जनहितमुखी सुशासन कुनै कानुनी संरचनामा सीमित अवधारणा होइन; यो राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई मानवीय, नैतिक र उत्तरदायी बनाउने जीवन्त दर्शन हो। जहाँ शासन जनताको दुःख–सुखसँग जोडिन्छ, त्यहाँ सत्ता सेवा बन्छ र अधिकार दायित्वमा रूपान्तरित हुन्छ। यस्तो शासनले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिलाई दैनिक अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्छ।
बिज्ञापन
सुशासनको मूल आत्मा जनहित हो। नीति, योजना र निर्णयहरू जनताको वास्तविक आवश्यकताबाट जन्मिए भने मात्र शासन विश्वसनीय हुन्छ। पारदर्शिता सुशासनको आँखा हो—यसले नागरिकलाई जानकारी दिन्छ, शंका घटाउँछ र विश्वास बढाउँछ। जवाफदेहिता यसको मेरुदण्ड हो—जहाँ निर्णय गर्नेले परिणामको जिम्मा लिन्छ। सहभागीता यसको प्राणवायु हो—जहाँ नागरिक निर्णय प्रक्रियामा सुन्ने मात्र होइन, बोल्ने र सहनिर्माण गर्ने अधिकार पाउँछन्। यी तत्त्वहरू मिलेर जनहितमुखी शासनको संरचना तयार हुन्छ।
बिज्ञापन
शान्ति स्थिरताको अभावमा होइन, न्यायको उपस्थितिमा टिक्छ। जब सेवा निष्पक्ष हुन्छ, अवसर समान हुन्छ र आवाज सुन्ने संस्कार विकसित हुन्छ, तब असन्तोष घट्छ। जनहितमुखी सुशासनले द्वन्द्वलाई दमन होइन, संवादबाट समाधान गर्छ। यसले कानुनलाई कठोर दण्डको साधन होइन, सामाजिक न्यायको संरक्षक बनाउँछ। परिणामतः समाजमा भरोसा बढ्छ र शान्ति दीर्घकालीन हुन्छ।
स्थिरता राजनीतिक निरन्तरता होइन; यो संस्थागत परिपक्वता हो। नियम–प्रणाली व्यक्तिभन्दा बलियो हुँदा, शासन व्यक्तिकेन्द्रित होइन, मूल्यकेन्द्रित बन्छ। निष्ठा र अनुशासनले सार्वजनिक सेवकको आचरणलाई मार्गदर्शन गर्छन्। कर्तव्यलाई साधना ठान्ने प्रशासनले निर्णयमा धैर्य, कार्यान्वयनमा निरन्तरता र मूल्याङ्कनमा इमानदारी देखाउँछ। यसरी स्थिरता समयसँगै सुदृढ हुँदै जान्छ।
बिज्ञापन
समृद्धि मानवीय क्षमताको विस्तार हो। जनहितमुखी सुशासनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन्छ, ताकि विकासको फल सबैसम्म पुगोस्। भ्रष्टाचार घट्दा स्रोतको सही उपयोग हुन्छ; प्रक्रियागत सुधारले सेवा प्रवाह छिटो र गुणस्तरीय बन्छ। उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन मिल्दा अर्थतन्त्र सशक्त हुन्छ र समृद्धि समावेशी बन्छ।
डिजिटल युगमा सुशासनको स्वरूप अझ परिष्कृत हुनुपर्छ। प्रविधिले पारदर्शिता बढाउँछ, तर मानवीय संवेदनाले मात्र जनहित सुनिश्चित गर्छ। करुणा र समभावले नीति निर्माणलाई न्यायपूर्ण बनाउँछ। स्थानीय सन्दर्भ, सांस्कृतिक विविधता र कमजोर वर्गको आवाजलाई समेट्ने शासन नै जनहितमुखी हुन्छ।
जनहितमुखी सुशासन निरन्तर अभ्यास हो। नागरिकको चेतना, सार्वजनिक सेवकको निष्ठा र संस्थाको अनुशासन—यी तीनैको संगमले मात्र शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको आधार सुदृढ हुन्छ। यही आधारमा उभिएको राज्य दीर्घकालीन रूपमा विश्वसनीय, सक्षम र मानवीय बन्छ।
नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएको निष्ठा र अनुशासनको क्षय जनहितमुखी सुशासनको आत्मिक आधार कमजोर हुनु को संकेत हो। जनहितमुखी सुशासन शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको चेतना, आचरण र नैतिक प्रतिबद्धताबाट जीवन्त हुने प्रक्रिया हो। जहाँ निष्ठा कमजोर हुन्छ, त्यहाँ जनहित शब्द कागजमा सीमित हुन्छ; जहाँ अनुशासन टुट्छ, त्यहाँ शान्ति, स्थिरता र समृद्धि केवल नारा बन्छन्।
