पछिल्ला समय केही अधिकृतदेखि सचिव तहसम्म प्रशासकहरुले जेन–जीलाई प्रयोग गरी आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुने,सरुवा थमौती गराउन थालेका छन् । विगतमा सरुवा हुनका लागि दलगत ट्रेड युनियनका नेताहरुको पाउ मोल्नदेखि दलका नेताहरुको दैलो चहार्नुपर्ने स्थिति रहेको भदौं २३ यता स्थिति ठीक उल्टो भएको छ । प्रशासकहरुले जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ्ग र उनका निकटका नेताहरुलाई प्रयोग गरेर आर्कषक ठाँउमा सरुवा तथा पदस्थापन हुने र सरुवा वदर गराउन थालेको घटनाक्रमहरु सतहमा आएको छ ।
तिनैमध्येका दुइ पात्र हुन गृहका सहसचिव र उपसचिव । सरकारले ६० जना सहसचिवहरुलाई एकमुष्ठ सरुवा गर्दा एक जना सहसविले उक्त सरुवा बदर गर्न सफल रहे । यस्तै गृहले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन कुनै पनि तवरले योग्यता नपुगेकी एक उपसचिवलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइयो ।
बिज्ञापन
गृह मन्त्रालय आफैंले बनाएको कार्यविधि,मापदण्डलाई कुल्चिएर निर्वाचनको मुखमा कानुनको बिषयमा औपचारिक अध्ययन र तीन महिने तालिम समेत नलिएकी महिला उपसचिवलाई डोल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइनुको पछाडि कर्णाली जेनजीको ठूलो भूमिका रहेको गृहका अधिकारीहरुले स्वीकार गरेका छन् । गृहले हालैमात्र जुनु हमाललाई डोल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइनुको पछाडि जेनजी अगुवा अनिल वानियाहरुको ठूलो हात रहेको बताइन्छ ।
बिज्ञापन
अनिल एनजिओ चलाउँदै आएका जेनजी हुन । उनी अहिले वन मन्त्री माधव चौलागाईको सचिवालयमा सक्रिय छन् । उनकै दवाव थेग्न नसकेर गृहका अधिकारीहरुले गृहले तयार पारेको मापदण्ड र कार्यविधिलाई कुल्चिएर जुनुलाई डोल्पा पठाउन बाध्य भएको हो । जुम्ला निवासी जुनु हमाल ढकाललाई जेनजीहरुको दबाबमा डोल्पा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाउनकै लागि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम कोइरालाले सरुवा गराइएको थियो । जबकी गृहले उपसचिव वा सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनका लागि कानुनमा स्नातक गरेको वा कम्तिमा ३ महिना कानुनसम्बन्धी अनिवार्य तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त जुनुले न कानुनमा स्नातक गरेकी छिन्,न सिडियो हुनका लागि आवश्यक तीन महिने तालिम नै लिएकी छिन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला हाक्नका लागि शान्ति सुरक्षाका अलावा कानूनी प्रक्रियाहरू पनि जान्नु पर्ने भएकाले कानूनमा स्नातक गरेको वा कानूनसम्बन्धी तीन महिना तालिम नभएका कारण जुनुलाई डोल्पा पठाउन नसकिने अडान राखेका थिए । यस्का अलवा कुनै पनि उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटन पटन गर्दा कम्तिमा एक बर्ष गृह मन्त्रालय वा मातहत बसेर काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ तर जुनुको हकमा यस्ता कार्यविधि केही हेरिएन । अघिल्लो बर्षमात्र उपसचिवमा उक्लिएकी उनी गृह प्रशासनको अनुभवविहिन कर्मचारी हुन । ०८१ सालमा मात्र उपसचिवमा उक्लिएकी उनलाई एक दिन पनि गृहमा पाइला नटेकी उद्योग मन्त्रालयबाट सिधै सिडियोको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको हो ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मिमांश अधिकारीलाई केही जेन–जीकै दबाबमा वनबाट धपाएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा ठेलिएको छ । जबकी उनी वनमा पुगेको तीन महिनामात्र हुँदै थियो । सहसचिव भुपेन्द्र थापाले केही जेनजीहरु प्रयोग गरेर वन मन्त्रालयमा प्रवेश पाएका छन् । यस्तै यस अघि वनकै कप्र हेर्दै आएका उपसचिव शोभाकर रेग्मीलाई सामान्यको बरण्डामा थन्काएर त्यहाँ प्रेम देवकोटालाई लगिनु, वन सचिव राजेन्द्र मिश्र वनबाट मिल्काइनु र अहिले वनको कप्रमा रहेकी अस्मिता ढकाल मन्त्रालयमा भित्र्याइनुमा समेत यिनै जेनजीहरुको जोडबल रहेको सिंहदरबारमा चर्चा सुन्न पाइन्छ ।
बिज्ञापन
वन मन्त्रालयमा रहेका अनिल बानिया,हरिहर न्यौपानेहरु सुदन गुरुङ्ग निकटका जेनजी हुन । पछिल्ला कर्मचारी सरुवामा यीनै हावी हुँदै आएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ । यस्तै उनै गोर्खाका सुदनलाई प्रयोग गरेर गोर्खाकै एक सचिवले आफ्नो सरुवा आकर्षक मन्त्रालयमा गराउन खोजेका थिए तर मुख्य सचिवले उक्त मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको सरुवाको निर्णय प्रमाणीकरण नगरेको पाइएको छ ।
उसो त लामो समय एमाले निकट कर्मचारी संगठनमा राजनीति गरेकी एक शाखा अधिकृत अहिले कुनै कार्यालयमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा छिन्,मन्त्रालयले उनको ठाउँमा उपसचिवलाई खटाउन खोज्दा तिनै जेनजीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो सरुवा प्रक्रिया रोक्का गरी झण्डै ४० करोड बजेट रहेको कार्यालय निमित्तले राज गर्ने अवसर पाएकी छिन्,प्रशासनिक फाँटमा पछिल्ला समय जेनजीलाई प्रयोग गरेर सरुवा हुने वा वदर गराउने विकृती अझैं स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने वा सरुवा वदर गर्ने कार्यमा समेत जेनजीका प्रदेश संयोजकहरुलाई प्रयोग गरिदै आएको प्रशासकहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवामा जेन–जी अभियन्ताहरूको दबाब बढ्दै गएको विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन फाँटमा बस्ने कर्मचारीहरुले स्वीकार गरेका छन् । विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामा जेन–जी अभियन्ताहरू सक्रिय देखिएका हुन । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यस्ता दबाबका कारण कर्मचारी प्रशासनमा असहजता महसुस गरेका थिए । निर्वाचन आचारसंहिता लागेसँगै उनीहरुले
