भिजिट र पर्यटक भिसाको नाममा हुने अवैध असुली नियन्त्रणका लागि नियम कडाइ र नेतृत्व परिवर्तन दुवै गरिए। तर व्यवहारमा सुधारभन्दा पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने सरुवा, छानबिनको चयनात्मकता र बिचौलिया–मैत्री कार्यशैली बलियो देखिएको छ।
बिज्ञापन
अख्तियारमै बसेका सहसचिव नरहरि घिमिरेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) अध्यागमनको प्रमुख बनाएर पठाइयो। उद्देश्य स्पष्ट थियो—भिजिट भिसामा हुने ‘खेल’ रोक्ने। गृहले कात्तिक १३ देखि नयाँ मापदण्ड लागू पनि गर्यो: राहदानी, भिसा र गन्तव्यसम्मको टिकट भए प्रस्थान रोक्न नपाइने। तर स्रोतहरू भन्छन्—मापदण्ड कागजमै सीमित भयो।
बिज्ञापन
आन्तरिक छानबिनका क्रममा कैफियत भेटिएको भन्दै अधिकृतद्वय हेमन्ती साउद र बबिता मरासिनीलाई क्रमशः जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरा र इलाका प्रशासन कार्यालय पाल्पा (रामपुर)तिर सरुवा गरियो। सरुवालाई सुधारको उपाय भनिए पनि उच्च तहका कर्मचारीमाथि भने औपचारिक छानबिन अघि नबढेको गुनासो छ। भिजिट भिसामा ओमान जान लागेका यात्रुलाई ‘अफलोड’ गरिएको सूचनाले छानबिन सुरु गराएको थियो।
‘सेटिङ’को दररेट
बिज्ञापन
पछिल्ला दुई वर्षमै ४,६५८ यात्रु भिजिट/पर्यटक भिसामा विदेश उडेको विवरण बाहिर आएको छ। स्रोतअनुसार, नयाँ ग्रुप विभाजनपछि महिलाबाट २५ हजार र पुरुषबाट १५ हजार रुपैयाँ ट्राभल एजेन्सी र मेनपावरमार्फत असुली हुने आरोप छ। यो संयोजनमा वरिष्ट अध्यागमन अधिकृतहरू—कमान सिंह थापा मगर, अच्युत ढुंगाना र फणीन्द्र पौडेल—को भूमिका चर्चामा छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार नोभेम्बर २३–२४ का सिसिटिभी फुटेज हेर्दा गतिविधि झन् प्रस्ट हुन्छ।बिहानैका समूहबाट विभिन्न बहाना बनाएर प्रस्थान रोक्ने क्रम।
२४ नोभेम्बरको बिहान २४ यात्रु फर्काइएका घटना।दिउँसो समूहले १ बजे पुगेका यात्रुलाई ३ घण्टा रोकेर मानसिक दबाब।
कतिपयलाई जहाज उडिसकेपछि मात्रै प्रस्थान अनुमति।यसबिच, कमानसिंह थापा मगरको पालुङटार नगरपालिकाको सरुवा उल्टिएर गृह हुँदै टिआइए अध्यागमन पुग्नुले पनि प्रश्न थपेको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा कार्यालय प्रमुखमाथि नै अख्तियारको चासो परेपछि अध्यागमन दरबन्दीअनुसार चल्न नसकेको बताइन्छ। ६ उपसचिव, १११ अधिकृत र नासु तहका गरी १२१ दरबन्दीमध्ये १ उपसचिव र १० अधिकृत रिक्त छन्। पूर्ण क्षमताका लागि १ उपसचिवसहित १४ अधिकृत थप दरबन्दी स्वीकृत गर्न ओएण्डएम सर्भे तयार पारेर क्याबिनेटमा लैजाने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
नियम फेरिए, नेतृत्व फेरियो—तर व्यवहार फेरिन बाँकी देखिन्छ। सरुवाले दोष ढाक्ने कि सुधार ल्याउने? छानबिन सबै तहमा समान नहुँदासम्म र सिसिटिभी–आधारित कारबाही अघि नबढ्दासम्म भिजिट भिसाको ‘सेटिङ’ रोकिने संकेत कमजोर देखिन्छ।
