मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार,त्यहाँ बन्ने नीति नियमले मुलुकको भविष्य कोरिन्छ । यो निकाय मन्त्री,सचिव र कर्मचारीहरुले चलाउँछन् भन्ने लाग्छ,तपाई हामीलाई तर यही बस्ने कर्मचारीहरु भन्छन्,पछिल्लो समय निर्णय प्रक्रियामा विचौलिया हाबी हुन थाल्यो । सर्वसाधरण,जनताका होइन कि विचौलियाका इच्छा र चाहना अनुसार नीति निर्माण हुन थालेको कर्मचारी प्रेसका सम्पर्कमा आएका अधिकांश प्रशासकहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
बिज्ञापन
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवका अनुसार ‘राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमाथि दलालतन्त्र हाबी हुँदै जाँदा अहिले सिंगो प्रशासन संयन्त्र त्राहीमाम छ ।’निर्णयकर्ता उम्कने,टिप्पणी उठाउने सोझा सिधा कर्मचारीलाई मात्र अख्तियारदेखि मुद्धा मामिला खेप्नुपर्ने भए पछि अहिले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीले कलमै चोप्नै छाडेका अनुभव सुनाउँछन्,उनी ।
बिज्ञापन
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिवको अनुभव पनि उस्तै छ । ‘पहिला क्याविनेटका निर्णय सुप्रिम मान्थ्यौं, तर पछिल्ला चरणमा अदृश्य तत्वले नै सिंहदरबार चलाइरहेको’ अनुभव सुनाउँछन् उनी । सिंहदरबारमा बन्ने नीति नियमले सिंगो देश अगाडि बढ्छ । तर इमान्दार प्रशासकहरु भन्दछन्,‘राम्रो काम गर्न कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा वातावरण नै छैन ।’विचौलियाका इन्ट्रेष्ट अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई भकुण्डो बनाइने गरेको अनुभव सुनाए उनले ।
यस्को उदाहरण पेश गर्दै ती कर्मचारीले भने,जस्तो केही अघिमात्र भूमि आयोगमार्फत अतिक्रमितहरुलाई ६० प्रतिशतसम्म राजश्व छुट दिने गरी जग्गा बाढ्ने प्रस्ताव तयार भयो । झण्डै खर्बाै राजश्व छुटमा जान्थ्यो यसरी जग्गा बाडिदा तर अर्थमा पुगेर फाइल रोकिएको छ । यस्तै आर्थिक मन्दी छाएको र अर्थतन्त्र डाँवाडोल भएको मौका छोप्दै जग्गा कारोबारी, रियल इस्टेट कम्पनी मालिक, ठूला उद्योग तथा कलकारखानाका मालिकका अलवा भूमाफिायाहरुलाई पक्षपोषण गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव भूमि मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।गोप्य रूपमा भूमिमाथिको हदबन्दी हटाउन मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संशोधन २०७६) हेरफेर गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइसकिएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा तराई, मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको हदबन्दी कायम छ । योबाहेक घरबारीको निम्ति सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारले तराईमा १ बिघा, काठमाडौंमा ५ रोपनी र पहाडमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सहसचिव कुमार दाहालले यसमा कलम चलाउन नचाहेपछि प्रशासन हेर्ने सहसचिव गणेश भट्टलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर फाइल अगाडि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यी दुईवटामात्र उदाहरण हेर्ने हो भने ‘त्यो पात्र आफू मन्त्रालयमा आइपुग्दैन, फोन पनि कहीँ कतैबाट गराउँदैन, तर कसको इन्ट्रेस्टमा यो सबै काम भइरहेको छ, रहस्यमय छ ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण,टेरामक्स, ललिता निवास,सुन काण्ड,वाइवडी,मेलम्ची लगायतका जति पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु सार्वजनिक भए । ती प्रकरणमा नेतालाई उन्मुक्ति दिने र रिटायर्ड भएका प्रशासकहरुलाई समेत पोल्न थालिएपछि अचेल सिंहदरबारका कर्मचारीले नीतिगत निर्णय गर्न छाडेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अर्का उपसचिले आफ्नो अनुभव सुनाए ।
पहिला पहिला भन्सार,मालपोत,एयरपोर्ट अध्यागमन जान कर्मचारीहरुको लाइन लाग्दथ्यो । सुन काण्ड पछि अहिले त्यहाँ जाने कर्मचारीको खडेरी लागेको छ । टिआइए भन्सारमा अरुण पोखरेलपछि गोगन बहादुर हमाल हुँदै शोभाकान्त पोखरेललाई त्यहाँ खटाइएको हो तर उनी जानै मानेनन । अत्यन्त संवेदनशील मानिएको उक्त निकाय तीन महिनादेखि निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । अहिले त्यहाँ उपसचिव गगनबहादुर बिकेले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सात जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा ४ उपसचिव रिक्त छ । भएका ३ मध्ये पनि उपसचिव श्रीधर टण्डनलाई सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले पोलेका कारण २ जनामा सीमित छ । अधिकृतको हविगत पनि उस्तै छ,त्यहाँ । पछिल्लो समयमा विमानस्थल भन्सार,मालपोत,यातायात लगायतका कार्यालय ‘करियर’ भएका कर्मचारीको रोजाइमा पर्न छाडेको टिप्पणी गर्दैछन्,प्रशासकहरु नै ।
प्रशासन संयन्त्रसभित्र डिलरसीपको निर्णय ओभरसुट हुन थाल्यो । कुनै पनि निर्णय मन्त्रालय,वालुवाटारमा होइन । अदृश्य तत्वले निर्णय गराउने,आफू कतै नदेखिने,तर भोलि अप्ठ्यारोमा पर्ने र फस्दा टिप्पणी उठाउने,सदर गर्नेसम्म प्रशासकहरु फस्न थाले पछि अहिले अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले कलमै चोप्न छाडेको अनुभव सुनाउने गरेका छन् । ‘काम गरे विवादमा,कामै नगरे हाइसञ्चो !’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका अर्काे सहसचिवको टिप्पणी हो यो ।
