राज्य सञ्चालनको संरचनामा ब्युरोक्रेसीलाई प्रायः मेरूदण्डसँग तुलना गरिन्छ। मानव शरीरमा मेरूदण्ड जति संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ, राज्य सञ्चालनमा पनि प्रशासनिक संयन्त्र त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यसलाई बुझ्दा वा परिवर्तन गर्न खोज्दा अत्यन्तै सावधानी र गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा प्रशासन सुधारको नाममा देखिएका केही हतारो र एकपक्षीय धारणा सुन्दा यस्तो लाग्छ—कतै हामीले मेरूदण्डमै हतारमा शल्यक्रिया गर्न खोजिरहेका त छैनौँ?
बिज्ञापन
ब्युरोक्रेसीको प्रकृति, संरचना र काम गर्ने शैलीबारे गहिरो अध्ययन नगरी समाजमा चलिरहेका हौवा, अपूर्ण जानकारी वा जनरलिष्ट दृष्टिकोणका आधारमा हस्तक्षेप गर्न खोजियो भने त्यसको असर केवल कुनै एउटा कार्यालय वा विभागमा सीमित हुँदैन। यसले बिशेषज्ञ संस्थाहरूको कार्यक्षमतामै असर पार्न सक्छ। शरीरको मेरूदण्डमा गलत तरिकाले हात हाल्दा जस्तै ससाना नसाहरू चुडिएर शरीरका अन्य अंगहरू अपांग बन्न सक्छन्, त्यस्तै प्रशासनिक संरचनामा हतारमा गरिएको हस्तक्षेपले राज्य संयन्त्र नै कमजोर हुन सक्छ।
बिज्ञापन
सरकार सञ्चालनका लागि मन्त्रीहरूको संख्या थोरै राखेर पनि काम चलाउन सकिन्छ। तर मन्त्रालयको संरचना, संख्या र जिम्मेवारीको विषय अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल विषय हो। यसलाई केवल बाहिरबाट आएको सुझाव वा आलोचनाको भरमा परिवर्तन गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। सरकार स्वयंले आफ्नो अनुभव, कार्यप्रणाली र प्रशासनिक आवश्यकताको आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ। आवश्यक परे पुनर्संरचना समिति गठन गरेर कम्तीमा केही महिना गहिरो अध्ययन गरी सिफारिस लिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र संरचनागत सुधारतर्फ अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।
मेरूदण्डमा सर्जरी गर्दा चिकित्सकहरूले अत्यन्तै सावधानी अपनाउँछन्। किनकि सानो गल्तीले पनि शरीरको दिमाग, हातखुट्टा, आँखाजस्ता महत्वपूर्ण अंगमा स्थायी असर पर्न सक्छ। प्रशासनिक सुधार पनि यस्तै संवेदनशील विषय हो। त्यसैले सुधारका नाममा हतार गर्दा भन्दा क्रमिक रूपमा, कम जोखिमबाट सुरु गर्दै बढी जोखिमयुक्त सुधारतर्फ अघि बढ्नु नै विवेकपूर्ण हुन्छ।
बिज्ञापन
नयाँ सरकारसँग पाँच वर्षको समय छ। यो समयावधि कुनै पनि संरचनागत सुधारका लागि पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले अहिलेको वातावरणमा देखिने राजनीतिक दबाब, सामाजिक सञ्जालको हल्ला वा मिडियामा उठेका भावनात्मक बहसको आधारमा निर्णय लिनु उचित हुँदैन। यदि मिडियामा आइरहेका केही संकेतहरू सत्य हुन् भने कतै नयाँ सरकार स्वयं नै ‘अभिमन्यु’ बन्ने जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि पैदा हुन्छ। महाभारतको कथामा अभिमन्यु चक्रव्यूहभित्र त प्रवेश गर्न सके, तर बाहिर निस्कने उपाय थाहा थिएन। प्रशासनिक सुधारमा पनि बिना तयारी चक्रव्यूहमा पसियो भने त्यसबाट बाहिर निस्कन कठिन हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, नेपालको ब्युरोक्रेसीभित्र आफैंमा गहिरो संरचनागत द्वन्द विद्यमान छ। जनरलिष्ट र स्पेशलिष्टबीचको द्वन्द, सामान्य प्रशासन र प्राविधिक प्रशासनबीचको द्वन्द लामो समयदेखि जारी छ। वास्तविकता के हो भने ब्युरोक्रेसीभित्र प्रशासन समूह अत्यधिक हावी छ। विकास निर्माण र प्राविधिक काम गर्ने समूहको आवाज कमजोर छ। यही असन्तुलनका कारण प्रशासनिक प्रणालीमा आधुनिक प्राविधिक सोच, डिजिटल व्यवस्थापन र नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासहरू पर्याप्त रूपमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।
विगतमा प्रशासन सुधारका नाममा धेरैपटक बिशेषज्ञ निकायहरू खारेज गर्ने, गाभ्ने वा कमजोर बनाउने काम भएको देखिन्छ। त्यसले प्राविधिक जनशक्तिको करियर विकासमा पनि अवरोध सिर्जना गरेको छ। प्रशासन, लेखा र कानुन समूहको प्रभाव बढ्दै गएको छ भने प्राविधिक पदहरूको दरबन्दी तुलनात्मक रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। धेरै अवस्थामा सचिव, महानिर्देशक वा परियोजना प्रमुख जस्ता प्राविधिक नेतृत्वलाई काम गर्न पनि प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गरिएको गुनासो सुनिन्छ।
यदि नयाँ सरकारले पनि यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दियो भने ब्युरोक्रेसी झन् कमजोर बन्ने खतरा छ। विकासको मूल आधार प्राविधिक क्षमता हो। सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, सूचना प्रविधि, सहरी विकास वा वातावरणीय व्यवस्थापन—यी सबै क्षेत्र मूलतः प्राविधिक विषय हुन्। प्रशासनको काम वातावरण तयार पार्ने हो, तर विकासको कार्यान्वयन प्राविधिक क्षमता र व्यवस्थापनबाट हुन्छ।
दुर्भाग्यवश, प्राविधिक प्रशासनमा रहेका अनुभवी विशेषज्ञहरू सार्वजनिक बहसमा कम देखिन्छन्। मिडियाले पनि उनीहरूसँग संवाद गर्ने अभ्यास कम गरेको देखिन्छ। यसले नीति निर्माण र सार्वजनिक बहसलाई एकपक्षीय बनाइरहेको छ। यदि प्राविधिक ब्युरोक्रेसीको अनुभव र ज्ञानलाई महत्व दिइएन भने विकास, सुशासन र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग केवल नारा मात्र बन्न सक्छ।
देशको विकास र प्रशासनिक सुधारको बहसलाई सन्तुलित र यथार्थपरक बनाउन आवश्यक छ। ब्युरोक्रेसी सुधारको नाममा संरचना कमजोर पार्नु भन्दा यसको कार्यक्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रशासन र प्राविधिक समूहबीच सन्तुलन कायम गर्दै, विशेषज्ञताको सम्मान गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
मैले यी विषयमा आफ्नो अनुभव र बुझाइका आधारमा नयाँ सरकारलाई बेलैमा सचेत गराएको छु। अब निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकारसँगै छ। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूले दीर्घकालीन सोच, गहिरो अध्ययन र विवेकपूर्ण निर्णयका आधारमा अघि बढे भने मात्र प्रशासनिक सुधारले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ।
( भीम उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ)
