पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री मातहत रहेका राजश्व अनुसन्धान,सम्पत्ति शुद्धीकरण,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हतारमा पूरानै ठाउँमा नसार्न सुझाएका छन् ।
आजै बस्ने क्याविनेटले सात बर्ष पछि अर्थ मातहत रहने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान र गृह मातहत रहने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फर्काउन लागिएको समाचार पछि पूवर्ज सचिव त्रितालले हतारमा यी विभागहरु पूर्ववत स्थानमा नसार्न सुझाएका हुन ।
बिज्ञापन
उनले भनेका छन्,प्रधानमन्त्रीमा स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति आउँछन् । भ्रष्टाचार रोक्न लागिपर्छन् । निजलाई फष्ट ह्याण्डसूचनाहरु आवश्यक पर्छ । संयुक्त सरकारमा अर्थ र गृह मन्त्री अर्कै दलको हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री वास्तविकताबाट बेखबर हुन सक्छन् । भ्रष्टाचार रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई वाधा पर्न सक्छ भनेर पहिले यी विभागहरु प्रधानमन्त्री अन्तर्गत ल्याइएको स्मरण गर्दै उनले यस्ता विभागहरु हतारमा नसार्न सुझाएका हुन ।
बिज्ञापन
हिजोका दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उदेश्यले ती विभागहरु प्रधानमन्त्री मातहत तानेर ल्याइए पनि न त त्यस्ता मनसाय भएका प्रधानमन्त्री देशले पायो, न यी विभागहरु प्रभावकारी हुन सके ।
राजस्व र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग त उल्टै प्रधानमन्त्री र निजका परिवारका सदस्य तथा आसेपासेलाई कमाउने कार्यमा सघाउने निकायको रुपमा परिणत गराइयो ।
विगतमा प्रधानमन्त्री वा निजका परिवारका सदस्य तथा आसेपासेले भनेको नमान्ने ती विभागमा आकलझुकल पठाइएका राम्रा हाकीमहरुले बारम्बार सरुवाको डण्डा खाइरहनुपरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले महत्वपूर्ण सूचना प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउन भेट माग्दा भेटै नपाउने वा भेट पाए पनि निजबाट प्राप्त सूचनालाई वेवास्ता गर्ने गरेको समेत सुन्नमा आउँथ्यो ।
बिज्ञापन
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका सम्बन्धमा पनि शायद यस्तै भएको हुन सक्ने त्रितालको आँकलन छ । नत्र यत्रो घटना हुन सक्ने सम्भावना बारे प्रधानमन्त्री कसरी बेखबर हुन सक्थे ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्तै पछि पनि भ्रष्टाचार रोक्न चाहने प्रधानमन्त्री आएमा उक्त विभागहरु प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगी हात हुन सक्छन् ।
त्यसैले,अहिले नै हतार नगरे हुने थियो ।
