जेनजीको आन्दोलनका क्रममा जग्गाको श्रेस्ता र जग्गा सम्बन्धी प्रमाणहरु जलेपछि आफ्नो जग्गा दाबी गर्न प्रमाणहरु माग गरेको छ ।
कलंकी मालपोत कार्यालय अन्तर्गत जग्गा भएका सम्पूर्ण जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको नयाँ स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने भएको छ । मालपोत कार्यालयले सूचना नै जारी गरेर विभिन्न १० प्रकारको प्रमाण पेस गर्न सूचना निकालेको छ । सो कार्यालयका अनुसार २ लाख कित्ताभन्दा धेरै जग्गाको प्रमाण जलेर नष्ट भएको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाह पुनः सुचारु गर्न नष्ट भएका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न जग्गाधनी स्वयम् उपस्थित भई भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ को दफा २१ अनुसार देहायको कागज प्रमाण सहित निवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
बिज्ञापन
कार्यालयले ०७७ भन्दा पहिलेको सबै श्रेस्ता अनलाइनमा नभएको कारणले पनि विभिन्न प्रमाणहरु ल्याउन सूचना निकालेको हो । घर नै जलेर नष्ट भएका जग्गा धनीहरुको भने नापीको टोली गएर सर्जिमिन गरेर मात्रै जग्गाको श्रेस्ता दिने प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
स्रेस्ता कायम भनेको कुनै जग्गाधनीको नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेसन प्रक्रिया पूरा भएर सरकारी अभिलेख (स्रेस्ता किताब) मा आधिकारिक रूपमा नाम लेखिएको अवस्था हो । अहिले मालपोत कार्यालयमा रहेका सबै स्रेस्ता जलेको कारण कलंकी मालपोतले कानून अनुसार नयाँ स्रेस्ता बनाउनका लागि सूचना जारी गरेको हो ।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘आन्दोलनको क्रममा यस कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी भई भौतिक संरचना लगाएत कार्यालयमा रहेको अभिलेखहरु जलेर नष्ट भएको छ । दैनिक सेवा प्रवाह बन्द रहेकोले सेवा प्रवाह पुनः सूचारु गर्न नष्ट भएका जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता तयार गर्न जग्गा धनी स्वयम् उपस्थित भई भूमि प्रशासन निर्देशिका २०६१ को दफा २१ अनुसार कागज प्रमाण सहित निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
बिज्ञापन
कार्यालयले स्रेस्ता कायम गर्न १० प्रकारका प्रमाण आवश्यक रहने भनेको छ । ती प्रमाणहरू देहाय बमोजिम छन् ।
क) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
ख) जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भएको भोग सम्बन्धी र सम्बन्धित जग्गाधनी एकिन गर्ने स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको तीन पुस्ते फोटो टाँस सहितको सिफारिस ।
ग) जग्गाधनीसँग भएको सक्कल पुर्जा।
घ) जग्गाप्राप्तीको श्रोतमा लिखितबाट प्राप्त भएकोमा सक्कल लिखत, निर्णय मिसिलबाट प्राप्त भएकोमा सोको प्रमाणित प्रति ।
ङ) प्लट रजिष्ट्रर, फिल्डबुक, नक्सा ।
च) चालु आवको मालपोत बुझाएको रसिद ।
छ) जग्गा रोक्का रहेकोमा रोक्का राख्ने संस्थाको सहमति ।
ज) आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन ।
झ) आवश्यकता अनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना ।
ञ) गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमति पत्र ।
ट) अन्य प्रमाणहरु ।
कार्यालयका अनुसार, ०७७ पुसपछि कारोबार भएका यस्ता जग्गाको हकमा पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित कारोबार भएकोले तथ्यांकमा गल्ती हुने अवस्था छैन । त्यसअघिको डकुमेन्टमा भने केही गल्ती हुनसक्ने सम्भावना हुन सक्छ ।
