– महेश्वर काफ्ले
बिज्ञापन
बिद्यमान अन्तरिम सरकार गठन हुदांको म्याण्डेट भनेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । एक महिनाको समय बितिसकेको छ, बांकी अबधिमा धेरै काम गर्न बांकी छ । नेपालको संबिधान २०७२ ले संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । संसदीय शासन प्रणालीका मुख्य बिशेषताहरु संसदीय सर्वोच्चता, राज्यका तीन अंगहरुको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, संसदले सरकारको नियन्त्रण, सरकारले दैनिक प्रशासनिक कार्यका अतिरिक्त सेवा प्रवाह र पूर्वाधार बिकासका काम गर्ने, न्यापालिकाले संबिधान, ऐन नियम तथा कानूनको पालनाको व्याख्या र संरक्षण गर्ने तथा न्याय निरोपण गर्ने लगायतका काम गर्ने आदि हुन । उक्त शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनमा कंही न कंही, केही न केही समस्या रहेको र बिगत लामो समयदेखि क्यूमिलिटिव हुदै आएको समस्याको सामुन्द्रिक ज्वारभाटाको रुपमा जेनजेड प्रदर्शन, आन्दोलन तथा क्रान्तीको रुपमा बिष्फोट भएको हो । उक्त ज्वालामुखीको बिष्फोटलाई शान्त बनाउनका लागि पनि बर्तमान अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउनुमात्र म्याण्डेटका अतिरिक्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा धेरै सुधार गर्नु पर्ने छ । हाल जेनजेड युवा पुस्ताको मुख्य माग सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, शासकिय स्वरुपमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रदेश संरचनाको खारेजी, संबैधानिक तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति, नोक्सान भएका संरचनाको पुननिर्माण तथा पुनस्थापना, शहिद परिवार तथा घाइतेहरुलाई राहत तथा उनिहरुको चाहना सम्बोधन लगायत बिषयमा सम्बोधन गर्ने कार्य निकै नै चुनौतिपूर्ण छ । आन्दोलन तथा बिद्रोहबाट सफलता पाप्त भइसकेपछी आन्दोलनकारीको माग अनुसारका बिषय आबश्यकताको सिद्धान्त अनुसार तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने अवस्थाबाट निकै अघि बढिसकेको स्थिति भएकोले अव ति माग पुरा गर्न बिद्यमान संबिधान, ऐन, नियम, बिधि, पद्दति, शासकिय व्यबस्था आदी सबै पक्षलाई ध्यान दिनु पर्ने भएकोले कठिन छ । हुन ता भनिन्छ, बिश्वमा असम्भव भन्ने शव्दबाहेक सबै सम्भव छ, त्यसका लागि नेतृत्वको दुरदर्शिता र समन्वयकारी भूमिका एवं सबै सरोकारवालाको सहभागिता र समर्थनबाट मात्र सम्भव देखिन्छ अर्थात बिद्यमान संबैधानिक कानूनी व्यबस्थामा आधारित रही ट्रान्सफरमेसनल सुधार अभियानका माध्यमबाट अपेक्षित लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि समस्या सिर्जना हुनमा क कसको के के कमजोरी रहे, समस्या कहां कहां रह्यो ? ति समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनि भनि बिश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । मुख्य समस्या भने शासन संचालन, राजनीतिक र प्रशासनिक व्यबस्थामा देखिएका बिकृति बिसंगति नै हुन । व्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका वीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन सिद्धान्तमा मात्र सीमित रह्यो । तीन तहका सरकारवीच समन्वय र सहकार्य भएन । व्यबस्थापिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको आम जनताले अनुभूत गर्न थालेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार बिकासको अभियानमा आशातित सफलता प्राप्त हुन नसकेको अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो । मुख्यसमस्याको जड यही नै हो । यदी शासकीय व्यबस्था नै परिवर्तन गर्ने हो भने बिद्यमान संबिधान खारेज गरी अन्तरिम संबिधान