ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि सचिव तोयम रायालाई सिफारिस गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । उनलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्दा सुशासनमा गम्भीर असर पुग्ने ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ ।
बिज्ञापन
ट्रान्सपरेन्सीकी अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङ्गले आफ्नै कामकारबाही र जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैंले गर्नु लेखापरीक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएकी छन् ।
बिज्ञापन
रायाले अर्थसचिव, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको रुपमा समेत काम गरिसकेकाले आफूले गरेको कामको लेखापरीक्षण आफैंले गर्न नमिल्ने धारणा उनको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इण्टोसाई) बाट जारी आचारसंहितामा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा यसको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पक्षलाई ध्यान दिने गरिएको उनको भनाइ छ ।
बिज्ञापन
‘संवैधानिक परिषद्को यस सिफारिसबाट श्री तोयम रायाले आफू अर्थसचिव, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रुपमा कार्यरत रहेको (जसको लेखाउत्तरदायी अधिकृत उहाँ स्वयं नै हो) आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ को समेत महालेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दै सोको प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार, आफ्नै काम कारबाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैंले गर्नु लेखापरीक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने र सोझै स्वार्थको द्वन्द्व नहुने मात्र नभई यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्नेसमेत स्पष्टै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, ट्रान्सपरेन्सीले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्न संसदीय सुनुवाई समितिको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
परिषद्को गत आइतबारको बैठकले रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेको हो । टंकमणि शर्माले अवकाश पाएको झण्डै १० महिनापछि सिफारिस भएका उनको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-
संवैधानिक परिषदको यस सिफारिसबाट श्री तोयम रायाले आफू अर्थसचिव, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहेको (जसको लेखाउत्तरदायी अधिकृत उहाँ स्वयं नै हो) आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को समेत महालेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै सोको प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसप्रकार, आफ्नै काम कार्बाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैँले गर्नु लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने र सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभइ यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै छ ।’
साथै संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न माग समेत गरिएको छ ।
