रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिका अन्तर्गत धोबीखोला नजिक निर्माण भइरहेको सडक ढलानमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप उठेको छ। बागमती प्रदेश सरकार र कालिका गाउँपालिकाको संयुक्त बजेटबाट करिब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त सडक ढलानमा प्राविधिक मापदण्ड पालना नगरिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
बिज्ञापन
सडक ढलान निर्माण गर्दा प्रयोग हुने फलामे रड (स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट) सिधै जमिनमा राख्न नपाइने प्राविधिक मापदण्ड छ। सामान्यतया रडलाई तलबाट केही उचालेर ‘कभर’ राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा कंक्रीटले रडलाई चारैतिरबाट मजबुत रूपमा समात्न सकोस् र भविष्यमा जंग लाग्ने जोखिम कम होस्। प्राविधिक रूपमा सडक ढलानमा रडलाई कम्तीमा दुई इन्च जति उचालेर राख्ने अभ्यास रहेको इन्जिनियरहरू बताउँछन्।
बिज्ञापन
तर धोबीखोला नजिक भइरहेको उक्त ढलान निर्माणमा भने रडलाई सिधै जमिनमा राखेर कंक्रीट हालिएको देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। रडलाई मापदण्ड अनुसार उचालेर राख्दा कंक्रीटको प्रयोग केही बढी हुने र काम गर्न समय तथा श्रम लाग्ने भएकाले लागत बचत गर्न यस्तो तरिका अपनाइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
यस विषयमा निर्माणस्थलमै खटिएका सब–इन्जिनियरसँग जिज्ञासा राख्दा उनले आफूलाई उक्त विषयबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष अनुगमनमा खटिएका प्राविधिक नै यसबारे अनभिज्ञ रहेको जवाफ आएपछि कामको निगरानी प्रणालीमै प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
सोही विषयमा कालिका गाउँपालिकाका इन्जिनियर रामशरण अधिकारीसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले निर्माण कार्यमा केही कैफियत देखिएको स्वीकार गरेका छन्। अधिकारीका अनुसार काममा देखिएको कमजोरी सुधार्नका लागि निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक निर्देशन दिइएको भए पनि सुरुवाती चरणमा त्यसको पूर्ण पालना नभएको बताए। “हामीले सुधार गर्न बारम्बार भनेका थियौं, केही अटेर पनि भएको थियो,” उनले भने।
जब उनलाई प्राविधिकले निर्देशन दिँदा समेत नटेर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रतिप्रश्न गरियो, उनले पछिल्लो समय भने काममा सुधार हुँदै गएको दाबी गरे।
निर्माण क्षेत्रमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार सार्वजनिक ठेक्कामा कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच हुने भनिएको अनौपचारिक लेनदेन पनि गुणस्तर घट्ने प्रमुख कारण बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको रकमबाट करिब पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनुपर्ने दबाब रहने चर्चा हुने गरेको छ। यस्ता अभ्यासका कारण निर्माणको वास्तविक लागत घटाएर काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र त्यसले अन्ततः पूर्वाधारको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
स्थानीयवासीले भने सार्वजनिक रकमबाट निर्माण भइरहेको सडकको गुणस्तरमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने भन्दै सम्बन्धित निकायले निर्माणस्थलको तत्काल अनुगमन गरी वास्तविक अवस्था छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि सुरुवाती चरणमै मापदण्ड पालना नगरिएको पुष्टि भयो भने भविष्यमा सडक छिट्टै बिग्रिने र राज्यको ठूलो रकम खेर जाने जोखिम रहन्छ।
यसैबीच स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैको संयुक्त लगानीमा भइरहेको निर्माण कार्य भएकाले यसको पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
