एक् जना सहसचिव झण्डै एक बर्षदेखि वेपत्ता छन् तर विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने यस बिषयमा बेखबर रहेको पाइएको छ ।
यसरी बर्ष दिनदेखि लापत्ता भएका सहसचिव हुन सहसचिव नरेन्द्रकुमार राना । राना २०८२ जेठ ८ गते अर्थात गत बर्षदेखि रमाना बुझेर हिडेका हुन । उनको सरुवा ०८२ साल बैशाख २ गते लोकसेवा आयोगबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरूवा भएको देखिन्छ। यसरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएको बर्ष दिन भए पनि उनी सामान्य प्रशासनमा हाजिर हुन आएका छैनन्,मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐन अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारी जागिरमा ९० दिन अनुपस्थित भए जागिरबाट बर्खास्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार विना सूचना ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी वा अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट हटाउन सकिन्छ। जस अनुसार विभागीय मन्त्रालय वा कार्यालयले कारबाहीको रूपमा निजलाई स्पष्टीकरण सोधेर वा प्रक्रिया पुर्याएर बर्खास्त गर्न सक्छ । यसरी एक बर्षदेखि एक सहसचिव विना जानकारी अनुपस्थित हुँदा समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै सचिव चन्द्रकला पौडेलहरुको संरक्षणका कारण उनको बर्खास्तीको प्रक्रिया हालसम्म अगाडि नबढेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
रुकुमका राना ०७० भदौमा शाखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन । ०७३ जेठमा उपसचिवमा उक्लिएका उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै गृहमा इन्ट्री भए र सोलुखुम्बु र रोल्पाको सिडिओ र रुकुमको जिल्ला समन्वय अधिकारी चलाए । ०७८ सालका सहसचिव राना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी,भरतपुर महानगरपालिका हुँदै अर्थ मन्त्रालयमै हुँदा धितोपत्रको विवादमा मुछिएका पछि लोक सेवा आयोग पुगेका थिए। त्यहाँ रहँदा महिलासम्बन्धी ‘केस’ लागेर सहसचिव राना लापत्ता भएको चर्चा छ। उनको बिषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेसँगै अख्तियारले समेत खोजबिन गरिरहेको भए पनि विभागीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आन्तरिक शाखाले ती सहसचिव लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेको स्वीकार गरेको छ । बर्षदिनदेखि सम्पर्क विहिन भएका ती सहसचिवको निलम्बन प्रक्रिया अगाडि नबढाइ मन्त्रालयले भने उनको संरक्षण गरिरहेको छ । सामान्यका कर्मचारीहरुका अनुसार शुरुमा उनले विदाका लागि आवेदन दिएका थिए तर केही समय पछाडि नै सो विदेशी विश्वविद्यालयमा नपढ्ने भन्दै उनले निवेदन फिर्ता लिएका थिए । त्यस पछि विना जानकारी सम्पर्क विहिन भएका उनको निलम्बन प्रक्रिया अगाडि नबढाई मन्त्रालयले संरक्षण गरिरहेको आवाज कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ । खरिदार,सुब्बा,अधिकृत तहका कर्मचारीहरु ९० दिनभन्दा बढी गैर हाजिरीमा रहे निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उच्च प्रशासकहरुले सोही प्रकरणमा भने मत्स्य न्याय गरेको चर्चा सामान्य प्रशासनभित्रै चल्न थालेको छ ।
बिज्ञापन
