ट्याक्सीमा रहेको साम्राज्य खोसिने भएपछि चौधरी परिवारले प्रदेश सरकार मात्र होइन, कर्मचारीसमेत अस्थिर बनाउने खेलमा सक्रिय रहेको भेटिएको छ । चौधरी ग्रुपले आफ्नो ब्राण्डमा सञ्चालन गर्न खोजेको ट्याक्सीको मापदण्ड छेडखानी गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमति नदिएपछि जेनजी विद्रोहयताको पाँच महिनामै चार जना सचिवलाई ‘भकुण्डो’ बनाएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
सरुवामा परेका केही सचिवका अनुसार, बंगलादेशबाट अस्वीकृत भएको इभी ट्याक्सीको अनुमति लिन चौधरीले बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रयास गरिरहेका छन् । संघीयता लागु भएपछि यातायातको अधिकार प्रदेशतिर सारिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले आफ्नो ऐन नबनाउँदै प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २०७८ सालमा ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गरेको छ । उक्त मापदण्डमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्दा पेट्रोलबाट चल्न नहुने, सेडान अर्थात् पछाडि सामान राख्न मिल्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने, ड्राइभिङ सिटमा सुरक्षाका लागि एयर ब्याग हुनुपर्ने लगायतका बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ । पुराना ट्याक्सीलाई २० वर्षसम्म चल्न दिने र कटेकाहरूको हकमा पत्रु बनाई नयाँ ल्याउन दिने, ती इलेक्ट्रिक नै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । केही वर्ष अघिसम्म ट्याक्सी सम्झनेबित्तिकै दिमागमा आउने नाम हो मारुती ८०० । सुजुकीको ह्याचब्याक कारलाई ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । चौधरी ग्रुपको सिजी मोटोकर्पले सुजुकीका ब्राण्डका मारुती कारलाई ट्याक्सीका रूपमा विक्री वितरण गर्दै आएको थियो तर बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ दर्ता हुँदा ईभी कम्तीमा ५ सिट क्षमताको, २० किलोवाटको ब्याट्री र ३० किलोवाट क्षमताको मोटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै चौधरी कर्मचारीतन्त्र समेत अस्थिर बनाउन लागिपरेका हुन् ।
उसो त यसअघि नै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको सरकार ढल्नुमा समेत ट्याक्सीको मापदण्ड हेरफेर कारक रहेको जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री छन्– ठेकेदार इन्द्रबहादुर र श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री छन्, घरजग्गा व्यवसायी जयराम थापा । यिनै मन्त्री थापा बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि बनाएको ट्याक्सीसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी फेरि इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सी दर्ता गराउने प्रयासमा छन् चौधरी ।
बिज्ञापन
सोही काम फत्ये गराउने गरी यसअघि गोदावरी नगरपालिकाको भ्रष्टाचार मुद्धा प्रकरणमा विशेषबाट क्लिन चिट पाएर भारती २०८१ पुस २५ मा सो मन्त्रालयमा पुगेका थिए । ८ महिना रहँदासमेत काम अगाडि नबढेपछि गत भदौ १६ मा आन्तरिक सरुवामा परे । भदौ १६ गते बलराम ढकाललाई ल्याइयो । लगत्तै थापाले मापदण्ड परिमार्जनका लागि टिप्पणी उठाउन आदेश दिए तर ढकालले संघको नीति विद्युतीय सवारीमा जाने रहेको, ब्याक गियर लगाउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले आफूले त्यस्तो टिप्पणी उठाउन नसक्ने भन्दै पन्छिए । त्यसपछि उनलाई हटाइयो र पुनः वीरेन्द्र भारतीलाई लगियो । तर, भारतीले यसमा कलम चोप्न मानेनन् ।
मापदण्ड हेरफेर गर्न भारतीले रुची नदेखाएपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पठाइयो । अहिले भरतपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् भने बलराम ढकाल राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् । बलराम र वीरेन्द्रलाई हटाएर चौधरी समूहको दबाबमा रामबाबु पुरीलाई लगिएको थियो तर उनी पनि यो काम मबाट हुँदैन भन्दै पन्छिएसँगै गत पुस १६ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय र सहकारी मन्त्रालय हेर्नेगरी सरुवा गरिएको छ । त्यहाँ प्रदेशकै उद्योग मन्त्रालय हेरिरहेका हेमराज भुसाललाई लगिएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म हेमराजले रमाना बुझेका छैनन् ।
