शहरी विकास मन्त्रालयको ६१ अर्ब बजेट कटौती

अन्तरिम सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको ६१ अर्ब बजेट कटौती गरेको छ ।

बिज्ञापन

ओली देउवा सरकारको समयमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रकाशमान सिंहले कमाण्ड गरेको उक्त मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जुन बजेट कूल बजेटको ६ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै गत आर्थिक बर्षको भन्दा चालु आर्थिक बर्षमा २७ दशमलव ७५ प्रतिशतले बजेट बढाइएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक बर्षमा १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख बजेट पुर्याइएकोमा अन्तरिम सरकारले सो मन्त्रालयको ६१ अर्ब बजेट कटौती गरेको हो ।

बिज्ञापन

प्रकाशमान सिंहको तजबिजीमा शहरी विकास मन्त्रालयमा गणेशमान सिंहका नाममा समेत ४० भन्दा बढी योजना हालिएको थियो । जस्तो गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो । तत्कालीन मन्त्रीका पिए यूपी लामिछानेको दवावमा काठमाडौं जरसिंह पौवामा गणेशमान सिंह पार्क निर्माण गर्नका लागि ४ करोड,काठमाडौं शंखरापुरमा गणेशमान सिंह लोकमार्ग निर्माणका नाममा ८ करोड,काठमाडौं–१३ मा गणेशमान सिंह स्मृति भवन बनाउनका लागि ३ करोड,काठमाडौं–२९ मा वीर गणेशमान सिंह ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका लागि ३ करोड,काठमाडौं–३१ मा गणेशमान सिंह वाटिका स्तरोन्नति, पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा ३ करोड,ललितपुर–१ मा गणेशमान सिंह शान्ति पार्क र गणेशमान सिंह संग्रहालय बनाउनका लागि २ करोड बजेट छुट्टाइएको थियो । यस्तै काठमाडौं–१४ बल्खुमा गणेशमान सिंह स्पोर्टर्स पार्क निर्माण शीर्षकमा ४० लाख,चन्द्रागिरि नगरपालिका–१३ मा गणेशमान सिंह बहुप्राविधिक शिक्षालय पूर्वाधार निर्माणका लागि ७० लाख,काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिकामा गणेशमान सिंह स्मृति पार्कका लागि २५ लाख,काठमाडौं नागार्जुनमा गणेशमान सिंह पार्क जाने बाटो निर्माण शीर्षकमा ४० लाख,काठमाडौं शंखरापुरमा गणेशमान स्मृति पार्क मार्ग स्तरोन्नति गर्न चालिस लाख बजेट छुट्टाइएको थियो । यस्का अलवा सहरी विकास मन्त्रालयल बजेट अनुसार १ लाखको समेत ५०औं आयोजना छन्, बाडेगाउँको कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रम नजिकको पहिरो संरक्षण गर्न १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

यसरी टुक्रे आयोजनाका नाममा,नेताका नाममा राखिएको बजेट कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब ७६ करोड बजेट रोक्का गरेको जनाएको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ४ करोड पूँजीगततर्फ आयोजना कटौती गरेको छ । यसका साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कूल ५० करोड बजेट रोक्का गरिएको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले पूँजीगत खर्चमा मात्रै सम्पूर्ण मन्त्रालयका १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब २० अर्ब बचत गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

अब कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काममा खटाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने

प्रमुख प्रशासकीय रंगेहात पक्राउ

कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरुको गृहमा सरुवा,अम्बादत्तलाई नापी

खरिदारदेखि उपसचिव तहका ७५ कर्मचारीको सरुवा

कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार,मुख्य सचिवको १ लाख २१ लाख हजार कायम गर्न प्रस्ताव

बिशेष