संघीयता कस्तो ‘गलगाँण’ भयो भने दरबन्दी छ,कर्मचारी छैनन, संघले खटाइएका कर्मचारी जनप्रतिनिधि लिन मान्दैनन् । त्यहाँ कस्तोसम्म जात्रा देख्न थालिएको छ भने, हाकिम माग्दै जनप्रतिनिधिहरु धाइरहेका छन्, हाजिर गर्न दिइएन भन्दै फिर्ता भएका कर्मचारीको लस्कर उस्तै छ । कतिसम्म भने जनप्रतिनिधिहरुले आफैले सहमति दिएर लगेका हाकिमसमेत महिना दिन पनि टिकाउन नसक्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा बसेका कर्मचारीहरुको बेग्लै टाउको दुखाई छ ।
बिज्ञापन
कतिपय पालिकाले संघीय सरकारले खटन पटन गरेका हाकिमलाई धमाधम फिर्ता गराउने,निमित्तकै भरमा काम चलाउन खोजेपछि सामान्यको टाउको दुखाई हुने नै भयो । लोकसेवा भिडेर नाम निकालेका, स्थानीय तहलाई फोकस गरेर तालिम र प्रशिक्षण पनि लिएका कर्मचारीमा ज्ञान छैन भन्दै दर्जनौं पालिकाले संघीय सरकारले खटन पटन गरेका हाकिमलाई फिर्ता पठाउने सिलसिला जारी छ । यसरी स्थानीय तहहरुमा संघले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिई फर्काउने क्रम बढेको छ । तर, यो सिलसिला नयाँ भने होइन ।
बिज्ञापन
जस्तो मल्लेख गाउँपालिका अछाममा आठौं तहका निमित्त छ । त्यहाँ पालिकाका अध्यक्ष छन्, माओवादीबाट निार्वाचित उनलाई आफू अनुकुलको हाकिम चाहिएको छ ।
यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा सातौ तहका शिक्षा अधिकृत महामल सिंह घटालले निमित्त चलाइरहेको छ । रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा यस अघि सो पालिकाकै सहमति अनुसार वकिल प्रसाद पाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर लगे महिना दिन हुन पाएको छैन ती हाकिम भएन,अर्काे पठाइदिनु भन्दै मन्त्रालयको टाउको खानेक्रम शुरु भइसकेको छ । कन्फर्म हाकिमलाई हटाएर दुई तह मुनीका कर्मचारीलाई निमित्त बनाइदिनुप¥र्यो भन्दै मन्त्रालयमा धर्ना दिने क्रम जारी छ । उस्तै हालत छ कञ्चनरुपको । कञ्चरुप गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय चाहियो भनेर हैरानी । अध्यक्षले मागे अनुसार प्रमुख प्रशासीकय अधिकृत खटाइएको हो तर महिना दिन भएको छैन,उसलाई हटाएर निमित्त दिन पर्यो भन्न थालिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै कोशी गाउँपालिकामा मनोज कुमार मेहतालाई खटाइएकोमा महिना नभइ प्रमुख प्रशासकीय परिवर्तन गर्न दबाब दिन थालिएको छ । सबैला नगरपालिका अमनकुमार कर्ण हाकिम छ । ती हाकिम गएको महिना दिन भएको छैन परिवर्तन गरिदिन दबाब छ । लाहान नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको लडाइका कारण कार्यकारी टिक्न मुस्किल परिरहेको छ ।
मौलापुर नगरपालिकामा विकाउ कुमार यादवलाई पठाइएकोमा रमाना लिए पछि हाजिर हुन नआउनु भनियो र उनलाई राजदेवी नगरपालिकामा खटाइयो । राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय मौलापुर पुगे ती हाकिमको काम गराइ चित्त बुझेन फेरिदिन पर्यो भन्दै मन्त्रालयमा दबाब छ ।
एकातिर जनप्रतिनिधिहरुको दबाब छँदैछ,महिना दिन अगाडि आफैंले सरुवा सहमति दिएर लगेका हाकिम फेरिदिनुहोस भन्दै धर्ना दिने सिलसिला जारी छ । अर्काेतिर कर्मचारी संगठनहरुले खेल्ने सिंगौरी उस्तै छ । एउटा कर्मचारी संगठन आउँछ,’फलानो पालिकाबाट फलानो हाकिम निकाल”भन्छ । अर्काे आउँछ ‘त्यो हाकिमलाई किन त्यहाँबाट हटाइस’ भन्दै पाखुरा सुर्कन । कर्मचारी संगठन,जनप्रतिनिधिदेखि प्रशासकहरुकै पेलानमा छन्,सामान्यका प्रशासन फाँट हेर्ने कर्मचारीहरु ।
अहिले करिब एक सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त भएका कारण निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । ती पालिकामा प्रशासनबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु लगायतका सेवका शाखा प्रमुखहरुले निमित्त प्रमुख भएर स्थानीय तहको प्रशासन चलाइरहेका छन् ।
निमित्त प्रमुख भएर काम गरिरहेकाहरुले पनि सकेसम्म संघीय सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउन् भन्ने चाहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुका अनुसार तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद आकर्षक मानिन्छ । उनीहरुसँग स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार हुनुका साथै तलबबाहेक सवारीसाधन, सञ्चार, आवाससहित अरु सुविधा पनि पाउँछन् । मातहतका कर्मचारीहरुलाई परिचालन प्रशासकीय प्रमुखले नै गर्छन् ।
तर, कमजोर नेतृत्व र निर्णय क्षमताका कारण निमित्तहरुले चलाएको स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामध्ये अधिकांश निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्दाको ‘केस’हरुमा अनियमितता देखिएको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।
