नेपालको निजामती सेवाभित्र अहिले उठिरहेको ट्रेडयूनियन सम्बन्धी बहस केवल संगठन रहने कि नरहने भन्ने सीमित प्रश्न होइन । यो बहस राज्यको चरित्र, लोकतान्त्रिक अभ्यास, कर्मचारीको आत्मसम्मान, सुशासन र भविष्यको प्रशासनिक संरचनासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । पछिल्लो समय सरकारले दलगत ट्रेडयूनियनमाथि कडाइ गर्दै जाँदा र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले प्रशासनिक सुधारको नाममा परम्परागत संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहँदा कर्मचारी वृत्तभित्र एउटा ठूलो अन्योल र बहस सिर्जना भएको छ । यही परिस्थितिमा रास्वपा लगायत सरकार पक्षले पनि पेशागत सुरक्षा, कर्मचारी अधिकार र आधिकारिक ट्रेडयूनियनको आवश्यकताबारे खुला बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले सेवा, सुरक्षा र पेशागत हितका विषयलाई केवल प्रशासनिक नियन्त्रणको दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेका कर्मचारीलाई असुरक्षित बनाएर सुशासन सम्भव हुँदैन ।
बिज्ञापन
वास्तविकता के हो भने कर्मचारी संगठनको मूल उद्देश्य राजनीतिक शक्ति विस्तार होइन, पेशागत सुरक्षा, सेवा शर्त, आत्मसम्मान र सामूहिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । तर नेपालमा क्रमशः दलगत प्रभाव बढ्दै जाँदा ट्रेडयूनियन आन्दोलनको मूल उद्देश्य कमजोर हुँदै गयो । यही कारण युवा कर्मचारी पुस्ताले ट्रेडयूनियनलाई अधिकारको माध्यमभन्दा राजनीतिक छायाँ संगठनका रूपमा बुझ्न थाले । गणतन्त्र स्थापना पछि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हजारौं युवा कर्मचारी शिक्षित थिए, सूचना प्रविधिमा पहुँच भएका थिए, विश्व श्रम आन्दोलन, अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे जानकार थिए । तर उनीहरूले किन ट्रेडयूनियन आन्दोलनलाई आत्मसात् गरेनन् भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ ।
बिज्ञापन
यसको उत्तर खोज्दा पुरानो नेतृत्वले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कर्मचारी आन्दोलन क्रमशः सीमित नेतृत्व, सीमित घेरा र सीमित स्वार्थभित्र केन्द्रित हुँदै गयो । नेतृत्व पुस्तान्तरण हुन सकेन । दलगत प्रभाव यति गहिरो भयो कि धेरै युवा कर्मचारीले आफूलाई प्रतिनिधित्व भएको अनुभूति गर्नै सकेनन् । उनीहरूले ट्रेडयूनियनलाई पेशागत सुरक्षाको माध्यमभन्दा शक्ति र पहुँचको संरचना माने । त्यसैले उनीहरू आन्दोलनमा सहभागी भएनन्, बहसमा आएनन् र आफूलाई त्यसबाट अलग राखे । यो केवल युवा पुस्ताको कमजोरी होइन, पुरानो आन्दोलनको पनि असफलता हो । किनकि कुनै पनि आन्दोलनले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकेन भने त्यो आन्दोलन क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ ।
आजको परिस्थिति हेर्दा कर्मचारीभित्र असुरक्षा बढेको स्पष्ट देखिन्छ । कुनै पनि बेला सरुवा, दबाब, अपमान वा “मार्गप्रशस्त गर” भन्ने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै गएको छ । निर्णय प्रक्रियामा अस्थिरता छ । सहसचिव सचिवमा बढुवा हुन नसक्ने अवस्था महिनौंसम्म रहन्छ । दरबन्दी खाली हुन्छन् तर प्रक्रिया अघि बढ्दैन । यसले प्रणालीभित्र डर र अन्योल बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई केवल आदेश पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा हेर्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक प्रशासन होइन, नियन्त्रणमुखी संरचना बन्न जान्छ ।
बिज्ञापन
यही कारण अबको बहस “ट्रेडयूनियन चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?” भन्ने होइन, “कस्तो ट्रेडयूनियन चाहिन्छ ?” भन्ने हुनुपर्छ । अब पुरानो शैलीको दलगत विभाजनयुक्त संरचना टिकाउ हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । तर त्यसको अर्थ कर्मचारीलाई कुनै सामूहिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छैन भन्ने पनि होइन । लोकतान्त्रिक राज्यमा कर्मचारीको आत्मसम्मान, सेवा सुरक्षा र सामूहिक आवाज सुनिश्चित गर्ने संरचना अनिवार्य हुन्छ । राज्यलाई पनि सक्षम, निष्पक्ष र आत्मविश्वासी कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ । त्यसैले अब राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर साझा उद्देश्य, पारदर्शिता, नैतिकता र पेशागत हितमा आधारित आधिकारिक ट्रेडयूनियनको अवधारणामा बहस गर्न जरुरी छ ।
यो बहस केवल नेतृत्व तहमा सीमित हुनु हुँदैन । स्थानीय तहदेखि संघसम्म, नयाँ प्रवेश गरेका युवा कर्मचारीदेखि उच्च तहका अधिकारीसम्म सबैबीच संवाद हुनुपर्छ । पुराना नेतृत्वले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ भने युवा कर्मचारीले पनि केवल आलोचना गरेर टाढा बस्ने होइन, वैकल्पिक संरचना निर्माणमा सहभागी हुनुपर्छ । यदि नयाँ पुस्तालाई समेटेर पेशागत अधिकार, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्ने साझा संरचना बनाउन सकियो भने त्यो केवल कर्मचारी संगठन हुँदैन, लोकतान्त्रिक प्रशासनको नयाँ आधार बन्न सक्छ ।
आज राज्य, समाज र प्रशासन सबै संक्रमणको चरणमा छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र अवसरमा विभाजन बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी पनि समाजबाट अलग रहँदैनन् । उनीहरूभित्र पनि असुरक्षा, दबाब र वर्गीय विभाजनको प्रभाव देखिन्छ । त्यसैले पेशागत अधिकार र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउन सक्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । कर्मचारी अधिकारको प्रश्नलाई केवल सुविधा वा शक्ति संघर्षका रूपमा होइन, राज्य सञ्चालनको गुणस्तर र जनसेवासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
अब आवश्यक कुरा टकराव होइन, संवाद हो । देशभर बहस, छलफल, अन्तरक्रिया र आत्मसमीक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ । पुराना तिक्तता दोहोर्याएर होइन, नयाँ निष्कर्ष खोज्ने साहसका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सजिलो अवश्य छैन, तर लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र पेशागत सुरक्षा, आत्मसम्मान र सुशासनको साझा आधार निर्माण गर्ने हो भने यही बहसबाट नयाँ दिशा निस्कन सक्छ ।
(पशुपति पोखरेल स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानका संयोजक हुन्)