जनहितमुखी सुशासनको पहिलो शर्त नै प्रशासनिक निष्ठा हो। निष्ठावान कर्मचारीले सत्ता होइन, सेवा देख्छ; पद होइन, दायित्व देख्छ। यही चेतनाले शासनलाई जनमुखी बनाउँछ। जब कर्मचारीहरू आफ्नो भूमिकालाई ईमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्छन्, तब पारदर्शिता स्वतः स्थापित हुन्छ र जवाफदेहिता व्यवहारमा रूपान्तरित हुन्छ। यसरी निष्ठा नै जनहितमुखी सुशासनको नैतिक मेरुदण्ड बन्छ, जसले जनविश्वास पुनःस्थापित गर्छ र सामाजिक शान्तिको आधार तयार गर्छ।
त्यसैगरी, अनुशासन जनहितमुखी सुशासनको संरचनात्मक आधार हो। अनुशासन बिना नीति प्रभावकारी हुँदैन, कानुन कार्यान्वयन हुँदैन, र सेवा समयमै पुग्दैन। जब प्रशासनिक प्रणाली अनुशासित हुन्छ, तब निर्णय प्रक्रियामा स्थिरता आउँछ, सेवा प्रवाहमा निरन्तरता कायम हुन्छ र विकास योजनाहरू दिगो रूपमा अघि बढ्छन्। यही स्थिरता नै दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिको पूर्वशर्त हो।
नेपालको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीले जनहितमुखी सुशासनको मूल भावनालाई क्षतविक्षत बनाएको छ। यसले देखाउँछ कि सुशासनको संकट कानुनको अभाव होइन, चरित्रको अभाव हो। त्यसैले प्रशासनिक पुनर्निर्माण निष्ठा–अनुशासनमा आधारित कार्यसंस्कृतिको पुनर्जागरण जनाउँछ। जब नीति, प्रणाली र व्यक्ति एउटै नैतिक दिशामा अघि बढ्छन्, तब मात्र शासन जनताको भरोसाको केन्द्र बन्छ।
जनहितमुखी सुशासन व्यक्ति र संस्थाबीचको नैतिक सम्झौता हो—जहाँ कर्मचारीको निष्ठा र अनुशासनले नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्छ । नागरिकको विश्वासले राज्यलाई वैधता दिन्छ। यही पारस्परिक सम्बन्धबाट शान्ति जन्मिन्छ, स्थिरता बलियो हुन्छ र समृद्धि समावेशी बन्छ।
नेपालमा प्रशासनिक पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरूको पुनःप्रबर्द्धन। नेपाल विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको मुलुक हो। यसै विविधता भित्र इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीहरूले आफूलाई देश र जनताको सेवक मानेर काम गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रेरणादायक नेतृत्व, सकारात्मक कार्यसंस्कृति र सहकार्य बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म कर्मचारीहरूमा सेवा भाव र अनुशासन नआउँछ, तबसम्म प्रशासनिक सुधार पूर्ण रूपमा सम्भव छैन।
प्रशासन सुधार राज्यको संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गरिने सुनियोजित प्रयास हो। यो राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण अङ्ग हो र सार्वजनिक कार्यको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्य राख्छ। सुशासन प्रशासनको अग्रभाग हो, जसले शासनको दक्षता र वैधानिकता बढाउँछ। सदाचार राम्रो आचरणसँग सिमित नभइ जीवनमा गति र दिशा दिन्छ, जसले राष्ट्रको समृद्धि र प्रगति सुनिश्चित गर्छ। नागरिकमा सदाचारको विकासले सुशासनलाई सहज बनाउँछ र यसले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। यसरी, निष्ठा र अनुशासन प्रशासनिक पुनर्जागरणको आधारभूत शिलास्तम्भ बन्नुपर्छ।
प्रशासनको सुधार नीतिगत संरचनामात्र होइन, त्यो संस्थागत संस्कार र नेतृत्वको व्यवहारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। नेपालको प्रशासनिक नेतृत्वमा निर्णय लिने क्षमताको अभाव, अकर्मण्यता र दलीय भागबन्डाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारिता र निष्पक्षता घटाउँछ। जब नेतृत्व स्वयं अनुशासित र निष्ठावान हुँदैन, तिनले कार्यदललाई मूल्य–आधारित बनाउने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसैले, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली र जवाफदेही मूल्याङ्कनको अभ्यासमार्फत नेतृत्व तहमा रूपान्तरण आवश्यक छ।
