पुनरावेदकको मागदावी पुग्ने अदालतको ठहर पछि यस्तो छ उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची

बढुवा समितिको सचिवालयले उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची प्रकाशन गरेको छ । बढुवा चित्त नबुझेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेकी ती कर्मचारीको मुद्धामा झण्डै ६ महिना प्रशासकीय अदालतको चक्कर काटेपछि प्रशासकीय अदालतले ती शाखा अधिकृतको मागदावी नपुग्ने ठहर गरेसँगै कृषि सेवाको बढुवाको संशोधित सूची बल्ल सार्वजनिक भएको छ ।

बिज्ञापन

कार्यक्षमताका आधारमा उपसचिवमा बढुवा सिफारिस गरिँदा अन्यायमा परेको भन्दै पुनरावेदनको माग राखेर गत जेठ २६ मा शाखा अधिकृत सृजना तिमिल्सिना प्रशासकीय अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेकी थिइन ।

बिज्ञापन

गत बर्ष बढुवा सूचना ४७- ८१/ ८२ का आधारमा नेपाल कृषि सेवा,एगृ,इको एण्ड मार्केटिङ समूहका शाखा अधिकृतहरुलाई उपसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याकंनका आधारमा । गत बर्ष पुस २७ को निर्णय अनुसार । यसरी गरिएको बढुवा चित्त नबुझेर शाखा अधिकृत सृजना तिमिल्सिनाले लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै प्रशासकीय अदालतमा मुद्धा दायर गरेकी थिइन । बढुवा पुनरावेदनको माग गर्दै प्रशासकीय अदालतमा पुगेकोमा ६ महिनापछि पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशत्रय अध्यक्ष डा टेक बहादुर घिमिरे,नवल किशोर यादव र आलोक चन्द्र श्रेष्ठको इजलाशले रिट निवेदकको पुनरावेदन दावी नपुग्ने फैसला गरेसँगै बढुवाको संशोधित सूची सार्वजनिक गरेको छ,बढुवा सिफारिस समितिले ।

जस अनुसार,लोकराज सुवेदी,राजेश शाह,मीना कँडेल र इन्द्र शर्मा जेष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा सिफारिस भएका छन् भने कार्यक्षमताका आधारमा विपिन खनाल,ईश्वर बर्सिला र सृजना तिमिल्सिना शत प्रतिशत अंकसहित बढुवा सिफारिस भएका छन् । यस्तै समितिको सचिवालयले चन्द्रा जोशीलाई कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा सिफारिस गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाइदिन मुख्य सचिवलाई रास्वपा महामन्त्रीको पत्र

सचिव पन्थको सरुवा

विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ

‘किताबखानाका ती दिन’

सहसचिव पौडेल,उपसचिव पाण्डे र कम्युटर अपरेटर थापालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको प्रस्ताव : मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि राख्ने सुझाव

सुशासन ब्लुप्रिन्ट : नागरिकको हातमा सरकारका अवसर र चुनौतीहरु

कार्की आयोगको प्रतिवेदन : एआइजी शाहलाई एकै साथ कारवाही र पुरस्कारको सिफारिस

बिशेष