नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले गम्भीर बहस र आत्ममूल्यांकनको चरणमा छ। सेवा प्रवाह ढिलो भएको, कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी कमजोर भएको र सुशासनको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला केही व्यक्तिहरू भने विगतको प्रशासनिक प्रणालीलाई ‘सुनौलो समय’ का रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। “हाम्रो पालामा यस्तो हुन्थ्यो”, “त्यतिबेला कर्मचारीले हुकुम मान्थे”, “प्रशासन कडा थियो” जस्ता अभिव्यक्तिहरू अहिले पनि सार्वजनिक बहसमा सुनिन्छन्। तर प्रश्न उठ्छ—के वास्तवमै विगतको प्रशासन अहिलेभन्दा राम्रो थियो, वा त्यो केवल एउटा मनोवैज्ञानिक रोमान्टिसिज्म मात्र हो?
बिज्ञापन
सार्वजनिक प्रशासनको वास्तविकता हेर्दा विगतको प्रणालीलाई अत्यधिक महिमामण्डन गर्नु वस्तुगत विश्लेषणभन्दा भावनात्मक प्रतिक्रिया बढी देखिन्छ। पञ्चायतकाल वा त्यसअघिको प्रशासनिक संरचनालाई सम्झँदा धेरैले ‘अनुशासन’ र ‘कडाइ’ को उदाहरण दिन्छन्। तर उनीहरूले प्रायः बिर्सने कुरा के हो भने त्यतिबेला समाज, प्रविधि, सूचना र नागरिक चेतनाको स्तर अहिलेको जस्तो थिएन। राज्य सञ्चालनको शैली पनि लोकतान्त्रिकभन्दा बढी आदेशात्मक थियो। नागरिकले प्रश्न गर्ने वातावरण सीमित थियो र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संरचना पनि कमजोर थियो। त्यसैले हिजोको प्रशासनलाई आजको मापदण्डसँग तुलना गरेर ‘सुनौलो’ भन्नु वस्तुगत भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक भ्रमजस्तो देखिन्छ।
बिज्ञापन
आजको समाज पूर्णतः फरक सन्दर्भमा उभिएको छ। डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, सूचनाको हक, मानव अधिकारको चेतना र नागरिक सहभागिता अहिलेको शासन प्रणालीका आधार हुन्। नागरिक अब केवल सेवा लिने ‘प्रजा’ होइनन्; उनीहरू अधिकारसहितका ‘नागरिक’ हुन्, जसले प्रश्न गर्छन्, जवाफ माग्छन् र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन खोज्छन्। यस्तो अवस्थामा हिजोको ‘हुकुमी प्रशासन’ को शैलीलाई आदर्श मानेर अहिलेको प्रशासनलाई मूल्यांकन गर्नु भनेको स्मार्टफोनको युगमा पेजर खोज्नुजस्तै हो।
विगतप्रतिको यो रोमान्टिसिज्मलाई बुझ्न एउटा सरल सामाजिक उदाहरण लिन सकिन्छ। क्याम्पस पढ्दाको समयमा कसैसँग भएको प्रेमसम्बन्ध अहिले सम्झँदा अत्यन्त सुन्दर र भावुक लाग्न सक्छ। तर त्यो सम्झनाले अहिलेको जीवन चल्दैन। वर्तमानको जिम्मेवारी, सम्बन्ध र वास्तविकतासँग त्यो तुलना गर्न मिल्दैन। विगतको प्रशासनलाई अत्यधिक आदर्श ठान्नु पनि त्यस्तै हो—समय बितेपछि स्मृतिहरू बढी उज्याला देखिन्छन्, तर त्यसले वर्तमानको समस्या समाधान गर्दैन।
बिज्ञापन
विगतका केही प्रशासकहरूले “हाम्रो पालामा यस्तो हुन्थ्यो” भन्दै अहिलेको प्रणालीलाई सल्लाह दिनु पनि यस्तै मानसिकतासँग जोडिएको देखिन्छ। त्यतिबेला मिडिया, नागरिक समाज र निगरानी निकायहरू आजजस्तो सक्रिय थिएनन्। अख्तियार, संसदीय निगरानी, सूचना प्रविधि र सार्वजनिक बहसको स्तर अहिले धेरै फरक छ। त्यसैले विगतको अनुभवलाई आजको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष लागू गर्न खोज्नु सान्दर्भिक हुँदैन। प्रशासनिक सुधारका लागि इतिहासको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ, तर इतिहासमै अड्किएर वर्तमानलाई बुझ्न नसक्नु भने प्रगतिमा बाधक बन्छ।
अर्कोतर्फ, अहिलेको प्रशासनमा समस्या छैनन् भन्ने पनि होइन। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता, भ्रष्टाचारको आरोप र जिम्मेवारी कमजोर हुने प्रवृत्ति अझै पनि चुनौतीका रूपमा छन्। तर यी समस्याको समाधान खोज्दा “पहिले सबै ठीक थियो” भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सरल तर भ्रामक बाटो हो। वास्तविक समाधान भनेको प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु हो।
आजको प्रशासनले डर र हुकुममा आधारित संस्कृतिबाट बाहिर निस्केर प्रविधि, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। सेवा प्रवाह छिटो, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन डिजिटल शासन, अनलाइन सेवा, स्वचालित प्रक्रिया र स्पष्ट जवाफदेहिता आवश्यक छन्। यही बाटोले मात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउँछ।
अन्ततः विगतप्रति सम्मान हुनु स्वाभाविक हो, तर विगतलाई अत्यधिक महिमामण्डन गरेर वर्तमानलाई नकार्नु बुद्धिमानी होइन। इतिहासबाट अनुभव लिनु आवश्यक हुन्छ, तर भविष्य बनाउन वर्तमानलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। आजको प्रशासनले हिजोको डरमा होइन, आजको प्रविधि, पारदर्शिता र सुशासनमा आधारित भएर नागरिकको विश्वास जित्नुपर्ने समय आएको छ। विगतको स्मृतिमा रमाउने होइन, वर्तमानको चुनौती सामना गरेर भविष्य निर्माण गर्ने साहस नै सच्चा प्रशासनिक सुधारको आधार बन्न सक्छ।
( मित्र घिमिरे नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् उनी हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।)