कर्मचारीहरूको पेशागत आचरणले प्रशासनको छविमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यदि कर्मचारीहरू सेवामुखी, इमानदार र नियमअनुसार काम गर्ने बानीमा छैनन् भने जनता प्रशासनप्रति वितृष्णा राख्छन्। यस्तो स्थिति सुधार गर्न कर्मचारीहरूमा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक चेतना र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रशासनिक प्रशिक्षणमा शुद्ध सेवा भाव, सदाचार, पारदर्शिता र नागरिक–केन्द्रित सोचका विषयहरूलाई जोड दिनुपर्छ। थप रूपमा, सेवालाई डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट पारदर्शी र छिटो बनाइ जनताको सहभागिता बढाउन सकिन्छ।
प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ बनाउन सेवा अनुशासन ऐन र कार्यसञ्चालन निर्देशिकाहरूलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीका घटनामा छिटो कारबाही हुने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक हितविरुद्ध हुने कार्यमा जीरो टोलरेन्सको नीति अपनाउँदै छुट्टै अनुशासन समिति, सघन अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार अनिवार्य हुन्छ। पारदर्शी सूचना प्रवाह, फिडब्याक संयन्त्र र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभ्यासले पनि अनुशासनमा योगदान पुर्याउँछ।
निष्ठा वैयक्तिक सदाचार मात्र नभई संस्थागत संस्कार हो। कार्यालयको वातावरण नै भ्रष्ट र अकर्मण्य भए नयाँ कर्मचारी पनि त्यस्तै प्रवृत्तिमा लिप्त हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले, विभागीय संस्कृति सुधार, पारदर्शी रिपोर्टिङ, निगरानी संयन्त्र र उत्तरदायित्वका मापदण्डमा सुधार आवश्यक छ। इमानदार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र अनियमितलाई सजाय दिने प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ।
जनताको प्रशासनप्रतिको विश्वास बढाउन सञ्चार, शिक्षा र जनचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। सेवा पाउने अधिकार, उजुरी प्रक्रिया र जनसहभागितामूलक अनुगमनले पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता बढाउँछ। जनप्रतिनिधिले पनि प्रशासनसँग समन्वय गर्दै जनचाहना अनुसार सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
निष्ठा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रसेवामा समर्पित बनाउँछ भने अनुशासनले नियमपालन, समयपालन र जिम्मेवारी निर्वाहको संस्कार दिन्छ। यी दुबै मूल्यहरू स्थापित भएमा मात्र जनविश्वास बढ्छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ र सुशासन सम्भव हुन्छ। निष्ठा र अनुशासन हराए प्रशासन खोक्रो बन्छ र विकास अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले प्रशासनिक पुनर्निर्माण संरचनात्मक मात्र होइन, नैतिक रूपान्तरण पनि हो—जहाँ सेवा नै धर्म हो र इमानदारी नै शक्ति।निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण नै जनहितमुखी सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने मूल मार्ग हो। यही मार्गले नेपाललाई अस्थिरता र अविश्वासबाट बाहिर निकालेर शान्त, स्थिर र समृद्ध राष्ट्रतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ।
सुशासन एक जीवन्त संस्कार हो, जसलाई निष्ठा र अनुशासनले पोषण गर्छ। यदि प्रत्येक सार्वजनिक सेवकले आफ्नो कर्तव्यलाई ईश्वरप्रदत्त जिम्मेवारीको रूपमा ग्रहण गरी निष्ठा र अनुशासनलाई आफ्नो कार्यजीवनको मूल सूत्र बनायो भने प्रशासनिक पुनर्जागरण सम्भव मात्र होइन, अपरिहार्य हुनेछ। यसरी नै राष्ट्रले पारदर्शी, जवाफदेही र जनहितमुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सक्नेछ, जसले दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
