सहरका गल्लीहरूमा अहिले नयाँ जुत्ताको चमक देखिन्छ। “नाइकी हो कि एडिडास ?” भनेर सोध्दा व्यापारी मुस्कुराउँछन्—
“सस्तो छ, ब्रान्ड होइन।” तर त्यो मुस्कानभित्र लुकेको छ राजस्व छलको ठूलो कथा, जसको धागो पुग्छ मुस्ताङको ४६०० मिटर उचाइमा रहेको कोरला नाकासम्म।
बिज्ञापन
केरुङ नाका बन्द भएपछि नेपाल–चीन व्यापारको बाटो प्रायः रोकियो। त्यसपछि सरकारको आँखा मुस्ताङतिर गयो — “नेपाल-चीन उत्तरी कोरला नाकास्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालय खोलेर व्यापार सुरु गरौँ।” उद्देश्य थियो वैकल्पिक बाटो, तर त्यही बाटो अहिले भन्सार छलको मुख्य प्रवेशद्वार बनेको छ। त्यहाँको हावा चिसो छ, बाटो खतरनाक छ, र खर्च दोब्बर। जहाँ केरुङमा एक लाख भाडा लाग्थ्यो, त्यहाँ कोरलामा दुई लाख ८० हजार तिर्नुपर्छ।
तर पनि सामानको लहर त्यही बाटो हुँदै आउँछ—किनभने सेटिङ त्यहीँ छ।
बिज्ञापन
रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही व्यापारीहरूले कोरलाबाट काम सुरु गरे। तर केही सातामै उनीहरूले हात झिके। “इमान्दार भएर काम गर्न खोज्दा नाफा नै रहँदैन,” उनीहरू भन्छन्। त्यहाँ सबैकुरा ‘सेटिङ’मा चल्छ — भन्सार, ढुवानी, मूल्याङ्कन र निरीक्षणसम्म। एक व्यापारीले भन्यो — “सामानको मूल्य घटाएर भन्सारमा दाखिला गर्छन्, र रातारात बजारमा ब्रान्डेड भनेर बेचिन्छ।”
कोरला नाकाको यो भूमिगत कारोबारमा केही नाम बारम्बार सुनिन्छ — ईश्वर गुभाजु, अमृत कार्की, नवराज तिमिल्सिना र दिपेश चालिसे। भन्सारका काम सम्हाल्ने व्यक्ति हुन् लाक्पा शेर्पा। ती व्यापारीहरूको पसल काठमाडौंको रञ्जना ट्रेड, चौथो तलाको डी–३१ नम्बरमा फस्टाएको छ। उक्त पसलमा ब्रान्डेड जुत्ताको थुप्रो छ, तर कागजमा लेखिएको छ—“नन–ब्रान्डेड”। दशैंको अष्टमीको दिन ३३ गाडी, नवमीमा ३० गाडी भित्रिएको थियो। त्यो दिन कोरला नाका चुप थियो, विभाग मौन थियो, र भन्सारको ढोका खुलेआम।
बिज्ञापन
‘भन्सारमा १५ लाख तिर्नुपर्ने सामान १० लाखमै पास’
केरुङ नाकामा एउटा गाडीले औसत १५ देखि ४० लाख भन्सार तिर्थ्यो। तर अहिले सोही सामान कोरलाबाट १०–१५ लाख तिरेरै भित्रिन्छ।के घटेको तरु सामान होइन, इमान र नियन्त्रण। एक अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले गुनासो गरे — “जति सामान केरुङबाट आउँथ्यो, अहिले पनि त्यत्तिकै आउँछ। तर राजस्व घटेको छ। यो संयोग होइन, यो ‘सेटिङ’को प्रणाली हो।”
राजस्व अनुसन्धान विभागले कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ।
कुनै निरीक्षण छैन, कुनै छापा छैन, कुनै रिपोर्ट छैन।
अर्थ मन्त्रालयमा अहिले राजस्व सचिव नै छैन।
त्यसैले मन्त्री रामेश्वर खनालदेखि सहसचिवसम्म मौन छन्।
विभागभित्रका केही कर्मचारीहरू हौसिएका छन् —“निरीक्षण नगरेकोमा कोही प्रश्न गर्दैन, बोल्नेले मात्र समस्या पाउँछ,” उनीहरू भन्छन्।
कोरला नाका अहिले एउटा खेल मैदान जस्तै भएको छ — जहाँ नियम कोही मान्दैन।भन्सारको कागजमा सामान ‘सस्तो’ हुन्छ,
तर ट्रक भित्र महँगो ब्रान्डेड सामान हुन्छ।कागजमा ‘टेम्पोररी ग्लास’ लेखिन्छ,तर भित्र मोबाइलका ब्याट्री, चार्जर र प्रतिबन्धित पार्ट्स हुन्छन्।
त्यो लुटका वस्तुहरू भोटेबहाल र रञ्जना ट्रेडिङ जस्ता स्थानमा झिलिमिली गरेर बिकिरहेका छन्।
इभी गाडीबाट मात्रै राजस्व बढेको छ,तर बाँकी सबै वस्तुमा राज्यको आम्दानी घटेको छ।राजस्व अनुसन्धान विभाग ‘मौन प्रहरी’ बनेको छ,अर्थ मन्त्रालय ‘नाटकीय नायक’ बनेको छ — जसले सबथोक देख्छ तर केही गर्दैन।
एक वरिष्ठ अधिकारीले अन्त्यमा भने —“यो अब सामान्य अनियमितता होइन, यो योजनाबद्ध चोरी हो।र जब प्रहरी नै सुतेको हुन्छ, चोरलाई सुत्नै पर्दैन।”
कोरला नाकाबाट आउने सामानका ट्रकहरू अझै लस्करै आइरहेका छन् ।भन्सारका ढोका अझै खुला छन्।र विभागका फाइलहरू अझै बन्द छापमा छन्।नेपालको राजस्व प्रणाली अझै “कोरला कथा”कै अध्यायमा अड्किएको छ —जहाँ इमान हराएको छ, तर सेटिङ जीवित छ।
