प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा संघीय निजामती सेवा विद्येयक पेश हुने भएको छ । बिहान ११ बजे बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सभवित कार्यसूची छ ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित विद्येयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन् ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहनेगरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । यसमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षणलाई समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौँ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिनेछ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित बाह्र दशमलव सात प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उम्मेदवार हुन तोकिएको विद्यमान उमेर हदलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । विधेयकमा राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष पूरा भएको र राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्ने प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । हाल उम्मेदवार हुन पाउने उमेर हद पुरुषको हकमा अधिकतम ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ । अधिकृत नवौँ तहको पदका लागि हुने खुला प्रतियोगितामा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले समेटेको छ ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
