बिज्ञापन

नेपालमा भूमि नाप–नक्सा र भू–सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली अब तीव्र गतिमा डिजिटल युगतर्फ प्रवेश गर्दैछ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रले ऐतिहासिक परिवर्तनको यात्रा तय गरेको छ । प्राविधिक दक्षता, दीर्घ अनुभव र ठोस नेतृत्व क्षमताका कारण उनले विभागलाई परम्परागत कार्यशैलीबाट प्रविधि–आधारित आधुनिक प्रणालीतर्फ उन्मुख गराएका छन् ।

बिज्ञापन

जोशीको भनाइमा, “अब नागरिकले आफ्नो जग्गासम्बन्धी अधिकांश सेवा घरमै बसेर अनलाइनबाट लिन सक्ने युग सुरु भइसकेको छ।” २०७८ साल बैशाख २ गतेदेखि लागू गरिएको नेपाल भूमि सूचना प्रणाली (NBIMS) र “मेरो कित्ता” सेवा विस्तारले नापी कार्यालयमा पारदर्शी, छिटो र विश्वासिलो सेवा सुनिश्चित गरेको छ । अहिले देशभरका १३५ नापी कार्यालयमध्ये ९५ वटा कार्यालयमा यो प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको छ । बाँकी करिब ४० कार्यालयमा पनि छिट्टै विस्तार गर्ने तयारी विभागले गरिरहेको छ ।

यस प्रणालीले नागरिकलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टरजस्ता सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउँदै समय, खर्च र मेहनतको बचत गराएको छ । विभागले प्राविधिक पूर्वाधार, इन्टरनेट पहुँच र जनशक्ति तालिमलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँकी कार्यालयमा पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

बिज्ञापन

ठूलो माननापको स्थलरूप नक्सा : नीति निर्माणको वैज्ञानिक आधार

हाल चार जिल्लामा प्रारम्भ गरिएको ठूलो माननापको स्थलरूप नक्सा तयार गर्ने कार्यलाई जोशीले “नेपालको भू–व्यवस्थापनको भविष्य” भनेर व्याख्या गर्छन् । तीव्र गतिमा फैलिंदै गएका शहरी क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, वन व्यवस्थापन र भू–उपयोग योजनामा वैज्ञानिक तथ्यांक उपलब्ध गराउन यस कार्यले आधार प्रदान गर्नेछ ।

अहिले बजेट सीमितताका कारण चार जिल्लाबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमलाई क्रमिक रूपमा सबै शहरी क्षेत्रमा विस्तार गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । पहिलो चरणमा प्रमुख शहरहरू, दोस्रो चरणमा मध्यम आकारका नगरपालिका र अन्ततः देशभरका जिल्लामा यो प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाइएको छ ।

पुनःनापी र विशेष नापी : नागरिकको विश्वास र कानुनी निश्चितता

जोशीका अनुसार, विशेष नापी र पुनःनापी कार्यक्रमले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याइरहेको छ । द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपका कारण नष्ट भएका नक्सा र श्रेस्ता पुनःस्थापनाबाट हजारौं नागरिकले कानुनी स्वामित्व सुरक्षित गर्न सकेका छन् ।

यो कार्यले बैंकिङ कारोबार, घर निर्माण, जग्गा कारोबार, विवाद समाधान र कानुनी निश्चिततामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अछाम, अर्घाखाँची, पाल्पा, सिराहा, दमक र चैनपुरमा कार्यक्रमले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।

डिजिटाइजेशनको गति : नक्सा अब सुरक्षित डिजिटल स्वरूपमा

हालसम्म २१२६ सिट कित्तानापी नक्सा डिजिटाइज र २२४७ सिट स्क्यानिङ तथा इन्डेक्सिङ सम्पन्न भइसकेको छ । जोशीका अनुसार, यो प्रारम्भिक उपलब्धि मात्र हो । देशभर अझ हजारौं नक्सा डिजिटाइज गर्न बाँकी छन् र विभागले यसलाई निरन्तर कार्यका रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।

