अब न्यायधीशहरुले पनि निजामती कर्मचारी सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता पाउने भएका छन् । केही दिन अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समेत मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता दिने भएको हो ।
बिज्ञापन
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको तलबको सट्टा महँगी भत्ता बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, यो सुविधा न्यायाधीशहरूले पाएका थिएनन् । सरकारले न्यायाधीशहरूको कानुनका अनुसूचीमा संशोधन गरेर राष्ट्रसेवकसरह भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।यस अघि न्यायधीशहरुले मासिक १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पाउँदै आएकोमा सो हटाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता थप्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यन्वयनमा गएको छ ।
बिज्ञापन
कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची १ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा हेरफेर गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी अनुसूचीमा तलब, सुविधा र भत्ताको दर तोकिएको छ । त्यसमध्ये विशेष भत्ताका रूपमा प्रदान गर्ने भत्तालाई बढाइएको हो । यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले ऐनको अनुसुची १ को क्रमसङ्ख्या २ मा रहेको विशेष भत्ता १ हजार कटौती गरेर ५ हजार महँगी भत्ता थप गरेको छ ।
