“डिजिटल ढोका र बिचौलियाको ताला”

देवी प्रसाद सुवेदी सुधारवादी प्रशासकको रुपमा चिनिन्छन । गत साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन सिस्टममा चलखेल गरी खुलेआम घुस उठाइरहेको विषयमा बाहिरिएपछि रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरी र सहायक रजिस्ट्रारद्वय रविन कार्की र भीमप्रसाद पराजुली लगायत सरुवामा परेसँगै निमित्तको जिम्मेवारी पाएका थिए,सुवेदीले ।

बिज्ञापन

सरकारी जागिरको सिलसिलामा जहाँ र जुन निकायमा बसे,त्यही केही र केही सुधारको यत्न गर्ने प्रशासक हुन,उनी । चाहे शाखा अधिकृतको रुपमा दार्चुलामा बस्दा होस जिसस बागलुङ,निर्वाचन कार्यालय मुस्ताङ हुँदै निर्वाचन आयोगमा बस्दा होस उनले आफ्नो कौशल देखाएका छन् । ०७२ सालका उपसचिव सुबेदी कारागार व्यवस्थापन विभाग हुँदै लोकसेवा आयोगमा बस्दा आफ्नो अब्बल क्षमता प्रस्तुत गरेर उच्च प्रशासकदेखि सेवाग्राहीको नजरमा पर्दै आएका कर्मचारी हुन,उनी । भ्रष्टाचारको इपिसेन्टरका रुपमा परिचित कम्पनी रजिष्ट्रामा बस्दा उनैले हो सिएमआइएस (कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम) लागू गर्न खोजे,कार्यालयलाई फेसलेस र पेपरलेश बनाउन चाहेका थिए । यही सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा उनले एउटा तीखो टिप्पणी लेखेका छन्,सहसचिवज्यू, यो संकटलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ ? उनैले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विचारको अंश जस्ताको त्यस्तै :

