नेपाल ट्रस्टको जग्गामा भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनपछि पूर्व सचिव,सहसचिवसहित चार जना विरुद्ध अहिले ठगी मुद्धा चलिरहेको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्की, पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्की, थाम्सेर्कु ट्रेकिङ र ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाविरुद्ध ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ ३१ पैसा बराबरको मुद्धा चलाइएको छ ।
बिज्ञापन
यो भन्दा पनि ठगी र विश्वासघात त गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा थप २५ वर्षका लागि यति होल्डिङ्सलाई लिजमा दिँदा भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
६ बर्ष अवधि बाँकी हुँदै नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्णमा रहेको २७९२ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा यति समूहलाई दिन कानुनमात्र संशोधन गरिएन कि विना प्रतिष्प्रर्धा यतिलाई दिने काम भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २३ मंसिर ०७६ को स्वीकृतिको आधारमा नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको २९ पुस ०७६ को निर्णयअनुसार वैकल्पिक प्रयोगको विस्तृत अध्ययन–विश्लेषणबेगर एक मूल्यांकनकर्ताको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कम्पनीबाट अमेरिकी डलर एक करोड आठ लाख २३ हजार २०५ प्राप्त गर्ने गरी ०८२ देखि २५ वर्षका लागि सम्झौता अवधि थप गरेको छ ।
यसरी जग्गा दिनका लागि नेपाल ट्रस्टको अध्यादेश, २०६४ ले पनि जग्गा लिजमा दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भनेको थियो । तर, यतीलाई गोकर्णको जग्गा लिजमा लगाउँदा उक्त अध्यादेश नै खारेज गरी नयाँ कानुन निर्माण गरिएको थियो । यति होल्डिङ्सलाई फाइदा पुग्ने गरी ऐनमा ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने उल्लेख गरियो ।
बिज्ञापन
तत्कालीन राजदरबार र एक कम्पनीबीच २०५२ साउन ३१ मा गोकर्णमा २७९२ रोपनी जग्गामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि अमेरिकी डलर ५० लाख लिने गरी लिज सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताको म्याद करिब ६ वर्ष बाँकी छँदै मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिले २९ पुस २०७६ मा अमेरिकी डलर १ करोड ८ लाख २३ हजार २०५ प्राप्त गर्ने गरी २५ वर्षका लागि सम्झौता थप गरेको छ । यो दररेट कौडीबराबर हो, किनभने गोकर्ण रिसोर्टसँग साँध जोडिएको वनको जग्गा लिजमा लिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाखका दरले भाडा बुझाइरहेको छ । डलरको तत्कालीन दररेटअनुसार दुई हजार ७९२ रोपनी तीन पैसा एक दामको प्रतिरोपनी भाडा १७ हजार ९८६ रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ । तत्कालीन सत्तामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला राजनीतिक सेटिङमा लिज अवधि थपेको हो ।
२३ मंसिर ०७६ मै ओली मन्त्रिपरिषद्ले लिज सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो । राजपरिवारको नाममा रहेका जग्गा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सरकारमातहत ल्याई नेपाल ट्रस्टको नाममा परिचालन हुँदै आएको छ ।
रोचक त यतीलाई थप २५ वर्ष लिज अवधि लम्ब्याउँदा अन्य कुनै कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा पनि गरिएको थिएन । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लिज सम्झौता भएको अर्को वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाएको थियो ।
सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रयोगको बारेमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी बिना प्रतिष्पर्धा लिज अवधि बढाएको औचित्यपूर्ण नदेखिएको र उक्त सम्पत्तिको भविष्यमा प्रयोग तथा सोबाट प्राप्त हुने आय र लाभको बारेमा विभिन्न विज्ञ, विशेषज्ञहरुको समूहबाट अध्ययन विश्लेषण गराई उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरु मध्ये अधिकतम प्रयोग र लाभ प्राप्त हुने विकल्प छनौट गरी प्रतिष्पर्धातमक प्रक्रियाबाट लिज भाडामा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
०७५ फागुन मा नेपाल ट्रष्ट २०६४ को प्रथम संशोधन गरिएको थियो । यसरी ऐन संशोधन गराउने समयमा नेपाल ट्रष्टमा पुगेका थिए सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली । उनी २ महिनामात्र त्यहाँ बसेर भौतिक मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए ।
यो प्रकरणलाई मिहिन ढंगबाट अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यस बेलाका उच्च प्रशासक र प्रशासकहरुको नियति पनि अहिले सचिव अर्जुन कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्कीकै झैं हुने देखिन्छ ।
