सरकारले सिंहदरबारबाट खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीको दरबन्दी शून्य बनाउने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा राजपत्रअनकित कर्मचारीको दरबन्दी शून्य पार्न लागिएको हो । ओएनएम गरिदा संघीय मन्त्रालयबाट खरिदार र नायब सुब्बालाई शून्य पार्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
हालै विभिन्न मन्त्रालयले तयार पारेको ओएण्डएममा खरिदार र सुब्बा तहको करिब ४ सय दरबन्दी कटौती भइसकेको छ । अझैं चार मन्त्रालयको दरबन्दी स्वीकृत हुन बाँकी छ । हालसम्म १४ मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे टुंग्याएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र दरबन्दी पुनसंरचना गरेका छैनन्। यी मन्त्रालयको दरबन्दी कटौती हुँदा करिब चार सय खरिदार र सुब्बाको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पछि विभिन्न मन्त्रालयमा हाल कार्यरत सुब्बा, खरिदार उमेरहद अथवा अन्य कारणले अवकाश पाए भने अथवा राजीनामा गरे भने त्यसको ठाउँमा अर्को नयाँ सुब्बा, खरिदार भर्ना नगर्ने नीति अख्तियार गरेको हो । मन्त्रालयहरुलाई अधिकृतमूलक प्रशासन बनाउने अवधारणा अनुसार सरकारले आगामी ३ वर्ष भित्र सबै मन्त्रालयमा खरिदार र नायब सुब्बाको दरबन्दी शून्य पार्ने लागेको हो । यससँगै संघीय मन्त्रालयमा अब अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव तहका कर्मचारीको प्रशासनिक संरचना रहनेछ । यद्यपि कार्यालय सहयोगी तथा चालकजस्ता सहयोगी तहका कर्मचारीको दरबन्दी भने यथावत राखिने छ ।
मन्त्रालयहरूले दरबन्दी पुनःसंरचना गर्दा आगामी तीन वर्षभित्र खरिदार र सुब्बाको पद शून्य नै हुने गरी पुनसंरचना गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्पष्ट निर्देशन आएको भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अनुसार नै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समेत नगन्य मात्रामा हुने जनाइएको छ ।
अबको तीन बर्ष पछि संघीय मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकजस्ता कर्मचारी करारमा मात्र कार्यरत हुने छन् । तीन बर्षपछि संघीय मन्त्रालयमा अब खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहनेछैन । त्यसपछि सिधै अधिकृत,उपसचिव,सहसचिव सचिवहरु मात्र रहनेछन् ।
बिज्ञापन
तर तल्ला तहहरु मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयजस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा खरिदार र सुब्बाको पद तत्काल हट्ने छैन ।



