नक्साको डिजिटल संरक्षणले दीर्घकालीन अभिलेख सुरक्षित गर्न, सूचना प्रणालीलाई एकीकृत बनाउन र नागरिकले छिटो सेवा पाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।

जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण : कानुनी स्वामित्वको विस्तार

यस आर्थिक वर्षमा मात्र २२,५०२ वटा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको छ । यो कार्य विशेष गरी द्वन्द्व–प्रभावित र गाउँब्लक क्षेत्रमा पुनःस्थापित नक्सा श्रेस्ताका आधारमा गरिएको हो । अझै देशभर लाखौँ प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको जोशी बताउँछन् । विभागले यसलाई चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

जेन्जी आन्दोलनपछिका चुनौती र पुनःस्थापना कार्य

जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त नापी कार्यालयहरूको पुनःस्थापना विभागको प्राथमिक कार्यसूचीमा परेको छ । जोशीका अनुसार, केही कार्यालयमा तत्काल मर्मत गरी सेवा पुनः सुरु भइसकेको छ भने पूर्ण रूपमा जलेका कार्यालयका लागि नयाँ पूर्वाधार, उपकरण र अभिलेख पुनःसंरचना गर्न काम भइरहेको छ ।

उनको भनाइमा, “सेवा लामो समय अवरुद्ध नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो, त्यसैले स्रोत परिचालन गरेर छिट्टै सबै कार्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा ल्याइन्छ।”

कर्मचारी कटौती र सरुवाको विषयमा जोशीको दृष्टिकोण

२० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको सरकारी निर्देशनबारे जोशी भन्छन् —“नापी विभागको अधिकांश कर्मचारी प्राविधिक छन् । कटौतीले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा असर पार्छ ।”

विभागले न्यूनतम असर हुने गरी वैकल्पिक उपाय खोज्ने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी, हाल कर्मचारी सरुवा रोकिएको निर्णयबारे उनले यसलाई “सकारात्मक” मानेका छन् । पुराना कर्मचारीको स्थानीय ज्ञान र अनुभवले क्षतिग्रस्त नक्सा पुनःस्थापना र सेवा सुचारु गर्न सजिलो हुने उनको तर्क छ ।

भू–उपयोग योजना : स्थानीय तहसँगको सहकार्य

नापी विभागले हालसम्म ५७ पटक स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिसकेको छ । भूउपयोग योजना तयार गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भए पनि प्राविधिक पक्षमा विभागले निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । स्थायी संरचना बनाउने योजना हाल नभए पनि, यो सहकार्य निरन्तर जारी रहने जोशीको भनाइ छ ।

भविष्य दृष्टिकोण : पाँच वर्षभित्र पूर्ण डिजिटल नापी

आगामी पाँच वर्षभित्र नाप–नक्सा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने जोशीको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । उनले भने, “हामी ‘NBIMS’, ‘मेरो कित्ता’, र GIS–आधारित सर्वे प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै देशभर एकरूप सेवा सुनिश्चित गर्नेछौं ।”

यसका लागि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित प्रविधि, मापन प्रणाली र भू–डाटा विश्लेषण प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै छ । नागरिकले जग्गा, नक्सा, करभुक्तानीदेखि प्रमाण–पुर्जासम्म सबै सेवा घरमै बसेर प्राप्त गर्ने अवस्था निकट भविष्यमै सम्भव हुने विश्वास जोशीले व्यक्त गरेका छन् ।

निष्कर्ष

प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा नापी विभागले परम्परागत कागजी नाप–नक्साबाट डिजिटल प्रविधितर्फको ऐतिहासिक यात्राको सुरुवात गरेको छ । उनले प्रविधि, पारदर्शिता र नागरिक सेवा सरलतामा जोड दिँदै नापीलाई “डिजिटल शासन” को आदर्श संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न थालेका छन् ।

भू–सम्पत्तिको पारदर्शी अभिलेखीकरण, कानुनी निश्चितता, सेवा सरलता र प्राविधिक सुधारको यो अभियानले नेपाललाई भू–सूचना व्यवस्थापनमा नयाँ युगतर्फ डो¥याइरहेको छ ।