स्थानीय तहले कानुन र मापदण्डविपरीत इन्धन, बैठक भत्ता, सल्लाहकार नियुक्तिदेखि ,अतिथी सत्कारको नाममा करोडौं रकम उडाइएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार बुटवल नगरपालिकामा यस्तो बदमासी भएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
बिज्ञापन
महालेखाको प्रतिवेदनमा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरवालिकाले आर्थिक बर्ष ०८१—०८२ मा अथिति सत्कार, खाजा खर्च र इरिक्सा अनुगमन तथा बिभिन्न खर्च शीर्षकमा डेढ करोड रुपैया भन्दा बढी खर्च भएको बिषयलाई महालेखाले कैफियत लेखेको छ । प्रतिवेदन अनुसार अथिती सत्कार र खाजामा मात्रै ८० लाख हावामा उडाइएको छ । स्थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजम आयको बजेट अनुमान आन्तरक आयको परधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि पालिकाले विविध खर्च शिर्षक बाट १ करोड ४९ लाख २१ हजार ९६६ खर्च गरेको छ । जुन आन्तरिक आयको २ दशमलव २ प्रतिशत हुन आउँछ । जस अनुसार, सभा सन्चालन, अतिथी सत्कार , विभिन्न समितिको बैठक तथा खाजा खच तथा अन्य कार्यक्रममा भएको विवध खर्च शीर्षकमा झण्डै डेढ करोड खर्च हुँदा खाजा शीर्षकमा ८० लाख खर्च लेखिएको पाइएसँगै खर्चको मापदण्ड निर्धारण गरी यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
यस्का अलवा ई रिक्सा अनुगमनको नाममा पनि अप्रत्याशित खर्च देखिएको महालेखाले भनेको छ । सो खर्च अनुगमन तथा मापदण्ड तथा कार्यविधि सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ तथा नियम ४१ का व्यवस्था विपरि भएको भन्दै महालेखाले कैफियत लेखेको हो । पालिकाले आफैले निर्माण गरेको आर्थिक तथा आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि २०८० मा अनुगमन बापतको भत्ताको व्यवस्था नगरेको भए पनि उपमहानगरपालिकाले गो भौ.२५५७ मार्फत नगर प्रमुखदेखि नगर प्रहरी सम्म गरी ६३ जनाले ईजाजत बिना सन्चालनमा आएका ईरिक्साको अनुगमनका नाममा रु ७ सात लाख ४८ हजार ८०० भुक्तानी लिएको पाइएको बिषयलाई महालेखाले कैफियत लेखेको छ ।





























