एमाले काँग्रेस सरकार हुँदा गठन आदेशमार्फत झण्डै ३६० कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बनेको एउटा आयोग खारेजीमा परेको छ । अन्तरिम सरकारले अघिल्लो पटक गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेसँगै काँग्रेस एमालेका ३६० भन्दा बढी कार्यकर्ताहरुको जागिर गुमेको छ ।
बिज्ञापन
अघिल्लो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग गठन आदेश २०८१’ जारी गर्दै नयाँ भूमि आयोग गठन गरेको थियो । यस अघि सो आयोगका अध्यक्षका जिम्मेवारीमा थिए केशव निरौला । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै ओली सरकारले अघिल्लो बर्षको कार्तिकमा प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्ष रहेको आयोगमा सनतकुमार कार्की, गुञ्जकुमार खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाइँ, जगतबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोबर्द्धन कोली र आरती भण्डारी सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सो आयोगको संरचनालाई केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिएको थियो । अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने भएसँगै केन्द्रसहित ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त भएका कार्यकर्ता तथा कर्मचारीको ‘जागिर’ समेत धरापमा परेको छ । सरकारले भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्य समेत गरी आठ जनाको पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र अन्य तीन जना सदस्य गरी चार जना नियुक्ति भएका थिए । ७७ जिल्ला कार्यालयमा गरी ३०८ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति स्वतः खारेज भएको छ । केन्द्रमा ८ समेत गरी ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएको छ ।
आयोगका अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ५३०, हल्का सवारी चालकसहित एउटा चार पाङग्रे सवारीसाधन, भ्रमण भत्ता २ हजार ५०० प्रतिदिन (स्वीकृत भ्रणमा आदेशको हकमा), इन्धन मासिक १५० लिटर र ६ लिटर मोबिल त्रैमासिक रुपमा पाउँदै आएका थिए । यस्तै उपपाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ४९०, हल्का सवारी चालकसहित एउटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन, भ्रमण भत्ता (स्वीकृत भ्रमण आदेशको हकमा) प्रतिदिन २० हजार मासिक इन्धन १०० लिटर र ६ लिटर मोबिल त्रैमासिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्का अलवा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ, सवारीसाधन सुविधा एकमुष्ट २५ हजारमात्रै र भ्रमण भत्ता प्रतिदिन (स्वीकृत भ्रमण आदेशको हकमा) २ हजारमात्रै तोकिएको छ ।
बिज्ञापन
गठन आदेशमार्फत पछिल्लो पटक केपी ओली सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा स्थापना गरेको उक्त आयोगलाई खारेज गर्नेगरी आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
यी सबैको लागि हाल मासिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । खारेजीको निर्णयले तत्कालको लागि यो खर्च बचत हुने देखिएको छ ।
