बिज्ञापन
नव निर्वाचित सरकारको गठनसँगै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारी सेवा अब ‘कार्यालय धाउने’ होइन, घरबाटै भन्ने मूल ध्येयका साथ ‘सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा तयार भएको ११३९ पृष्ठ लामो सुशासनको मार्गचित्र (गुड गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट) मा नेपालको शासन प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र परिणाममुखी बनाउने रोडम्याप तयार भएको छ । यस रोडम्यापले सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, रोजगारी, प्रशासनिक संरचना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका सुधार प्रस्तावहरुले तत् तत् क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याइ सुशासन तर्फ सकारात्मक अग्रसरता लिने अपेक्षा रहेको छ ।यो ब्लुप्रिन्टले जनताले भोग्दै आएको ढिलासुस्ती, झन्झट, बिचौलिया र अपारदर्शिता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यसले सरकारी सेवा अब ‘कार्यालय धाउने’ होइन, घरबाटै डिजिटल माध्यममार्फत प्राप्त हुने प्रणालीतर्फ लैजाने सोच लिएको छ । यस मार्गचित्रमा सरकार वा कार्यकारी निकायको कार्यसम्पादन सुधारमा बढी जोड दिइएको छ भने व्यावहारिक कानुन निर्माण तथा न्यायसम्पादनलाई समेत छिटो छरितो र स्वच्छ बनाउने दिशामा समेत सुझावहरू पेश गरिएका छन् ।
बिज्ञापन
यस मार्गचित्रले २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा मुखरित भएका भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको माग तथा सरकारले गत मंसिर २४ गते जेन–जी आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित विषयवस्तुलाई समेत समेटिएकोछ ।यस ब्लुप्रिन्टमा जनताले सरकारी कार्यालयबाट पाउने सबै प्रकारका सेवाहरूलाई तत्काल पाउने विभिन्न उपायहरूको समेत पहिचान गरिएको छ । साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार रूपान्तरणको खाकासमेत तयार पारिएको छ ।
- ब्लुप्रिन्टका विशेषताहरु
- नागरिकको हातमा सेवा
- सबै सेवा अनलाइन र टाइम–बाउन्ड सेवा
- एसएमएस वा एपमार्फत सूचना
- क्यूआर कोड र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
- रोजगारीमा संरचनात्मक सुधार
- रियल–टाइम डाटामा आधारित राष्ट्रिय रोजगार पोर्टल
- श्रम बैंकमार्फत रोजगार ग्यारेन्टी
- मागमा आधारित तालिम र स्वरोजगार परामर्श
- रोजगारी सिर्जनामा तीनवटै तहका सरकारहरुको संलग्नता
- विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुको सीप उपयोग
- विनाधितो ऋण दिने प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाइने
- बेरोजगार सूचीकरण
- रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने
- नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचिय पत्र र लाइसेन्समा क्रान्ति
- अनलाइन आवेदन, डिजिटल टोकन प्रणाली
- जिल्लाहरुबाटै फास्ट–ट्रयाकमा राहदानी प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली
- ट्रायल परीक्षा स्वचालित
- एकीकृत सेवा डेस्क
- सर्भर क्षमता विस्तार
- सबै अभिलेख कम्प्युटरमा हेर्न मिल्ने गरी राखी अभिलेखमा पहुँचको व्यवस्था
- वडाबाटै बायोमेट्रिक्स
- कार्य प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने
- एक वर्षको अस्थायी लाइसेन्स
- स्वास्थ्य परीक्षणको विकेन्द्रीकरण
- अन्तरप्रदेश मान्यता
- प्रशासनिक पुनर्संरचना
- प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको संख्या ७ भित्र सीमित राख्ने
- अनावश्यक बोर्ड र समिति खारेज गर्ने
- एकीकृत जिल्ला प्रशासन मोडेल शुरुवात गर्ने
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- जोखिम–आधारित अनुगमन प्रणाली
- सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने
- स्वतन्त्र र सक्षम निगरानी निकाय
- कडा दण्ड प्रणाली
- अन्य मार्गचित्रहरू
- प्रदेश सरकार रूपान्तरण मार्गचित्र
- स्थानीय सरकार सेवा रूपान्तरणको खाका
- बजेट प्रणाली रूपान्तरणको मार्गचित्र
- गैरकर राजस्व सुधार र रूपान्तरण
- आन्तरिक राजस्व परिचालन सुधार मार्गचित्र
- सुशासन प्रबर्ध्दन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- सार्वजनिक सेवाको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरण गर्ने
- सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने
- आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षणमा सुदृढीकरण गर्ने
- जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने
- निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा दण्ड प्रणाली
- निगरानी निकायको स्वायत्तता, निष्पक्षता र क्षमता अभिवृद्धि
- आयोजना र खरिदमा पारदर्शिता र गुणस्तर अनुगमन
- जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई एकीकृत मोडालिटीमा लैजाने
- नीति विश्लेषक, योजना विशेषज्ञ र अर्थशास्त्रीको पद सिर्जना गर्ने
- संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण र विकास
- उपचारमुखी अस्पताल केन्द्रित मोडेलबाट समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रबर्ध्दन गर्ने
- डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्रको स्थापना
- स्मार्ट हुलाक
- नागरिक एपमार्फत सबै सार्वजनिक सेवा एकीकृत गर्ने
- नागरिक केन्द्रित डिजिटल शासन प्रणाली
यो सुशासन ब्लुप्रिन्टले “कार्यालय धाउने” परम्परालाई अन्त्य गरी नागरिकको हातमै सेवा पुर्याउने डिजिटल शासनको अवधारणा स्थापित गर्न खोजेको छ। यसले नागरिकलाई घरबाटै सेवा लिन सक्ने, पारदर्शिता बढाउने, समय र लागत बचत गर्ने, र राज्यप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्ने ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ। विशेष गरी सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, अनलाइन प्रणाली, र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियाले प्रशासनलाई छरितो र उत्तरदायी बनाउने सम्भावना राख्दछ। तर यससँगै केही चुनौतीहरू पनि रहेका छन्। डिजिटल विभाजनका कारण सबै नागरिकमा समान पहुँच नहुनु, साइबर सुरक्षा जोखिम, प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तनप्रति प्रतिरोध, र दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौती हुन्। साथै, कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता बिना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले, सुशासन ब्लुप्रिन्ट सफल बनाउन प्रविधिको समुचित प्रयोगसँगै जनचेतना अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता विकास, र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
बिज्ञापन
नयां सरकार गठन हुदा सुधारका नयां कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने पुरानै परिपाटी हो। यो पुरानै परिपाटीको निरन्तरता हो कि तत्कालै कार्यान्वयनमा जाने सरकारको नीतिपत्र हो यसमा अव सवैको चासो रहेको देखिन्छ ।किनकी यस कार्ययोजनामा केही नयां कुराहरु पनि समावेश छन् र केही पुरानै वाचाका निरन्तरता पनि। नयाँ सरकार गठनसँगै प्रस्तुत गरिएको ‘सुशासन ब्लुप्रिन्ट’को सान्दर्भिकता अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ, किनकि यसले परम्परागत घोषणामुखी शासन शैलीलाई कार्यान्वयनमुखी दिशातर्फ परिलक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ। विगतमा नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणामा तत्परता तर कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म कागजमै सीमित रहने प्रवृत्ति रहँदै आएको अवस्थामा, यस पटकको मार्गचित्रले डिजिटल शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै शासन प्रणालीलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने आधार त तयार गरेको छ यसको कार्यान्वयन कसरी हुने हो विगतको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ती हुन दिनु हुदैन। विशेषतः ‘सरकारी सेवा अब कार्यालय धाउने होइन, घरबाटै’ भन्ने अवधारणाले सेवा पहुँचलाई सहज, छिटो र झन्झटरहित बनाउँदै बिचौलिया प्रवृत्ति र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन वर्तमान समयमा नागरिकको प्रमुख अपेक्षा हो। साथै, प्रशासनिक सुधारसँगै कानुनी तथा न्यायिक प्रक्रियालाई छरितो, स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउने प्रयासले समग्र सुशासनको आधार बलियो बनाउने संकेत गर्दछ। यद्यपि, यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको दृढता, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने भएकाले, यो ब्लुप्रिन्ट केवल दस्तावेजमा सीमित नरही व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेमा मात्र यसले अपेक्षित रूपमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै वास्तविक लोकतन्त्रतर्फ ठोस कदम सावित हुनेछ।
अव गठन हुने सरकारसंग अवसरहरु धेरै छन्। सुविधाजनक मात्र होइन प्रतिनिधि सभामा दुइ तिहाइ नजीकको बहुमत छ। जेनजी विद्रोह पश्चात भएको निर्वाचनले प्रतिनिधि सभामा युवाहरुको बाहुल्यता मात्र होइन जेनजीका मुद्दाहरुलाई बोक्ने पात्रहरुको सवल उपस्थिति गराइदिएको छ। हिंजोका सरकारहरुले बहुमत नभएकोले अपेक्षा अनुसार काम गर्न पाइएन भन्दै उम्कने सुविधा अवको सरकारलाई छैन। विजेताहरु मध्येले निर्वाचन अघि भन्ने गरेको संख्या र सामर्थ्य पुगेमा काम गर्नेछौं भन्ने कुरालाई जनताले संख्या पुर्याइदिएका छन् । अव सामर्थ्य सरकारले देखाउने हो। सामर्थ्यका लागि सरोकारवालाहरु संगकव समन्वय अपरिहार्य हुने गर्दछ । यसमा सहयोगी भूमिका पक्कै पनि कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीलाई सकारात्मक रुपमा सक्रिय र चलायमान बनाउन मन्त्री र सांसद सो भन्दा बढी सक्रिय र चलायमान हुनु आवश्यक हुन्छ । इलेक्ट्रोक्रेसी भन्नाले केवल चुनाव गराएर सरकार गठन गर्ने तर जनताको वास्तविक सहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सुशासन कमजोर हुने अवस्थालाई जनाउँछ। यसको विपरीत रियल डेमोक्रेसी भनेको जनताको निरन्तर सहभागिता, विश्वास, उत्तरदायी शासन र विधिको शासनमा आधारित सशक्त लोकतन्त्र हो। अवको सरकार इलेक्ट्रोक्रेसीको जगमा मात्र आल्हादित हुने छैन रियल डेमोक्रेसी तर्फ अग्रसर भैराख्नु आवश्यक छ ।
डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्
