नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको कार्यशैली र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै गएको छ। मुख्य सचिवको लाचारपनको कारण गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सहसचिव तहका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरू पछिल्लो समय ‘पेन्डुलम’ जस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुत्तिँदै जानुपरेको आरोप प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ।
बिज्ञापन
प्रशासन सेवामा केही समययता सरुवा–व्यवस्थापनमा थिति बस्न थालेको संकेत देखिँदै थियो। तर सुमनराज अर्याल मुख्य सचिव बनेसँगै डेढ–दुई महिनामै सहसचिवहरू ‘भकुण्डो’ सरह बनाइएका उदाहरणहरू देखिन थालेका छन्। तथ्याङ्क सेवाबाट वरिष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव बनेका अर्यालको नेतृत्वमा प्रशासन सेवा ध्वस्त हुँदै गएको टिप्पणी बढ्दो छ।
बिज्ञापन
कार्तिक ९ गते गृह मन्त्रालयले ३६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो। तर दुई महिना नबित्दै केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू फेरि सरुवा गरिएका छन्।
टोकराज पाण्डेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट लमजुङ पठाइए पनि हालै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ।कृष्णप्रसाद लम्साललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता) पठाइएपछि अहिले गण्डकी प्रदेशकै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगिएको छ। नारायण प्रसाद रिसाल महोत्तरीबाट दोलाखा जिल्ला प्रशासनमा पुगेका थिए, तर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेशमा सरुवा भएका छन्। गोपालप्रसाद अर्याल अर्घाखाँचीबाट गृह मन्त्रालयमा ल्याइए पनि अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सरुवा गरिएको छ। धर्मेन्द्रकुमार मिश्र सुनसरीबाट बारा पठाइएपछि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मधेस प्रदेश पुगेका छन्।शंकरहरि आचार्यलाई धनुषाबाट गृह मन्त्रालयमा जिन्जी आन्दोलनमा घाइतेहरूको उपचार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको थियो। तर उपचार–राहत प्रभावकारी नबन्दै उनलाई राष्ट्रिय महिला आयोगमा सरुवा गरिएको छ।
बिज्ञापन
प्रशासनिक जानकारहरूका अनुसार सचिव र सहसचिव तहको सरुवामा स्थिरता आउँदै गर्दा हालको नेतृत्वले पुनः अस्थिरता निम्त्याएको छ। गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायमा निरन्तरता र अनुभव आवश्यक पर्ने बेला छोटो अवधिमै सरुवा–फेरबदलले सेवा प्रवाह र प्रशासनिक मनोबल दुवै कमजोर बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
समग्रमा, मुख्य सचिवको निर्णय क्षमतामाथि उठेको प्रश्नले प्रशासन सेवाको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामै गम्भीर असर पारिरहेको देखिन्छ। स्थायित्व, पारदर्शिता र स्पष्ट नीतिगत दिशाबिनाको सरुवा–व्यवस्थापनले सहसचिवहरूलाई ‘पेन्डुलम’ बनाइरहेको आरोप थप चर्किँदै गएको छ।
