। वित्तीय हस्तान्तरण वा अनुदानतर्फ सङ्घ र प्रदेशले कानूनबमोजिम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान पर्छन्। खर्चतर्फ भने नियमित प्रकृतिका कार्यहरू समावेश हुन्छन्; जसमा चालु खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, पानी, बिजुलीजस्ता दैनिक सालबसाली प्रशासनिक खर्चहरू पर्छन्। अर्कोतर्फ, पुँजीगत खर्चअन्तर्गत दिगो पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू पर्छन्।

बजेट खाका:
यस खाकाले कुल बजेटलाई विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरणका आधारमा वस्तुनिष्ठ रूपमा बाँडफाँड गर्दछ। उदाहरणका लागि, स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, र सुशासन तथा संस्थागत विकासजस्ता मुख्य क्षेत्रहरू तय गरिन्छ।
यसरी निर्धारण गरिएका विषयगत क्षेत्रहरूलाई स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि पुनः उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकीकरण गरिन्छ। उदाहरणका लागि, आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, पशु विकास, सहकारी, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, र भूमि व्यवस्थापनजस्ता उपक्षेत्रहरू पर्दछन्। यस्तो सूक्ष्म वर्गीकरणले रणनीतिक प्राथमिकता र बजेट विनियोजनबीच दरिलो तादात्म्य कायम गरी स्रोतको कार्यकुशलता सुनिश्चित गर्दछ। कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरणतर्फ आवधिक योजनाका लक्ष्य र रणनीतिक महत्त्वका आधारमा बजेटलाई प्रथम प्राथमिकता (P1), द्वितीय प्राथमिकता (P2), र तृतीय प्राथमिकता (P3) मा वर्गीकरण गरिन्छ। साथै, निर्माणाधीन तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूका लागि आगामी तीन वर्षसम्म आवश्यक पर्ने बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता (Budget Commitment) गरी बजेट प्रणालीलाई यथार्थपरक, नतिजामुखी र दिगो बनाउने कार्य यसअन्तर्गत पर्दछ।

नतिजा खाका:
यस खाकाले बजेट विनियोजन तथा खर्चबाट कस्ता भौतिक र सामाजिक नतिजाहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुराको मापन गर्छ, जसले बजेटलाई नतिजामूलक बनाउने गर्छ। यसमा बजेट तथा वित्तीय साधनलाई इनपुटको रूपमा लिइन्छ भने आयोजना तथा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने भौतिक प्रगति आउटपुट हुन्छ। त्यसैगरी कार्यक्रमले पारेको मध्यमकालीन प्रभाव, जस्तै: बाल मृत्युदरमा आएको कमी वा स्थानीय आय स्तरमा भएको वृद्धिलाई आउटकमका रूपमा मापन गरिन्छ।

नेपालका स्थानीय तहमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको व्यवहारिक प्रयोग:
स्थानीय तहको योजना प्रणाली प्रायः तदर्थवादी प्रकृतिको देखिन्छ, जहाँ आयोजना चक्रका चरणहरू पालना नगरी स-साना र टुक्रे कार्यक्रममा कनिका छरेझैँ बजेट छर्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसले गर्दा दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य र अपेक्षित प्रतिफल ओझेलमा पर्छन् र आवधिक तथा वार्षिक योजनाहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्छन्।
स्थानीय तहका आवधिक योजना र वार्षिक बजेट वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक हुन नसक्दा यिनैको कमजोर जगमा आधारित मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) को स्वरूप पनि स्वतः फितलो बन्न पुगेको छ। समग्रमा, वार्षिक बजेट स्वार्थकेन्द्रित र नतिजाभन्दा पनि खर्चमुखी देखिन्छ भने आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना कि त तयार नै गरिँदैनन्, गरिएका पनि दराजमा थन्क्याएर राख्ने गरिन्छ।यसका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका समस्या रहेका छन् ।

संस्थागत क्षमताको अभाव:

स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) निर्माणका लागि राजस्व प्रक्षेपण, आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ। यही जनशक्ति अभावका कारण बाह्य परामर्शदातामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ भने परामर्शदाताबाट तयार पारिएका यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रायः ‘कपी-पेस्ट’ प्रकृतिका हुने हुँदा व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुन सक्दैनन्। अर्कोतर्फ, तीन वर्षको राजस्व र खर्चको वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपणका लागि आवश्यक पर्ने भरपर्दो तथ्याङ्कको समेत ठूलो अभाव रहेको छ। आफ्नै आन्तरिक क्षमतामा MTEF बनाउनुको साटो कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरू अनुचित लाभको आशामा परामर्शदाताबाटै दस्तावेज तयार गराउन उद्धत देखिन्छन्। तसर्थ, सीमित अधिकारीहरूको तजविजमा बन्ने यस्ता दस्तावेजहरू सहभागितामूलक नहुने, अपारदर्शी हुने र प्रक्रियागत औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।

राजश्व तथा अनुदानको अनिश्चितता:
नेपालका स्थानीय तहहरू मुख्यतः सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका भरमा बजेट तर्जुमा गर्न बाध्य छन्। यस्तो अनुदानको परिमाण र समय अनिश्चित हुँदा स्थानीय तहको स्रोत अनुमान यथार्थपरक हुन सक्दैन, जसले मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) को जगलाई नै कमजोर बनाइदिन्छ।
अर्कोतर्फ, अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आधार निकै साघुरो र कमजोर छ। वैज्ञानिक राजस्व अनुमान र विश्वसनीय वित्तीय प्रक्षेपणविना तयार पारिने MTEF को समग्र ढाँचा व्यावहारिक नभई वित्तीय रूपमा कमजोर र पङ्गु बन्न पुग्छ।

राजनितिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभाव:
स्थानीय तहहरूमा स-साना, पपुलिस्ट र वितरणमुखी आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) ले बहुवर्षीय तथा नतिजामूलक आयोजनालाई प्राथमिकता दिने हुँदा जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई आफ्ना खुद्रा योजनाहरू छनोट गर्ने बाटोमा बाधकका रूपमा लिने गर्छन्, जसले गर्दा MTEF ले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। स्थानीय स्तरमा टुक्रे र असारे विकासका आयोजनाहरूको माग उच्च रहेकाले MTEF को मर्मअनुरूप दीर्घकालीन र प्रतिफलमुखी योजनामा स्रोत केन्द्रित गर्न कठिन भइरहेको छ।

प्रणालीजन्य कमजोरी:
स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय सन्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) प्रणालीमार्फत राजस्व र खर्चको लेखा राख्ने तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। तर, यस प्रणालीलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) सँग तादात्म्य मिलाउन र वार्षिक बजेटसँग डिजिटल रूपमा आबद्ध (Link) गर्न सकिएको छैन।
यसरी MTEF र सूत्र (SuTRA) प्रणालीबीच प्रविधिसम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध नहुँदा मध्यमकालीन खर्च प्रक्षेपणहरू सफ्टवेयरमा एकीकृत हुन सकेका छैनन्। फलस्वरूप, योजना र बजेटलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत जोड्ने प्रयास प्रभावकारी हुन नसकी MTEF को प्रयोग केवल भौतिक दस्तावेज र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।

स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) कार्यान्वयनमा सुधारका उपायहरू:
कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन : अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व सम्बन्धी कानूनले अनिवार्य MTEF सम्बन्धी व्यवस्थालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी बजेट स्वीकृति र आयोजना छनोटको पूर्वसर्तका रूपमा कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। आवधिक योजना, MTEF र वार्षिक बजेटबिचको तादात्म्यलाई अनिवार्य बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा प्रयोग गरिएको छ यसलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्छ ।
क्षमता विकास र बाह्रय निर्भरताको अन्त्य :स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना, लेखा र विषयगत शाखाका कर्मचारीहरूलाई MTEF तर्जुमा, मध्यमकालीन राजस्व प्रक्षेपण, र नतिजा खाका निर्माण सम्बन्धी व्यावहारिक तथा सघन तालिम प्रदान गरिनुपर्छ। ‘कपी-पेस्ट’ प्रकृतिका प्रतिवेदन तयार पार्ने बाह्य परामर्शदातामाथिको निर्भरता हटाउन प्रदेश तथा स्थानीय तह शासन कार्यक्रम (PLGSP) तथा प्रदेश सरकारका प्रदेश सुशासन केन्द्र वा शिक्षण प्रतिष्ठानहरुले स्थानीय तह लक्षित आन्तरिक क्षमता कार्यक्रमहरु सन्चालन गरेको भएतापनि त्यस्ता कार्यक्रम प्रयाप्त र नतिजामूलक बन्न सकेका छैनन तसर्थ,यस्ता विषय नतिजा आउने गरी सुधार गरिनुपर्दछ।
यथार्थपरक स्रोत अनुमान र राजस्व आधारको विस्तार :सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको सीमा समयमै र तोकिएको परिमाणमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो आन्तरिक राजस्वको वैज्ञानिक प्रक्षेपण गरी आन्तरिक स्रोतको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बजेट अनुमान यथार्थपरक भई MTEF को जग बलियो बन्न सक्दछ।
टुक्रे योजनाको अन्त्य र आयोजना प्राथमिकीकरण (P1, P2, P3): राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कनिका छरेझैँ खुद्रा तथा असारे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ। MTEF को मर्मअनुरूप निर्माणाधीन तथा बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना भइसकेका अनिवार्य आयोजनाहरू (P1) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नयाँ आयोजनाहरूको हकमा आयोजना बैंक (Project Bank) निर्माण गरी सम्भाव्यता अध्ययन र उच्च प्रतिफल दिने योजनाहरूलाई मात्र MTEF मा समावेश गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
प्रणालीगत प्रविधिको एकीकरण : स्थानीय तहमा प्रयोग भइरहेको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) मा मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) को अलग्गै मोड्युल (Module) विकास गरी एकीकृत गरिनुपर्छ। तीन वर्षको राजस्व र खर्चको प्रक्षेपणलाई सफ्टवेयरमै प्रविष्ट (System Entry) गरी MTEF स्वीकृत भएपछि मात्र वार्षिक बजेट प्रणालीमा अघि बढ्ने प्राविधिक ‘लक’ (Locking System) राख्नुपर्छ, जसले भौतिक दस्तावेजमा मात्र सीमाबद्ध MTEF लाई डिजिटल रूपमा जीवन्त बनाउँछ।
नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली MTEF को नतिजा खाका अनुसार बजेट र खर्चलाई केवल वित्तीय र भौतिक प्रगतिमा मात्र सीमित नराखी त्यसले समुदायमा पारेको मध्यमकालीन प्रभाव (Outcome) मापन गर्ने अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ। नागरिक समाज, स्थानीय अनुगमन समिति र स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (LGPAS) स्वमूल्याङ्कनमार्फत MTEF को कार्यान्वयन स्थितिको नियमित समीक्षा गरी नतिजामुखी बजेटिङलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।

(लेखमा समावेश भएका विषयहरु लेखकका निजि विचार हुन।)