श्रम मन्त्रालयले संयुक्त अरब इमिरेट्स ‘युएई’स्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि श्रम सहचारीको भूमिकामा रहेका दीपेन्द्र पौडेलको जिम्मेवारी खोसिएसँगै रिक्त हुन पुगेको सो पदका लागि श्रम मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशन गरेर योग्यता पुगेका र इच्छुक कर्मचारीहरुसँग आवेदन माग गरेको हो । मन्त्रालयले काउन्सेलर (श्रम) तथा सहचारी छनोट सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुसार तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक कर्मचारीहरुलाई यही १९ गतेभित्र आवेदन पेश गर्न भनेको छ ।
बिज्ञापन
पौडेल यस अघि श्रम मन्त्री शरद्सिंह भण्डारी हुँदा राम्रै लगानी गरेर श्रम सहचारी हुन पुगेका थिए । विवादमा तानिए पछि उनी बर्ष दिनमै सिंहदरबार फिर्ता भएका छन् । यूएईस्थित नेपाली दुतावासमा कार्यरत रहेका श्रम काउन्सिलरका बिषयमा दर्जनौं गुनासोहरु आएसँगै ती बिषयमा सोधपुछ गर्दा आफूबाट ‘गल्ती भएको स्वीकार’ गर्दै माफी मागेपछि उनलाई यूएईबाट नेपाल तानेर नयाँ श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
पौडेलमाथि वैदेशिक रोजगारीमा गएका पीडित व्यक्तिहरूको उजुरी फस्र्यौट नगरी काम सम्पन्न गरेको देखाएको,वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हित हुनेगरी काम गरेको,मनमौजी ढङ्गले काम गरेको आरोप थियो । यस्तै श्रमिकले शव नेपाल झिकाउने, रोजगारदाताले तलब नदिएको, जेल परेका श्रमिकलाई जेलमुक्त गर्न पीडितका परिवारले हालेको उजुरी, विदेशमा हराएका व्यक्तिको खोजीका लागि परेको निवेदन लगायतका संवेदनशील मुद्दासँग सम्बन्धित उजुरी कन्सुलर मार्फत दूतावासमा परेसँगै ती उजुरीमा दूतावासको सिस्टमबाटै कार्य सम्पन्न भएको सूचीमा राखेको पाइएपछि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । दूतावासले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिबाट उनको गल्ती देखिएको र स्वीकार गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
कन्सुलर सेवा बिभागले मन्त्रालयमा पठाएको विवरणका आधारमा श्रम सहचारी पौडेललाई मन्त्रालयमा तानिएको हो । पौडेलले भने युएईमै बस्न पाउनु पर्ने भनेर मन्त्रालयमा निवेदन समेत दिएका थिए । सो निवेदनलाई वेवस्ता गर्दै उनी अहिले सिंहदरबार तानिएका छन् । छानबिनको क्रममा पौडेल दोषी देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयमा विवरण पठाइएको थियो । यी बिषयमा परराष्ट्रले उनीसँग स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । स्पष्टीकरणका क्रममा उनले गल्ती स्वीकार गरेर माफी मागेसँगै उनलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ ।
तत्कालीन श्रम मन्त्री शरद्सिंङ्ग भण्डारीले कार्यविधि मिचेर श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी नियुक्ति गरेका थिए,बर्ष दिन अघि । सो समयमा श्रम काउन्सेलरमा दीपेन्द्र पौडेललाई युएई कविराज उप्रेतीलाई साउदी अरब, मैया कडेललाई दक्षिण कोरिया, कुष्णप्रसाद भुसाललाई मलेसिया,सीता दुवाडी कतारमा श्रम सहचारी बनाएर पठाएको थियो । सुनिता थापा (बहराइन), प्रेमप्रसाद पोखरेल (कतार), पंकजलाभ कर्ण (युएई), जीवनकुमार घिमिरे (साउदी अरव), बिकासकुमार रजकलाई मलेसिया र दामोदार ज्ञवालीलाई ओमनमा पठाइएको थियो ।
कविराज उप्रेती पहिला युएई जान चाहेका थिए तर उनलाई रोकेर त्यहाँ पौडेललाई खटाइएकोमा बर्ष दिनमै उनी सिंहदरबार फिर्ता भएका हुन ।
कार्यविधिमा जेष्ठ उपसचिव र सर्वाधिक नम्बर ल्याउने कर्मचारीले रोजेको देश जान पाउने स्पष्ट ब्यवस्था भए पनि तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले जेष्ठ उपसचिवहरुलाई मन्त्रालयमै थन्काएर मोटो रकम बुझाउनेलाई रोज्जा मुलुकमा नियुक्ती दिलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । जस अनुसार,श्रम सहचारीका प्रवल दावेदार मानिएका उपसचिवहरुमा महेश पराजुली,शोभाकुमारी पोखरेल,शारदा भण्डारी,गुरुदत्त सुवेदी लगायतका आधा दर्जन छन् तर सिनियरलाई पाखा पारेर श्रम सहचारीमा नियुक्त गरिएको थियो । जसको परिणाम बर्ष दिन नपुग्दै देखिएको अहिले मन्त्रालयमा चर्चा सुन्न पाइन्छ ।
