नर्सका माग सम्बोधन गर्न अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति,तीन बुँदे टिओआर

सरकारले आन्दोलनरत नर्सहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले नर्सहरूको तलब तथा सुविधा सम्बन्धी समस्या अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

समितिका अन्य सदस्यहरुमा मन्त्रलयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा अनुप बाँस्तोलाका साथैं चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख,गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् । यस्तै नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्स, अफिन, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि पनि समितिमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ

बिज्ञापन

समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।

सचिव देवकोटाका अनुसार, समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । तत्काल र दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यादेश छ । ।

बिज्ञापन

नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब तथा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अहिले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ छ ।

समितिको कार्यादेशः
१) निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्सिङ्ग÷स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र एवम् प्रतिवेदनहरुको आधार लिने र विश्लेषण गर्ने ।

२) निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मर्यादित श्रम तथा सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट सरकारी सरह न्यूनतम तलब भत्ता प्रदान गर्न पटकपटक भएका निर्देशन, परिपत्रहरुको हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले सोको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने ।

३) यस किसिमका समस्याहरु बारम्बार आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीनरुपमा यस समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले गर्नुपर्ने कार्यको लागि राय सुझाव र कार्ययोजना प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पूर्व सचिव र सहसचिवसहित चारविरुद्ध ५अर्ब २५ करोडको मुद्दा दायर

सिआइबीको अनुसन्धानमा तानिएकी पन्तलाई कसले भगायो ?

प्रतिनिधि सभा बिघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

हेटौँडा अस्पतालमा ६ दिनको नवजात शिशुको मृत्यु, उपचारमा लापरबाहीको आरोप

एमाले महाधिवेशनमा क्रस भोटिङ : चार घण्टामा खस्यो ४१७ मत

लोक सेवाले माग्यो २५४ अधिकृत

लोकसेवा प्रक्रियामाथि सीधा प्रहार, कारागार विभागका डीजी–निर्देशकको सोलुखुम्बु ‘दबाब दौड’

सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने डीएफओमाथि प्रशासनिक कारबाही, निर्देशनालयमा तानियो

बिशेष