एकीकृत समाजवादी निकटको पेसागत महासंघ नेपालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पेशागत महासंघको प्रतिनिधिले आज मन्त्री जोशीलाई भेटेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नामै परिवर्तन गर्नेदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पेशागत महासंघले सातै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्ने,न्यून आय भएका जनता र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने मन्त्री जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यस्का अलवा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने,अस्थायी ,करार र ज्यालादारी कर्मचारीको पदलाई दरबन्दी निर्धारण गरि खुल्ला प्रतियोगिता गरि स्थायी गर्ने सुझाव दिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्ता छन पेशागत महासंघका ११ बुँदे सुझाव
१) तीनवटै तहका निजामती र सरकारी कर्मचारीकाे सेवा सुरक्षा,बृत्ति विकास र ट्रेड युनियन अधिकारकाे सुनिश्चित हुने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन संसदकाे चालू अधिवेशन बाटै पारित गरिनुपर्ने ।
२)सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने अस्थायी ,ज्यालादारी करार कर्मचारीहरुलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा रकम उपलब्ध गराएर सामाजिक सुरक्षा काेषमा आबद्ध गर्नुपर्ने ।
बिज्ञापन
३)सबै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नु पर्ने ।
४) न्यून आय भएका जनता र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्डकाे व्यवस्था गरि ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल खडा गरि रासनकार्डका आधारमा विक्रिवितरण गर्नुपर्ने ।
बिज्ञापन
५) सार्वजनिक प्रशासन लगायत सिंगो श्रम क्षेत्रमा ओैधिगिक सम्बन्ध व्यबस्थित गर्न राष्ट्रिय श्रम आयाेग गठन गर्नुपर्ने ।
६) अस्थायी ,करार र ज्यालादारी कर्मचारीकाे पदलाई दरबन्दी निर्धारण गरि खुल्ला प्रतियोगिता गरि स्थायी गरिनुपर्ने ।
७) विगतमा नियुक्ति पाएका सामाजिक परिचालिकाहरुलाई काममा निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ने , न्यून तलबमा काममा लगाउने तथा काम गरेको तलब सुविधा भुक्तानी दिनुपर्ने ।
८) एक वडा एक कृषि तथा भेटेनरी प्राविधिककाे व्यवस्थापन गरि संघ सरकारले नै तलब सुविधा प्रदान गरि विगतमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुकाे सेवालाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ने ।
९) कर्मचारी सम्बद्ध निजामती अस्पताल ,कर्मचारी संचयकाेष, नागरिक लगानी काेष, संस्थान बैंकका संचालक समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।
१०) अतिरिक्त हुलाकलाई १ वडा- १ हुलाक कार्यालय- १ हुलाक कर्मचारी रहने गरि अतिरिक्त हुलाककाे पुनसंरचना गरि संचालन गरिनुपर्ने , अतिरिक्त हुलाक खारेजीको निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने ।
११) मन्त्रालयकाे नाम “संघीय मामिला तथा मानव श्राेत व्यवस्थापन / शंसाधन मन्त्रालय” नयाँ नामाकरण गरिनुपर्ने ।
