सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षमतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
बिज्ञापन
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिको अध्यक्षमा अध्यक्षमा रामेश्वर खनाल र सदस्यहरुमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल,शहरी मन्त्री कुलमान घिसिङसहित तीन मन्त्री र दुई सचिव रहेका छन् । समितिका अर्काे सदस्यको जिम्मेवारी मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई तोकिएको छ भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल तोकिएको छ ।
बिज्ञापन
समितिले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने छ । कोषबाट खर्च हुने रकम सहित कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने काम समेत समितिले गर्ने छ ।
सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि कोष समेत खडा गरेको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्न स्रोत पहिचान र परिचालन समेतको काम पनि समितिले गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । कोषको रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने तथा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने काम समितिको तोकिएको छ ।
बिज्ञापन
कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । त्यसैगरी विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम पनि सोही कोषमा जाने आदेशमा उल्लेख छ ।
समितिले कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । कोषको खाता सञ्चालन समिति सदस्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