जारी गर्नु पर्दछ । यो बिकल्प भाद्र २५, २६ र २७ गतेसम्म संभव थियो, किनभने आन्दोलनको रापतापले तत्कालिन आबश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नयां व्यबस्था सहित शासकिय व्यबस्था, निर्वाचन प्रणाली समेत कायम गर्न सकिन्थ्यो । बिश्वमा यस्तो नजीर पनि छ । तर, यही २०७२ सालको संबिधान बमोजिम निर्वाचन घोषणा भइसकेपछी अब त्यो अवसर गुमिसकेको छ । राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचनको बिकल्प नभएको स्वीकार गरिसकेका छन । बिद्यमान संबैधानिक संरचनामा राजनीतिक दललाई निषेध गरेर जाने अथवा दलबिहीन अवस्थाको परिकल्पना गर्न पनि सकिदैन । यस्तो अवस्थामा सुधारको बिकल्प के हो त ? राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सामान्य सुधारले मात्र राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । यसका लागि बिद्यमान संबैधानिक तथा कानूनी संरचनामा ट्रान्सफरमेसनल सुधारको माध्यमबाट पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । त्यसैले, अहिलेको बिकल्प भनेको बिद्यमान संसदीय व्यबस्था, शासकिय प्रणाली र कार्यशैलीमा राजनीतिक र प्रशासनिक ट्रान्सफरमेसनल परिवर्तन गरी नयां सोच अनुसार सुधार कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ट्रान्सफरमेसनल परिवर्तन मुलतः सोच, नीति, आचरण र संस्थागत संरचनामा आधारित नैतिक, पारदर्शी र परिणाममुखी नेतृत्व प्रणालीसंग सम्बन्धित छ । शासकिय सोच, व्यवहार, मूल्य, मान्यता, कार्यशैली र नीतिगत दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्नुसंग सम्बन्धित छ र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, सशक्त नागरिक समाज र निरन्तर सुधार अभियानमार्फत सम्भव छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा देखिएका शासकीय र प्रशासनिक विकृतिहरू जस्तैः भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ, अवसरवाद, गुटबन्दी, कमजोर उत्तरदायित्व, नीतिगत अस्थिरता जस्ता बिषयमा ट्रान्सफरमेसनल परीवर्तन अर्थात संरचनागत, प्रक्रियागत र नैतिक रूपान्तरणको आबश्यकता पर्दछ ।
बिज्ञापन
राजनीतिक नेतृत्वको ट्रान्सफरमेसनल परिवर्तनकालागि राजनीतिक शिक्षाको संस्थागत व्यवस्था, आन्तरिक लोकतन्त्रको मजबुतीकरण, राजनीतिक उत्तरदायित्व, मूल्यमा आधारित नेतृत्व, नीति निर्माण र सुशासनमा केन्द्रित शासकिय प्रणाली, नीतिशास्त्रको अवलम्वन, राजनीतिक पदमा कार्यकाल सीमा, राजनीतिक निषेधको अन्त्य, स्वच्छ प्रतिप्रधाबाट नेतृत्व चयन आदि पक्षमा आमुल परिवर्तन गर्नु पर्दछ । प्रशासनिक नेतृत्वको ट्रान्सफरमेसनल परिवर्तनका लागि प्रशासनिक कार्य संस्कृति र सोचमा परिवर्तन, मूल्यमा आधारित सेवा संस्कृति. सेवा प्रवाह मूल्यांकन प्रणालीको पुनर्संरचना, पारदर्शिता, जिम्मेवारिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको संस्थागत समन्वय, सार्वजनिक सेवा वितरणमा नागरिक सहभागिता, प्रशासनिक निश्पक्षता, सेवा तथा कानून कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता, सिर्जनसिलता, नेटवर्किग तथा एकद्वार सेवा, उच्चतम कार्यसंचालन बिधिको अवलम्वन, पुरस्कार र दण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नतीजामुखी कार्यसंचालन प्रक्रिया, चुस्त छरितो सार्वजनिक प्रशासन आदि पक्षमा आमुल परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक शासकिय सोच, व्यवहार, मूल्य, मान्यता, कार्यशैली र नीतिगत दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनका लागि सुधार कार्ययोजना सहित तत्काल कार्यान्वयन कार्यतालिका सहित काम शुरुगर्नु पर्ने आबश्यकता रहेको छ ।
बिज्ञापन
