अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही गम्भीर र जायज भ्रष्टाचारका उजुरीलाई ‘शंकास्पद’ रूपमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । विभिन्न आयोजनाका भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीहरू अख्तियारले तामेलीमा राखेको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २८ हजार ५५४ वटा र त्यस अघिको आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका आठ हजार ४७२ वटा गरी जम्मा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्र कारवाहीका लागि ११६ वटा उजुरीहरु विभिन्न निकायलाई लेखी पठाइएकोमा ७९४ वटा उजुरीहरु विस्तृत छानबिन गरेर तामेलीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘साना माछा’ अर्थात् खरिदार सुव्वा तहका कर्मचारी संलग्न भ्रष्टाचारमा मात्रै ध्यान दिएको आरोप खेपिरहेको अख्तियारले उच्च पदस्थ अर्थात् ‘ठूला माछा’ संलग्न भनिएका मुद्दालाई तामेलीमा राखेको उस्कै प्रतिवेदन केलाउँदा भेटिन्छ ।अख्तियारले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ७५४ र अकुत आर्जनसँग जोडिएका ४० वटा गरी ७५४ वटा फाइलहरुलाई प्रमाण नपुग्ने भन्दै तामेलीमा राखेको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले कानुनबमोजिम तथ्य–प्रमाण स्थापित हुने अवस्थामा मात्र मुद्दा अदालतमा दायर हुने जनाउँदै अभियोजनका लागि पर्याप्त प्रमाण नभएकामुद्धाहरु तामेलीमा राखिएको जनाएको छ ।यसरी तामेलीमा राखिएकामध्ये अधिकांश कर्मचारीहरु जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्धासँग सम्बन्धित छन् । खरिदारदेखि सहसचिवसम्म जोडिएका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित र अकुत आर्जनसँग जोडिएका उजुरीहरु प्रमाण नपुग्ने भन्दै अख्तियारले तामेलीमा पठाइदिएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा अख्तियारले १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १ सय ३५ वटा र सम्पती शुद्धीकरण कसुरमा २ वटा गरी १ सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो।
बिज्ञापन
यस्तै,अख्तियारले विशेषमा लगेकामध्ये ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी छन् । त्यसपछि क्रमशः गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५ वटा, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी २४ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आठ वटा, र विविध विषयका चार वटा मुद्दा छन् । उल्लिखित मुद्दाहरूमा ९४ जना महिला, ६१९ जना पुरुष र ४० संस्था गरी कुल ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त जम्मा रु छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजार ६९२ रुपियाँ ९३ पैसा बिगो माग दाबी लिइएको छ ।
कूल ७५३ प्रतिवादीहरुमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३९२, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ४८, राजनीतिक नियुक्ति १८, विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत, संस्था र अन्य गरी २९५ रहेका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
