महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अमित ढुङ्गाना ले प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह, सुशासन र संस्थागत व्यवस्थापनमा क्रमिक सुधारका पहलहरू सुरु भएका देखिन्छन्। स्थानीय तहलाई “जनताको घर–आँगनको सरकार” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यका साथ प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन प्रयास गरिएको छ। प्रशासनिक नेतृत्वको मूल उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुका साथै स्थानीय जनतालाई कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउनु रहेको देखिन्छ। प्रारम्भिक अवस्थामा कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन स्पष्ट नभएको, सेवाग्राहीलाई आवश्यक सेवा लिन धेरै समय र प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थित नभएको तथा सेवाग्राहीको चापअनुसार कार्यकक्षको व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको जस्ता चुनौतीहरू थिए। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्ने र नक्सापास, राजस्व लगायतका धेरै सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने काम गरेको छ। यससँगै प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने, कर्मचारी आचरणमा सुधार ल्याउने, प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै क्रमशः “पेपरलेस” र “फेसलेस” सेवा प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

बिज्ञापन

नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार र व्यवस्थापन सुधारमा पनि उल्लेखनीय प्रयास गरेको छ। धेरै स्थानमा आफ्नै भवनबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने जहाँ भवन उपलब्ध छैन, त्यहाँ घर भाडामा लिएर पनि सेवा निरन्तरता दिइएको छ। “मेयरसँग जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम” मार्फत विशेष गरी नसर्ने रोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै “उपमेयरसँग सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम” सञ्चालन गरी सुत्केरी महिलाहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको छ। औषधि खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन ‘इ–बिडिङ’ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। आकस्मिक अवस्थाका लागि आवश्यक औषधिको बफर स्टक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ र ती औषधिहरू नगरबासीलाई निःशुल्क वितरण गर्ने अभ्यासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न रिक्त पदहरूमा करार सेवामार्फत जनशक्ति पूर्ति गरिएको छ भने कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य संवेदनशीलता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित निरीक्षण र औषधिको मौज्दात व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमन संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ।

बिज्ञापन

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले स्वास्थ्य सेवामा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) मार्फत बिरामीको विवरण, उपचार र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एकीकृत रूपमा संकलन र विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसले नगरपालिकालाई तथ्याङ्कमा आधारित योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। साथै नगरपालिकाले डिजिटल ड्यासबोर्ड प्रणाली प्रयोग गरेर कति नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिए, कुन औषधिको माग बढी छ र कुन क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार आवश्यक छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र योजनाबद्ध बनाउन मद्दत पुगेको छ।

शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार पनि नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेको छ। विद्यालय व्यवस्थापनलाई उत्तरदायी बनाउन प्रधानाध्यापकहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ। यसले विद्यालयको नतिजा सुधारको जिम्मेवारी नेतृत्व तहमा स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि “मेन्टोरिङ” प्रणाली अपनाइएको छ, जसअनुसार तालिम प्राप्त शिक्षकहरूले आफ्ना सहकर्मीलाई सिकाउने र सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था बुझ्न स्रोत शिक्षक वा प्राविधिक सहायकमार्फत कक्षाकोठा भित्रै पुगेर नियमित अनुगमन गर्ने परिपाटी पनि विकास गरिएको छ। यसले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई नजिकबाट अवलोकन गरी सुधारका उपायहरू खोज्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

बिज्ञापन

शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। विद्यार्थी भर्ना, टिकाउ दर र परीक्षाको नतिजा जस्ता सूचनाहरू IEMIS प्रणालीमा प्रविष्ट गरी बजेट विनियोजनसँग जोड्ने अभ्यास गरिएको छ। नगरस्तरीय स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन गरी विद्यालयहरूबीचको सिकाइ उपलब्धिको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसका आधारमा आवश्यक सुधारका कार्यक्रम तय गर्न सहज भएको छ। कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर मात्र थप बजेट निकासा गर्ने “कन्डिसनल ग्रान्ट” प्रणाली पनि लागू गरिएको छ। नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि ई–हाजिरी प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले उपस्थितिको पारदर्शिता बढाएको छ। साथै विद्यार्थीहरूको पोषण र विद्यालय उपस्थितिलाई प्रोत्साहन गर्न दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले अतिरिक्त बजेट पनि विनियोजन गरेको छ।

पूर्वाधार विकासमा पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाले योजनाबद्ध र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको छ। बस्तीस्तरबाट आएका मागहरूलाई आवश्यकता, प्रभाव र प्राथमिकताको आधारमा छनोट गरिन्छ। छनोट भएका योजनाहरू नगरसभाबाट बजेट विनियोजन भएपछि उपभोक्ता समिति, दरभाउपत्र वा ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयनमा लगिन्छ। योजना सम्पन्न भएपछि नियमानुसार अनुगमन, प्राविधिक परीक्षण र कागजी प्रक्रिया पूरा गरी समयमै भुक्तानीको व्यवस्था गरिन्छ। उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुने योजनाहरूको पनि नियमित निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ठूला योजनाहरूमा विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (E-GP) प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइएको छ, जसले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेको छ।

नगरपालिकाले वातावरण संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिएको छ। घरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक संस्थासँग सहकार्य गरिएको छ। निर्माण कार्य वा उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउने कडाइ गरिएको छ। घर निर्माण स्वीकृति दिँदा अनिवार्य रूपमा सेफ्टी ट्याङ्की र सोकपिट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

ई–गभर्नेन्सको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न नगरपालिकाले डिजिटल सेवा प्रवाहलाई विस्तार गरेको छ। नागरिकहरूले घरबाटै कर तिर्न सक्ने गरी अनलाइन राजस्व भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सिफारिस र जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। घर निर्माणको नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल बनाउन मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याइएको छ। यसले नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई घटाएको छ र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाएको छ।

प्रशासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सुदृढ गरिएको छ। नागरिकका गुनासो र सुझाव सुन्ने उद्देश्यले गुनासो पेटिका र सुझाव पेटिका राखिएको छ। आर्थिक वर्षको बीच र अन्त्यमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अभ्यास गरिएको छ। नागरिक वडापत्रमार्फत कुन सेवा कति समयमा र कुन शाखाबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार शाखागत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी नागरिकलाई टोल–टोलमै सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको छ। सार्वजनिक स्थानमा निर्माण सामग्रीको अव्यवस्थित भण्डारण नियन्त्रण, पार्किङ व्यवस्थापन, छाडा चौपाया नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण जस्ता कार्यमा नगर प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ।

यी सम्पूर्ण पहलहरूले महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र सुशासनको अभ्यासलाई बलियो बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा गरिएको यी सुधारका पहलहरूले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने र स्थानीय प्रशासनलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।