बिज्ञापन
​परिदृश्य (Scenario):
तपाईं भर्खरै कम्पनी रजिस्ट्रार (Registrar)—(सह-सचिव स्तर)—भएर हाजिर हुनुभएको छ।
सरकारले “डिजिटल नेपाल” अभियान अन्तर्गत OCR लाई Full Automation (पूर्ण स्वचालित) बनाउने घोषणा गरेको छ। नयाँ सफ्टवेयर जडान भइसकेको छ, जसको उद्देश्य “Faceless, Paperless, and Cashless” सेवा दिनु हो।
​समस्या (The Problem):
तपाईंले जिम्मेवारी सम्हालेको १५ दिन भयो, तर अवस्था यस्तो छ:
​’सर्भर डाउन’ को नाटक: कर्मचारीहरू दिनको १२ बजेपछि “सर, सर्भर डाउन भयो, कामै हुँदैन” भनेर हात बाँधेर बस्छन्।
​म्यानुअल फाइल (The Parallel System): सर्भर नचलेको बहानामा “अत्यावश्यक” भन्दै म्यानुअल फाइल (Paper Files) खडा गरिन्छ।
​बिचौलियाको राज: कार्यालय बाहिर र भित्र “लेखापढी व्यवसायी” र “एजेन्ट” को भीड छ। जो एजेन्टमार्फत आउँछ (र घुस दिन्छ), उसको ‘म्यानुअल काम’ १ घण्टामै हुन्छ। जो अनलाइनबाट आउँछ, उसको फाइल “Pending” मा हप्तौं अड्किन्छ।
​संकट (The Trigger Event):
आज बिहान १० बजे, एक ठूलो विदेशी लगानीकर्ता (FDI Project) को टोली तपाईंको कार्यकक्षमा रिसाउँदै आयो। उनीहरूले ५ अर्बको लगानी ल्याउँदैछन्, तर कम्पनी दर्ता गर्न १५ दिनदेखि कुराइँदैछ।
​उनीहरूको चेतावनी: “यदि आज ५ बजेसम्म दर्ता प्रमाणपत्र (Certificate) पाएनौं भने हामी लगानी फिर्ता लैजान्छौं र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालको ‘Red Tape’ बारे बोल्छौं।”
​तपाईंले फाँटवालालाई बोलाउँदा जवाफ आयो: “सर, अनलाइन सिस्टम ह्याङ छ, आज बन्दैन। हजुरले ‘विशेष आदेश’ (Special Order) दिएर म्यानुअल फाइल सदर गरिदिनुभयो भने यिनीहरूको काम आधा घण्टामै हुन्छ।”
​(भित्री कुरा: तपाईंलाई थाहा छ, सिस्टम बिग्रिएको छैन, यो कर्मचारी र एजेन्ट मिलेर तपाईंलाई गलाउन र ‘म्यानुअल सिस्टम’ फर्काउन गरिएको ‘Systematic Sabotage’ हो।)
​तपाईंको परीक्षा (Your Dilemma): ​
तपाईं के गर्नुहुन्छ?
​विकल्प १ (The Easy Way Out):
लगानीकर्तालाई जोगाउन र देशको बेइज्जत हुन नदिन तत्काल ‘म्यानुअल फाइल’ सदर गरिदिनुहुन्छ।
​फाइदा: लगानी जोगियो, समस्या टर्यो।
​बेफाइदा: तपाईं ‘सिस्टम’ सँग हार्नुभयो। कर्मचारीले बुझे— “हाकिमलाई प्रेसर दियो भने अनलाइन छोडेर म्यानुअलमा आउँदो रहेछ।” भोलिदेखि सुधारको बाटो बन्द हुन्छ।
​विकल्प २ (The Rigid Bureaucrat):
“म म्यानुअल काम गर्दिनँ, यो नियम विपरीत हो” भनेर अडान लिनुहुन्छ।
​फाइदा: तपाईं आफ्नो ‘डिजिटल स्ट्यान्ड’ मा पक्का देखिनुभयो।
​बेफाइदा: लगानीकर्ता फर्किए भने देशलाई ५ अर्ब घाटा हुन्छ। तपाईंमाथि “अव्यावहारिक प्रशासक” को ट्याग लाग्छ।
​विकल्प ३ (The Joint Secretary Strategy):
(तपाईंको ‘स्मार्ट’ मुभ के हुन्छ? यहाँ Service Reform पनि हुनुपर्यो र Corruption को जरो पनि काटिनुपर्यो।)
​ल भन्नुस् प्रशासक ज्यू, यो ‘बिचौलियाको सिन्डिकेट’ (Syndicate) लाई कसरी तोड्नुहुन्छ र लगानीकर्तालाई कसरी खुसी बनाएर पठाउनुहुन्छ?
————
केस 2: कानुन ठूलो कि ज्यान?
————-
तपाईं एक हिमाली जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) हुनुहुन्छ।
अचानक भारी हिमपात र हिमपहिरो (Avalanche) ले एउटा दुर्गम गाउँका ५० घरधुरी बगायो। मानिसहरू खुल्ला आकाशमुनि माइनस १० डिग्री (-10°C) मा रात बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूलाई तत्काल टेन्ट (Tents) र कम्मल (Blankets) को आवश्यकता छ।
समस्या (The Problem):
तपाईंको दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बजेट छ। तर, आवश्यक सामग्रीको मूल्य २० लाखभन्दा माथि पर्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन (Public Procurement Act) को नैतिकता (Ethics/Law) भन्छ: “२० लाख माथिको खरिदमा ३५ दिने बोलपत्र (Tender) आह्वान गर्नुपर्छ र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।”
तपाईंको सदाचार (Morality/Conscience) भन्छ: “३५ दिन पर्खँदा यहाँ ५० जना मान्छे चिसोले मरिसक्छन्। मेरो अगाडि मान्छे मरिरहेको टुलुटुलु हेरेर म ‘नियम’ पल्टाएर बस्न सक्दिनँ।”
दबाब (The Pressure):
अख्तियार (CIAA): यदि तपाईंले टेन्डर नगरी सिधै सामान किन्नुभयो भने, भोलि “अनियमितता भयो” भनेर अख्तियारले तपाईंलाई समात्न सक्छ (Career Risk).
जनता: यदि तपाईंले तत्काल सामान दिनुभएन भने, मिडिया र जनताले “निकम्मा सिडियोले जनता मार्यो” भनेर आन्दोलन गर्छन् (Public Outrage).
तपाईंको निर्णय के हुन्छ? (Your Decision)
तपाईं यो कुर्सीमा बसेर तलका मध्ये कुन बाटो रोज्नुहुन्छ? (ध्यान दिनुस्, तपाईंले जे गरे पनि एउटा न एउटा जोखिम पक्का छ!)
विकल्प A: नियम (Ethics) नै सर्वोपरि हो। म तत्काल टेन्डर खोल्छु र सकेसम्म छिटो (Fast Track) १०-१५ दिनमा सामान ल्याउने प्रयास गर्छु। (जोखिम: त्यतिन्जेल मान्छे मर्न सक्छन्)।
विकल्प B: नियम (Ethics) लाई एकछिन पर राखेर मानवता (Morality) को आधारमा ‘सिधै खरिद’ (Direct Purchase) गर्छु। भोलि अख्तियारले सोधे स्पष्टीकरण दिउँला। (जोखिम: जागिर जाने वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने डर)।
विकल्प C: (तपाईंको आफ्नै कुनै ‘स्मार्ट’ तेस्रो विकल्प छ?)
ल लेख्नुहोस् सहसचिव ज्यू, यो संकटलाई कसरी ‘म्यानेज’ गर्नुहुन्छ?

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

“डिजिटल ढोका र बिचौलियाको ताला”

सरकारी तलब खाएर एमाले पार्टीको प्रतिनिधि डाक्टरहरू

दुई उपसचिव सहसचिवमा बढुवा सिफारिस

पृथ्वी हाम्रो,  माया हो

करार सेवाका कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउने निश्चित भयो:महासचिव राई

सचिव पदका लागि तीन सहसचिव सिफारिस, पौडेल पहिलो नम्बरमा

१० जना कर्मचारी एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन,बर्खास्त गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी

महानिर्देशकको मुद्धा ‘हेर्न नमिल्ने’मा,लम्बियो हिरासत बसाई

बिशेष